काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका काममा वन क्षेत्र बाधक नबन्ने गरी वन ऐन संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत् वन ऐन, २०७६ मा महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू गरिएको हो ।
खासगरी आयोजनालाई जग्गा खोज्ने र रूख हुर्काउने झन्झटबाट मुक्त गरिदिएको छ । उनीहरूले जग्गा र रूख हुर्काउने लागत बराबरको रकम तिरेर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत् वन ऐनमा ५ वटा परिवर्तन गरिएको छ । यससँगै वन सम्बन्धी अत्यन्तै कठोर कानूनका कारण जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू रूख काट्न नपाएर रोकिने समस्या हट्ने भएको छ ।
कठोर कानूनका कारण वनका कर्मचारीलाई घुस नखुवाई काम नहुने गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्ता थुप्रै गुनासाहरू पुगेका थिए । ती गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्रीसहित केही मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टलगायतलाई बोलाएर विकास आयोजनालाई जंगलले अवरोध नगर्न गरी कानूनी प्रावधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विकासका बीचमा वन आउनु चाहिँ भएन ।’
अध्यादेशमार्फत् आयोजनाहरूलाई जग्गा सट्टाभर्नाको सट्टा नगद रकम तिरेर पनि वन प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ । साथै, प्रशासनलाई थप जवाफदेही बनाउन वार्षिक लक्ष्य र अडिटको व्यवस्था गरेको छ ।
वन ऐनको दफा ४२ को पूर्ण संशोधन यो अध्यादेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संशोधन हो । विकास आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्र प्रयोग सहज बनाउन दफा ४२ लाई पूर्ण रूपमा हेरफेर गरिएको हो । नयाँ दफा ४२ ले आयोजनालाई जग्गा खोज्ने झन्झटबाट मुक्त गर्दै पैसा तिरेर पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
जसअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको विकल्प नभएमा र वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिन सक्नेछ । वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत आयोजनाले सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध गराई वृक्षरोपण गरेर ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्नेछ । यदि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा तोकिए बमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
साथै वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्राप्त हुने राजस्वको ५० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशले साबिकको दफा ४२ को नयाँ दफा ४२ कायम गरेर आयोजनाले जग्गा खोज्न सकेन भने पैसा तिरेर पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । यो नै साबिकको ऐन र अहिलेको अध्यादेश बीचको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण भिन्नता हो ।
नयाँ उपदफा(१) मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा र अन्य विकल्प नभएमा, वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा (४) मा जग्गा वा रकम शोधभर्नाको व्यवस्था गरिएको हो । साबिकमा वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत आयोजनाले सोही बराबरको क्षेत्रफलको निजी जग्गा किनेर सरकारलाई दिनुपर्नेछ र त्यहाँ ५ वर्षसम्म रूख हुर्काउने खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा तोकिए बमोजिमको नगद रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको हो । अर्थात् अब भने खर्चमात्र बेहोरे पुग्नेछ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन वा सञ्चार सेवाको हकमा ती टावरले ओगट्ने क्षेत्र (टावर प्याड बाहेक) को हकमा निर्धारित रकमको १० प्रतिशत मात्र जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था यथावत छ । यसरी प्राप्त हुने राजस्वको ५० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा वन विकास कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन कटौतीबाट प्राप्त हुने रकम पनि वन विकास कोषमै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् गरिएका अरू संशोधनहरू धार्मिक वनको व्यवस्थापन र लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा केन्द्रित छन् ।
वनको नाममा अभिलेख भएको तर वास्तवमा आवाद कमोत (बसोबास वा खेतीपाती)मा रहेको जग्गाबारे अध्यादेशबाट महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । वन ऐनको दला ३ संशोधन गर्दै उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसअनुसार वन क्षेत्रको अभिलेखमा वन जनिएको तर फिल्डमा वन नभएको र २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोत (बसोबास वा खेतीपाती) मा रहेको जग्गालाई एक पटकका लागि वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । यसले पुरानो बसोबासको समस्या सुल्झाउन बाटो खोलेको छ ।
राष्ट्रिय वनको भू-स्वामित्व हेरफेर हुँदा त्यस्तो जग्गालाई एक पटकका लागि नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याउन सकिनेछ । जसले यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनेछ, जसले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न बाटो खोल्नेछ ।
वन ऐनको दफा ११ मा संशोधन गर्दै डिभिजनल वन अधिकृतले दिगो वन व्यवस्थापन, वन पैदावार उत्पादन, बिक्री वितरण र वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वार्षिक लक्ष्य तोक्नुपर्ने र सो पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । यदि अधिकृतले लापरबाही गरेमा वा बदनियत राखेमा विभागले कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
वन विभागले हरेक वर्ष वन व्यवस्थापनको प्राविधिक अडिट गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने र सो प्रतिवेदनका सुझावहरू डिभिजनल वन अधिकृतले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
धार्मिक वन हस्तान्तरण र फिर्ताबारे वन ऐनको दफा २८ र ३० को संशोधन गरिएको छ । यसअघि डिभिजनल वन अधिकृतले धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नेपाल सरकारले मात्र हस्तान्तरण गर्न सक्ने बनाइएको छ । धार्मिक वन फिर्ता लिने प्रक्रियामा पनि डिभिजनल वन अधिकृतको निर्णयलाई हटाएर नेपाल सरकारको निर्णय र विभागको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया