‘सनसेट ल’ ल्याउने बालेनको तयारी, विकासका बाधक कानून १० वर्षका लागि हटाइने

काठमाडौं । विकास निर्माणको बाधक कानून हटाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले अग्रसरता देखाएका छन् । पूर्वाधार विकासका आयोजना, जलविद्युत, औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा खासगरी वन, वातावरण, कम्पनी र भूमिसम्बन्धी कानूनका अड्चन हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ कानूनको खाका तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र सो खाकाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैशाख १४ गते ‘सनसेट ल’को खाकासहित योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको खाकामा विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानूनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी तत्कालै नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । विभिन्न ५ मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवहरू सो समितिमा सदस्य छन् ।

थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

वन सम्बन्धी अत्यन्तै कठोर कानूनका कारण जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू रूख काट्न नपाएर वर्षौंसम्म रोकिँदै आएको तीतो यथार्थ छ । कठोर कानूनका कारण वनका कर्मचारीलाई घूस नखुवाई काम नहुने व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्ता थुप्रै गुनासाहरू पुगिसकेका छन् ।

त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लिन वर्षौं लाग्ने र जग्गाको हदबन्दीका कारण आयोजना निर्माण गर्न कठिन अवस्था छ । कठोर र अव्यवहारिक कानूनका कारण काममा ढिलाइ हुने र त्यस्ता अड्डामा कार्यरत कर्मचारीले घूस नखाई कामै नगर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका अव्यवहारिक व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माणलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । अख्तियारको डरले सरकारी संयन्त्रले निर्णय नगर्दा विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन् ।

विकास आयोजनाहरूमा सुरक्षा निकायको असहयोगदेखि विद्युत प्राधिकरणले पैसा लिएर पनि समयमा विद्युतको लाइन नबनाइदिनेसम्मका समस्याहरू विकासका बाधक छन् । विकासको अर्को बाधक भनेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको किचलो पनि हो । नयाँ कानूनले यस्ता अवरोध सिर्जना गर्ने कानून संशोधन, निलम्बन वा खारेज गर्नेछ ।

‘विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने विद्यमान कानूनहरू खारेज वा संशोधन गरी सहज बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ड्राफ्ट आएको छ,’ योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘योजना आयोगले मेरो संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । विभिन्न ५ मन्त्रालयका सहसचिवलाई समितिको सदस्यमा पठाइदिन योजना आयोगले पत्राचार गरिसकेको छ । आजभोलि नै सम्बन्धित मन्त्रालयले सहसचिवज्यूहरूको नाम पठाउनेछन् । नाम प्राप्त हुनेबित्तिकै बैठक बसेर द्रुत गतिमा काम अघि बढ्छ ।’

योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा ‘सनसेट ल’ ल्याएर १० वर्ष विकासमा अवरोध गर्ने कानूनहरू निलम्बन गर्ने कि जुन कानूनको जुन दफामा समस्या छ त्यसलाई खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफलसमेत भइरहेको छ ।

‘कानूनको जुन दफामा समस्या छ त्यसलाई खारेज वा संशोधन गर्ने कि सनसेट ल ल्याएर विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने कानून निश्चित समयका लागि निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘जे भए पनि प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटसँग मेल खाने गरी काम गरिरहेका छौं । यसको अर्थ के हो भने अव्यवहारिक कानूनहरूलाई ‘सुपरसिड’ (प्रतिस्थापन) गर्ने गरी नयाँ कानून बनाउन खोजेका हौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको खाका अनुसार १० वर्षसम्म नयाँ कानूनअनुसार बनेका कार्यविधिहरू सक्रिय हुन्छन् । त्यसपछि स्वतः खारेज हुन्छन् । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ ल्याएर कानूनका जुन बुँदाले अप्ठ्यारो पारेको छ त्यो संशोधन गरेर रोग सधैंका लागि निको पार्ने कि ‘सनसेट ल’ ल्याएर १० वर्षसम्मका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने दुवै विषयबारे छलफल भइरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको खाकाभित्र रहेर हामी छलफल गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ पूर्वसचिव समेत रहेका थापाले भने ।

नयाँ कानूनमा जंगलको परिभाषा नै परिवर्तन हुन सक्ने वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘नेपालमा कहीँ निजी वन छन्, कहीँ कबुलियत, कहीँ सामुदायिक, कहीँ राष्ट्रिय वन छन् त कहीँ संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्ज छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘नांगो पाखा र चौरलाई पनि वन भनेर परिभाषित गरिएको छ । नयाँ कानूनमा वनको उपयोगिताका साथै वनको परिभाषा नै नयाँ गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्रीसहित केही मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टलगायतलाई बोलाएर विकास आयोजनालाई अवरोध गर्न बीचमा जंगल नआउने गरीको कानूनी प्रावधान गर्नु भन्ने निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विकासका बीचमा वन आउनु चाहिँ भएन ।’

नेपालमा किन बन्दैनन् ठूला विकासका आयोजना ?

नेपालमा ठूला-ठूला विकासका योजनाहरू किन सुरु हुन सक्दैनन् ? सुरु भइसकेका आयोजना किन समयमा सकिँदैनन्? किन एउटा सडक बनाउन २० वर्ष लाग्छ? किन जलविद्युतका आयोजनाहरू फाइलमै थन्किन्छन्?

यी प्रश्नको जवाफ हो, कानुनी र प्रक्रियागत झमेला । यसलाई सजिलो भाषामा बुझौं, माकुरोको जालोमा हात्ती फसेको छ । हात्ती अर्थात् ठूला आयोजनासँग केही नतिजा निकाल्ने शक्ति त छ, तर माकुरोको जालो जस्ता मसिना र झन्झटिला कानुन र प्रक्रियाले हात्तीलाई एक पाइला पनि सार्न दिएका छैनन् ।

जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान वा वन क्षेत्रको प्रयोग, वातावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा झमेला, बजेट व्यवस्थापन, विवाद समाधान र दक्ष मानव संसाधन परिचालन जस्ता विषयमा आइपर्ने सानातिना व्यवधानका कारण राज्य सञ्चालित आयोजना वा उद्योग, जलविद्युत, केबलकार जस्ता व्यवसायीका परियोजना समयमा सुरु हुन र सकिन सम्भव छैन ।

सबै कानुन र प्रक्रिया (कार्यविधि) आजको भोलि नै संशोधन हुन वा हेरफेर गर्न सम्भव पनि हुँदैन । तर, केही समयका लागि ती कानुन र प्रक्रियालाई निष्क्रिय पारेर नयाँ विशेष कानुन कार्यान्वयन गर्न भने सकिन्छ । विज्ञ र व्यवसायीले बेलाबेला ‘सनसेट ल’ (सूर्यास्त वा आवधिक कानुन) को कुरा गरिरहेका हुन्छन् । साविकका कानुन र प्रक्रियालाई निश्चित समय (मानौं १० वर्ष) का लागि निष्क्रिय बनाएर लागू गरिने नयाँ र विशेष कानुनी व्यवस्था नै ‘सनसेट ल’ हो ।

के हो सनसेट ल ?

सामान्य अर्थमा ‘सनसेट ल’ लाई अवधि तोकिएको कानुन भनिन्छ । यो एउटा यस्तो कानुन हो जसमा यो कति दिन वा समयसम्म लागू रहनेछ भन्ने ‘अन्तिम मिति’ पहिले नै तोकिएको हुन्छ । सामान्यतया अन्य कानुनहरू एकपटक बनेपछि संसद्ले खारेज नगरेसम्म सधैँभरि चलिरहन्छन् । तर ‘सनसेट ल’ तोकिएको समय जस्तै-२ वर्ष, ५ वर्ष,१० वर्ष पुगेपछि आफैँ खारेज हुन्छ।

जसरी सूर्यास्त भएपछि दिन आफैँ समाप्त हुन्छ र उज्यालो हराउँछ, त्यसरी नै यो कानुनको म्याद सकिएपछि यो आफैँ अस्तित्वविहीन हुन्छ वा हराउँछ । यसलाई हटाउन अर्को नयाँ कानुन बनाइरहनु पर्दैन । यसले सरकार र संसद्लाई ‘यो कानुनले काम गर्यो कि गरेन ?’ भनेर समीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ । यदि कानुन धेरै प्रभावकारी देखियो भने संसद्ले फेरि मतदान गरेर यसको म्याद थप्न पनि सक्छ ।

सनसेट ल ‘प्रमाणित गर वा खारेज होऊ’भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ । यो पुनरावलोकनको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । समय परिवर्तनशील छ त्यसैले २० वर्षअघि बनेको कानुन आज सान्दर्भिक नहुन सक्छ । सनसेट प्रावधानले विधायकहरूलाई पुराना कानुनहरूको पुन: मूल्याङ्कन गर्न बाध्य पार्छ । सन् १९७६ मा अमेरिकाको कोलोराडो राज्यले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा ‘सनसेट ल’ पारित गरेको थियो ।

सन् १७९० ताका दक्षिण एसियामा सनसेट लको सुरुवात बेलायती भारतका गभर्नर जनरल लर्ड कर्नवालिसले गरेका थिए । स्थायी बन्दोबस्त नियम अनुसार जमिन्दारहरूले तोकिएको दिनको सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि राजस्व बुझाउनुपर्थ्यो । सूर्यास्तसम्म कर नबुझाएमा जमिन्दारको जग्गा जफत हुन्थ्यो । यहीकारण यसलाई ‘सनसेट ल’ भनियो ।

नेपालमा अध्यादेश सनसेट लको एउटा उदाहरण हो । संसद नचलेको बेला ल्याइएको अध्यादेश संसद सुरु भएको ६ हप्ताभित्र पारित नभएमा त्यो स्वतः खारेज हुन्छ ।

सनसेट ल किन आवश्यक ?

नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएका केही मुख्य समस्या छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रूख कटानको अनुमति पाउन लामो समय लाग्छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन र मुआब्जा वा प्रतिफल बाँडफाँटमा विवाद हुन्छ । अभावका कारण निर्माण सामग्रीको खरिदमा हुने ढिलाइ हुने गरेको छ । आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरूमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र गुणस्तर नियन्त्रणको अभाव हुन्छ । दक्ष कामदार र व्यावसायिक मानव संसाधनको अभाव हुन्छ । हचुवाको भरमा र इन्जिनियरिङ बिना निर्माण कार्य हुन्छ । सुनिश्चित कोषको अभाव र समयमा भुक्तानीको समस्या हुन्छ । कार्यविधि स्पष्ट नहुनु र जटिल कानुनी प्रक्रिया हुनु अर्को समस्या हो ।

अहिले एउटा परियोजनाका लागि वन मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालय, विभिन्न विभाग, लगानी बोर्ड वा उद्योग विभाग, आयोजनाको हकमा स्रोत सहमति, मालपोत लगायत प्रशासन धाउँदा धाउँदै वर्षौं बित्छ । सनसेट ल आएपछि सबै काम एउटै ठाउँबाट र छिटो हुनेछ ।

अहिले वन र वातावरणका नाममा धेरै आयोजना रोकिएका छन् । सनसेट लले वातावरण पनि जोगाउने र विकासलाई पनि नरोक्ने गरी बीचको बाटो निकाल्न मद्दत गर्छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानमा छ । ‘सनसेट ल’ ले यस्ता प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो बनाउने विशेष अधिकार दिन्छ ।

खासगरी सरकारले वैदेशिक ऋण वा निजी क्षेत्रले बैंकबाट लिएको कर्जाका आधारमा परियोजना सुरु गरेको हुन्छ । काम ढिलो हुँदा लगानीको प्रतिफल पछि सर्नु त एकातिर छँदैछ, अर्कातिर ऋणको ब्याज चुलिँदै जाँदा परियोजनाको लागत नै बढ्दै जान्छ ।

साथै समय परिवर्तनसँगै कतिपय कानुनहरू पुराना र काम नलाग्ने हुन्छन् । सनसेट लले गर्दा त्यस्ता कानुनहरू सधैंभरि प्रणालीमा रहिरहन पाउँदैनन् । यसले सरकार र विधायिकालाई नियमित रूपमा कानुनहरूको मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले गर्दा सरकारी काममा जवाफदेहिता बढ्छ । सनसेट ल लागू भइरहेका बेला समय लगाएर असान्दर्भिक कानुन वा प्रक्रिया संशोधन वा खारेज गर्न पनि सकिन्छ।

तसर्थ, ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै ‘शक्तिशाली निकाय’ बनाउने, जग्गा, वन र पैसाको समस्या एकै ठाउँबाट टुङ्ग्याउने, एउटा निकायले स्वीकृति वा अनुमति दिएपछि अर्कोले दिइराख्नु नपर्ने, काममा रोकतोक वा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुने गरी अबको १० वर्षका लागि एउटा विशेष ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनुपर्ने माग सर्वत्र भइरहेको छ ।

सनसेट लले कुनै पनि कानुन, सरकारी निकाय वा कार्यक्रम एक निश्चित समयपछि स्वतः खारेज वा समाप्त हुने प्रावधान हुन्छ । यो कानुन पारित गर्दा नै यसको समाप्ति मिति तोकिएको हुन्छ । यदि सरकारले सो कानुन वा निकायलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भने, तोकिएको समय सकिनुअघि त्यसको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकताको समीक्षा गरी व्यवस्थापिकाबाट पुनः पारित गराउनुपर्छ ।

यदि सरकारले कुनै विशेष कामका लागि एउटा नयाँ विभाग बनायो र त्यसमा १० वर्षको सनसेट क्लज राख्यो भने १० वर्षपछि ऐनसँगै त्यो विभाग आफैं विघटन हुन्छ ।

अहिले बालेन सरकारले गर्न खोजेको पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले गत फागुनमा चुनावी सभाका क्रममा २ वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म नबन्ने भन्दै त्यो डेढ वर्षमा बनाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताएका थिए । ‘रूखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए ।

बालेनले अहिले आफ्नो उद्घोषलाई व्यवहारमा उतार्न बलजफ्ती भन्दा पनि कानुनी सुधारको बाटो अपनाउने नीति लिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले चुनावी अभियानका क्रममा कसैलाई घोक्र्याएर सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने भन्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि तत्काल ४१ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘समयमा सडक बनाउनलाई मात्रै हामीले काम (अध्ययन) गरेर हेरेको, कम्तीमा पनि ४१ वटा कानुन चलायो भने मात्रै समयमा सडक बन्न सक्ने हुँदो रहेछ,’ थापाले भनेका थिए ।

विकास निर्माण र उद्योग लगायत व्यावसायिक परियोजना सुरूवात गर्न कानुनी बाधा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले ती कानुन खारेज वा संशोधन गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सो क्रममा पछिल्लो लगानी सम्मेलनअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत् धेरै कानुनका व्यवस्था संशोधन भएका थिए । निजी क्षेत्रले अझै पनि केही कानुन हटाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने सनसेट लको आवश्यकताबारे ऊर्जा उद्यमीहरूले विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

विकास र व्यवसायको मर्मअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेकै दिन राजस्व अनुसन्धान विभागसहित विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेका थिए ।