नेपाललाई वेलनेस टुरिजमको हब बनाएर वार्षिक ४ अर्ब आम्दानी गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य (वेलनेस) पर्यटन वर्ष घोषणा गरेसँगै यसको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने गरी १० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले नेपालमा वेलनेस पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर १० हजार पर्यटक भित्र्याउने र वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने रणनीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सगरमाथा र पदयात्राको पहिचानभन्दा माथि उठेर नेपाललाई विश्वकै प्रमुख आरोग्य गन्तव्य बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३५)’ ले आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसका लागि विश्व पर्यटन बजारमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको आरोग्य पर्यटनको लाभ उठाउन नेपालले पहिलो पटक यस्तो विस्तृत गुरुयोजनासहितको ५ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

रणनीतिले चरणबद्ध रूपमा आम्दानी र पर्यटक आगमनको प्रक्षेपण गरेको छ । सुरुवाती वर्षहरूमा मापदण्ड र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने यो योजनाले सन् २०३० पछि वार्षिक १० हजारभन्दा बढी खर्चालु पर्यटक (हाइ-इन्ड टुरिष्ट) भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट वार्षिक ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) राजस्व सङ्कलन गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको यस्तो आरोग्य पर्यटनको रणनीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । २०२६–२०२७ लाई आधारभूत चरण मानिएको छ । यो समयमा १ हजार पर्यटक भित्र्याउने र २ मिलियन डलर आम्दानी गर्ने पनि उल्लेख छ ।

रणनीतिले २०२८–२०२९ लाई दोस्रो चरण मानेको छ । यो समयमा ५ हजार पर्यटक र १२ मिलियन डलर आम्दानी गर्ने भनिएको छ भने २०३० पछिलाई तेस्रो तथा नेतृत्व चरण मानेको छ । यो बेलापछि भने नेपालमा वार्षिक १० हजारभन्दा बढी खर्चालु पर्यटक आरोग्य पर्यटनकै लागि आउने पनि उल्लेख छ । यसबाट वार्षिक ३० मिलियन डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

आरोग्य पर्यटनको आवश्यकता

सरकारले पर्यटनमा नयाँ विधाको विकास गर्ने गरी यस्तो अवधारणा ल्याएको हो । जसरी सन् २०११ को नेपाल भ्रमण वर्षमा ल्याइएको होमस्टे पर्यटन सफल भएर अहिले गाउँगाउँका स्थानीयको आम्दानीको विकल्पको माध्यम बन्न सकेको छ, आरोग्य पर्यटनमार्फत नेपालमा मौसमको सीमितता रहेका पर्यटनलाई सबै सिजनमा नेपालमा आउने वातावरणलाई थप बलियो बनाउने छ ।

अहिले पदयात्रा र हिमाल आरोहण सिजनमा मात्र सीमित भएका पर्यटकलाई योग, ध्यान र आयुर्वेद जस्ता आरोग्य सेवामा बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

साधारण पर्यटकको तुलनामा आरोग्य पर्यटकको बसाइ अवधि लामो हुने र खर्च गर्ने क्षमता बढी हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने विधा वेलनेस टुरिजमलाई बनाउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

यसले नेपालमा पुर्ख्यौली ज्ञानको बजारीकरण गर्नेछ । नेपालीसँग भएको प्राचीन आयुर्वेद, जडीबुटी र प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्न यसले सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ सरकारले वेलनेस टुरिजम रणनीति ल्याएको हो ।

यो पर्यटन प्रडक्टबाट नेपालमा नयाँ गन्तव्य विकास हुने अपेक्षा सरकारको छ । परम्परागत पर्यटकीय क्षेत्रबाहेक हिमाली र ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि आर्थिक गतिविधिमा जोड्न यसले सहयोग पुर्याउने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा यो पर्यटकीय विधाको प्रवर्द्धनका लागि ५ वटा मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसमा काठमाडौँ उपत्यकालाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एकीकरण र स्पा केन्द्र बनाइनेछ ।

पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई योगको राजधानी र प्रकृतिमा आधारित उपचार केन्द्र बनाउने, लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान र बौद्ध आरोग्य धाम बनाउने पनि उल्लेख छ ।

पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत नगरकोट, धुलिखेलसहितका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सामुदायिक आरोग्य ग्राम र इको-रिट्रिट बनाउने उल्लेख छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्र अन्तर्गत मनाङ, मुस्ताङसहितका गन्तव्यलाई जडीबुटी उपचार र दुर्गम आध्यात्मिक साधना केन्द्र बनाइने पनि उल्लेख छ ।

सरकारले यो गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न १५ भन्दा बढी सरकारी र निजी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आरोग्य केन्द्रको मापदण्ड र आयुर्वेद सेवाको नियमन गर्ने, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सीटीइभिटीबाट २ हजार नयाँ दक्ष जनशक्ति (थेरापिस्ट र प्रशिक्षक) तयार पार्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डबाट ‘वेलनेस नेपाल’ ब्रान्डमार्फत विश्वभर बजारीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भने होटल तथा रिसोर्टहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आरोग्य सेवा विस्तार गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।

यो कार्ययोजनाका लागि सरकारले करोडौंको बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । जसअन्तर्गत पोखरा वा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्ल्यागशिप रिट्रिट केन्द्र स्थापना गर्न १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र डिजिटल प्रवर्द्धनका लागि करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।

सरकारले यस रणनीति मार्फत सन् २०३० सम्ममा आरोग्य पर्यटनको क्षेत्रमा सिर्जित नयाँ रोजगारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत महिला, युवा र स्थानीय समुदायको हिस्सा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । यो गुरुयोजनालाई सफल बनाएर नेपाल विश्वकै वेलनेस मानचित्रमा एक प्रमुख गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ ।