भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको मानवअधिकारमैत्री समाधान सुनिश्चित गर्न निगरानी समितिको आह्वान

काठमाडौं । काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायहरूलाई ‘ठाडो आदेश’ दिएको भनी सार्वजनिक समाचारप्रति मानवअधिकारवादी र सामाजिक अभियन्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिमा आबद्ध अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकार विरोधी’ संज्ञा दिएका हुन् ।

निगरानी समितिले सरकारको यो कदम मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको ‘१०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूची’ सँग बाझिएको बताएको छ । कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने र १ हजार दिनभित्र दिगो समाधान (पुनर्वास वा जग्गा उपलब्ध गराउने) दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

‘एकातर्फ ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने, अर्कोतर्फ व्यवस्थापनको दायित्व लत्याएर जबर्जस्ती उठीबास लगाउनु विरोधाभासपूर्ण र विडम्बनापूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अधिकारकर्मीहरूले थापाथली लगायतका सुकुम्बासी बस्तीका सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले २०८० साउन १७ गते दिएको परमादेशको समेत स्मरण गराएका छन् । अदालतले सुकुम्बासीहरूको प्रमाणीकरण र पुनर्वासको विकल्पसहित मात्र व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयन नगरी बल प्रयोग गरेर उठीबास लगाउनु अदालतको अवहेलना हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारको यस कदमले सीमान्तीकृत र विपन्न नागरिकलाई थप संकटमा धकेल्ने र यसले अन्ततः मुलुकमा विद्रोह निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । ‘सरकारले नै विपन्न नागरिकलाई विपदमा धकेल्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले दिगो शान्ति र समृद्धिको आकांक्षामा तुषारापात गर्नेछ ।’

निगरानी समितिले संविधानको धारा ३७ (आवासको हक), धारा ४० (दलितको हक), आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न माग गरेको छ ।

समितिले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीप्रति राज्यको ‘शत्रुतापूर्ण व्यवहार’ बन्द गर्न, शासकीय कार्यसूची अनुसार तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सुरु गर्न र पुनर्वास एवं जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र दिगो समाधान निकाल्न माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिहरूको सम्मान गर्न र गरिबी विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नागरिकको संवैधानिक हक संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।