काठमाडौं । नेपालमा दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गएको सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८२ ल्याउन लागेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो नीतिको मस्यौदा तयार पारेर मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालले यो नीतिमार्फत आगामी सन् २०५० सम्ममा नेपालका सडकमा दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरलाई ‘शून्य’ मा झार्ने (भिजन जिरो) दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ ।
नेपालमा हाल दैनिक औसत ८ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको र सयौँ घाइते भइरहेको तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पहिलो पटक ‘सेफ सिस्टम अप्रोच’ मा आधारित एकीकृत नीति ल्याउन लागेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्तालयअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिब तथा इ. कृष्णराज पन्थका अनुसार नीतिका मस्यौदामाथि राय सुझाव लिने काम भइरहेको छ ।
रायसुझावको आधारमा परिमार्जन गरी निकट समयमै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए ।
यस्ता दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी कम उमेर समूह १५ देखि २९ वर्षसम्मका सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको छ ।
यो नीतिले सडक सुरक्षालाई प्राविधिक विषय मात्र नभई नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र मानवअधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
यो नीतिले ‘गुड समारिटन’ देखि एकीकृत उद्धार केन्द्रसम्मको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा केही यस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ, जसले नेपालको विद्यमान सडक सुरक्षा संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मस्यौदाले कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमहरूलाई पनि पहिचान गरेको छ ।
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्नु, पर्याप्त आर्थिक स्रोत नजुट्नु, र कानुनी अड्चनहरू हुनुलाई मुख्य चुनौती मानिएको छ । यस्ता चुनौती सामना गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, वैदेशिक सहयोगको परिचालन र स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८२ को मस्यौदाले नेपालको सडक यातायात क्षेत्रमा एउटा माइलस्टोन मार्गचित्र तयार गरेको छ ।
दुर्घटनालाई ‘भाग्य’ वा ‘संयोग’ मान्ने नेपाली मानसिकतालाई बदलेर यसलाई व्यवस्थित योजना र प्रविधिको प्रयोगबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यो नीतिले दिएको छ ।
यो नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम ‘गुड समारिटन’ कानुन, सुरक्षित पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र लागू हुन सक्यो भने बर्सेनि ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुको जीवन जोगाउन सकिनेछ ।
सडक अब मृत्युको पासो होइन, सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने भरपर्दो माध्यम बन्नुपर्छ भन्ने यो नीतिको मूल उद्देश्य छ । सडक दुर्घटनाले स्वास्थ्य, पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रुपका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर रुपमा नकारात्मक प्रभाव पुर्याउँदै आएको छ ।
एक सर्वेक्षणअनुसार निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकले सडक दुर्घटनाको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
गत् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मान्दा उक्त वर्षमा सडक दुर्घटनाको कारण १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो ।
यो बाहेक दुर्घटनाको कारण उत्पन्न चोटपटकले सबै तहमा आर्थिक असहजता उत्पन्न गर्ने गरेको छ । यसले मुख्यगरी व्यक्तिगत उपचार खर्च, रोजगारी र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउनुका साथै परिवार र आफन्तमा असर र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पनि गराउँदै आएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
उच्च आय भएको मुलुकको तुलनामा कम आय भएका मुलुकमा दुर्घटना स्थलबाट अस्पतालसम्म पु¥याउँदासम्म दोब्बर संख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको पूर्वसचिब शरदचन्द्र पौडेलको यातायात सुधार सझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
दुर्घटना हुँदा पहिलो सुनौलो घण्टामा (गोल्डन आवर) २० प्रतिशत घाइते घटनास्थलमा ज्यान गुमाउन पुग्छन् । २० प्रतिशत कमसल उपचारको कारणले र ६० प्रतिशत स्थानान्तरणको बेला ज्यान गुमाउनु परेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘गुड समारिटन’ (उपकारी नागरिक) कानुनको प्रस्ताव :
दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उद्धार गर्न हिचकिचाउने सामाजिक मनोविज्ञानलाई चिर्न सरकारले ‘गुड समारिटन’ कानुनको अवधारणा ल्याएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई उद्धार गर्ने र अस्पताल पु¥याउने स्वैच्छिक उद्धारकर्तालाई कुनै पनि कानुनी झन्झटमा फसाइने छैन र उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनेछ । यसले ‘गोल्डेन आवर’ (दुर्घटनापछिको पहिलो एक घण्टा) भित्रै घाइतेले उपचार पाउने सम्भावना बढाउनेछ ।
क्षमाशील सडकको अवधारणा :
यो नीतिले सडक इन्जिनियरिङमा ‘क्षमाशील सडक’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ ।
यसको अर्थ, यदि चालक वा सडक प्रयोगकर्ताबाट मानवीय त्रुटि भयो भने पनि सडकको पूर्वाधार यस्तो होस् कि त्यसले ठुलो क्षति वा मृत्यु हुन नदियोस् । सडकका किनारमा हुने बार (गार्डरेल्स), स्पष्ट संकेत र सुरक्षित मोडहरू यसका उदाहरण हुन् ।
एकीकृत उद्धार र निर्देशन केन्द्र :
दुर्घटना भएपछि उद्धारका लागि विभिन्न निकायहरू प्रहरी, एम्बुलेन्स, अस्पताल), दु्रत प्रतिकार्य सवारी(र्यापीड रेस्पोन्स भेहिकल), दमकल, फोहोर बोक्ने गाडी, इन्धन ट्याँकर, ग्यास बुलेट ट्रकलगायतको हकमा सम्बन्धीत निकायले विशेष सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटनापछि यस्ता निकायबीच समन्वय नहुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्ने भएकाले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले केन्द्रमा ‘एकीकृत निर्देशन केन्द्र’ र प्रदेशहरूमा ‘एकीकृत उद्धार केन्द्र’ (युनिफाइड रेक्क्यु सेन्टर) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसले एकै ठाउँबाट उद्धार टोलीको परिचालन गर्नेछ ।
सडक सुरक्षा कोषको स्थापना :
सडक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र दुर्घटनाका घाइतेहरूको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि एउटा छुट्टै ‘सडक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ । यो कोषमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतका साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता समेत गराइनेछ । सडक दुर्घटनामा परि गम्भिर घाइते भएका व्यक्तिको उपचारमा खर्च हुने रकम यो कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
‘रेइम्स्’ मार्फत तथ्याङ्कको आधुनिकीकरण :
सडक दुर्घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषणका लागि ‘राष्ट्रिय सडक दुर्घटना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ (रेइम्स्) देशभर लागू गरिनेछ । यसले कुन ठाउँमा, किन र कसरी दुर्घटना भइरहेको छ भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क दिनेछ, जसका आधारमा नीतिगत सुधार गर्न सजिलो हुनेछ ।
सन् २०३० सम्म आधा र २०५० सम्म शून्य मृत्यु
मस्यौदामा सडक सुरक्षाका लागि समयबद्ध लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार अल्पकालीन लक्ष्य (सन् २०३० सम्म) अन्तर्गत सन् २०२१ को तुलनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्यालाई ५० प्रतिशतले घटाउनु पर्नेछ ।
यस्तै दीर्घकालीन लक्ष्य (सन् २०५० सम्म) अन्तगर्त सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्यालाई शून्य (जिरो) मा पु¥याउनु पर्नेछ ।
यसका लागि सरकारले संस्थागत व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी साधन, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता, र दुर्घटनापछिको उद्धार गरी ५ वटा मुख्य स्तम्भहरूमा काम गर्ने रणनीति लिएको छ ।
संस्थागत र कानुनी सुदृढीकरणः राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्
नीतिले सडक सुरक्षाका लागि एउटा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ को गठनलाई प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यो परिषद्को आफ्नै सचिवालय हुनेछ । परिषद्ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच सडक सुरक्षाका विषयमा समन्वय गर्नेछ ।
यस्तै, सडक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै ‘सडक सुरक्षा ऐन’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
दुर्घटना नियन्त्रण गर्न यस्तो हुनेछ नयाँ व्यवस्था
नेपालका सडकहरू असुरक्षित हुनुमा भौगोलिक अवस्था र त्रुटिपूर्ण इन्जिनियरिङलाई पनि मुख्य कारण मानिएको छ । जसअनुसार सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) अन्तर्गत नयाँ सडक निर्माण गर्नुअघि र सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको नियमित सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ ।
त्यस्तै गरी ब्ल्याक स्पट सुधारअन्तर्गत सडकका अत्यधिक दुर्घटना हुने स्थानहरू (ब्ल्याक स्पट वा हट स्पट) पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
समावेशी पूर्वाधारअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पैदलयात्री, साइकल यात्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
सवारी साधनको गुणस्तर र प्राविधिक परीक्षण अन्तर्गत सवारी साधनको खराबीका कारण हुने दुर्घटना रोक्न नीतिले कडाई गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ ।
सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र (भीएफटीसी) अन्तर्गत सबै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक उपकरणसहितका सवारी परीक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनले वर्षमा दुई पटक अनिवार्य फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
सडक सक्षमता अन्तर्गत सवारी साधनको सडकमा चल्न सक्ने क्षमताको वार्षिक प्रमाणीकरण गरिनेछ । त्यस्तै विशेष सवारी मापदण्डअन्तर्गत एम्बुलेन्स, दमकल, इन्धन ट्याङ्कर र विद्यालय बसहरूका लागि छुट्टै विशेष सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनेछ ।
सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहार र शिक्षा अन्र्तत मानवीय त्रुटी नै दुर्घटनाको सबैभन्दा ठुलो कारण भएकाले नीतिले प्रयोगकर्ताको सचेतना र शिक्षालाई विशेष महत्व दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षाअन्तर्गत विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै सडक सुरक्षाका विषयहरू समावेश गरिनेछ।
व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र अन्तर्गत चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) प्रणालीमा सुधार गरी व्यावसायिक चालकहरूका लागि थप कठोर मापदण्ड र नियमित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
सचेतना अभियान अन्तर्गत ‘सडक अनुशासन’ पालनाका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरिनेछ र सडक प्रयोगकर्ताका लागि आचारसंहिता निर्माण गरिनेछ ।
यसैगरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनअन्तर्गत सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा हुने नयाँ प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सेन्टर अफ एक्सीलेन्स’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो केन्द्रले सडक सुरक्षाका चुनौतीहरू र तिनको समाधानका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रले काम गर्नेछ ।
कार्यान्वयन कार्ययोजना र समयसीमा
सरकारले यो नीति कार्यान्वयनको लागि २०८२ भित्र सडक सुरक्षा नीति र कार्ययोजना तयार गर्ने, सुरक्षित सडक पूर्वाधार मापदण्ड परिमार्जन गर्ने अवधी तोकेको थियो ।
यस्तै २०८३ भित्र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को सुदृढीकरण, सडक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा, रेइम्स्को विस्तार र उद्धार केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने । २०८४ भित्र व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको कानुनी व्यवस्था, विद्यालय पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षा समावेश, र सवारी परीक्षण केन्द्रहरूको पूर्ण सञ्चालन गर्ने समय किटेर अवधी तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया