भारतमा महिला सांसदको संख्या बढाउने प्रयास, परिसीमनसँग जोडिँदा विपक्षी दलको विरोध

एजेन्सी । भारत सरकारले संसद् र राज्य विधानसभाहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्ने सन् २०२३ को कानुनको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन खोजिरहेको छ ।

तर, यस कदमलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको व्यापक पुनरवलोकनसँग सरकारले जोडेकाले राजनीतिक तनाव बढाएको छ ।

‘हामी महिला सशक्तीकरणका लागि ऐतिहासिक कदम चाल्न तयार छौं,’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार संसद्को विशेष बैठकअघि भने । उनको सरकारले संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा छलफलका लागि तीनवटा विधेयकहरू पेश गरेको छ ।

तीनमध्ये दुईवटा विधेयक संसद् र राज्य विधानसभाहरूमा महिलाको संख्या बढाउनेसँग सम्बन्धित छन् भने तेस्रो विधेयक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसँग सम्बन्धित छ जसलाई भारतमा जनसंख्याका आधारमा संसदीय सीमाहरू पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया भनिन्छ । यस विधेयकले संसद्को कुल आकार ५४३ लोकसभा सिटबाट बढाएर ८५० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यी विधेयकहरू तीन दिने विशेष सत्रमा अगाडि बढाइँदैछ र पारित हुन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । मोदीको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग संसद्को तल्लो सदनमा २९३ सिट छ जबकि दुई तिहाइ बहुमतका लागि ३६० मत आवश्यक पर्छ ।

हाल लोकसभा सदस्यहरूमा महिलाको हिस्सा १४ प्रतिशत छ । ‘हामी सबै भारतमा महिलाहरूलाई उचित स्थान दिन एकजुट छौं,’ संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले बिहीबार भने ।

नेपाल र बंगलादेश जस्ता भारतका छिमेकीहरू लगायत धेरै एसियाली देशहरूमा राष्ट्रिय विधायिकाहरूमा महिलाका लागि यस्तै कोटाको व्यवस्था छ । भारतले स्थानीय निकायहरूमा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पहिल्यैदेखि अनिवार्य गरेको छ ।

संसदमा धेरै महिलाहरू पुर्याउन व्यापक द्विपक्षीय समर्थन देखिए पनि विपक्षी दलहरूले मतदान क्षेत्रको सीमा परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले राजनीतिक सन्तुलनलाई मोदीको हिन्दु बहुसंख्यकवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पक्षमा झुकाउन सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

भाजपाले आफ्नो धेरैजसो समर्थन घना जनसंख्या भएको उत्तर भारतबाट पाउने गर्छ र आलोचकहरूका अनुसार संसदमा सिट संख्या बढाउँदा त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा भाजपालाई नै हुनेछ । दक्षिण भारतका राज्यहरू, जहाँ जन्मदर तीव्र रूपमा घटेको छ, का नेताहरूले जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणले उत्तरमा सिट बढाउने र जनसंख्या वृद्धि कम गरेका तथा मजबुत अर्थतन्त्र बनाएका दक्षिणी क्षेत्रहरूलाई बेफाइदा पुर्याउने बताएका छन् ।

भारतीय संविधानले संसदीय सिटहरू जनसंख्याको आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने र प्रत्येक जनगणनापछि त्यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूले यो प्रक्रियालाई ढिलाइ गरेका कारण सन् १९७१ को जनगणनायता सीमाहरू पुनरवलोकन गरिएका छैनन् ।

सरकारले अहिले नयाँ सिटहरूको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सन् २०११ को पछिल्लो जनगणनामा आधारित हुनुपर्ने र सन् २०२९ को आगामी आम चुनावबाट लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरू भने यसै महिना सुरु भएको वर्तमान जनगणनाको नतिजा पर्खन चाहन्छन् जुन एक वर्ष लाग्ने ठूलो व्यवस्थापकीय चुनौती हो र तथ्यांक प्रशोधनका लागि अझ बढी समय लाग्नेछ ।

प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गान्धीले आफ्नो दल इन्डियन नेशनल कांग्रेस संसदमा महिलाको संख्या बढाउने पक्षमा रहे पनि सरकारको यो दृष्टिकोण सत्ता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले अहिले ल्याएको प्रस्तावको महिला आरक्षणसँग कुनै सम्बन्ध छैन,’ गान्धीले सामाजिक सञ्जालमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो केवल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र जेरीमेन्डरिङ मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास हो ।’

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोईले सरकारको मनसाय महिला आरक्षण लागू गर्ने नभई पछाडिको ढोकाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ल्याउनु रहेको आरोप लगाए ।

दी इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार, समाजवादी पार्टीका सांसद अखिलेश यादवले महिला आरक्षणभित्र मुस्लिमहरूलाई पनि कुनै प्रकारको आरक्षण दिइनेछ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

भाजपाले यस आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै सबै राज्यहरूमा सिटहरूमा समान ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र देशभरि समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम राख्ने बताएको छ । तर, विधेयकको मस्यौदामा यो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । संसदमा बोल्दै मोदीले यो कानुन भेदभावपूर्ण छैन र कसैलाई अन्याय गर्दैन भने ।

तर, विपक्षीहरू यसमा विश्वस्त छैनन् । दक्षिणी राज्यका केही सदस्यहरू विरोधस्वरूप कालो लुगा लगाएर संसदमा उपस्थित भए । दक्षिणी राज्य तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री तथा भाजपाका प्रतिद्वन्द्वी एमके स्टालिनले विधेयकको प्रतिलिपि जलाए र कालो झण्डा देखाउँदै विरोध गरे ।

उनले राज्यभरका मानिसहरूलाई पनि त्यसै गर्न आग्रह गरे । ‘प्रतिरोधको ज्वाला तमिलनाडुभर फैलियोस्,’ स्टालिनले भने ।

भाजपाले निर्वाचन क्षेत्रको सीमा हेरफेर गरेर तमिलनाडुलाई किनारा लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले फासीवादी भाजपाको अहंकारलाई परास्त गरियोस् भने ।