काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको ढिलासुस्ती र बेथितिलाई अन्त्य गर्न सरकारले ‘कठोर’ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले पेस्की रकम (मोबिलाइजेसन) बुझेर पनि काम सुरु नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको छ । तयार पारिएको संशोधित विधेयकमाथि कार्यालयले अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
प्राप्त राय सुझावको आधारमा उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
निर्माण क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसमा भएको व्यवस्था निक्कै पुरानो भएकाले त्यो परिधिभित्र रहेर सरकारी कामकाज गर्न निक्कै कठिनाइ भएको औंल्याउँदै आएका थिए ।
प्रस्तावित संशोधित विधेयक मस्यौदाअनुसार अब पेस्की लिएको ३० दिनभित्र काम नथाले ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीको सिधै बैंक जमानत जफत गरिनेछ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएपछि गत चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत यो ऐन समयानुकूल बनाउन संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार सोही कार्यसूचीअनुसार यो ऐन संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
‘सरकारले निर्णय गरेको ३० दिनभित्रै ऐन संशोधन गरिसक्ने कार्यसूचीअनुसार चैत २५ गते नै संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी राय सुझाव माग गरिएको अवस्था छ,’ क्लिकमाण्डुसँग प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूबाट राय सुझाव प्राप्त भएका छन्, प्राप्त भएको राय सुझावको आधारमा विज्ञहरूसँग थप छलफल गरी अन्तिम रूप दिएर संशोधित विधेयक स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
आचार्यका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यावसायिक र नतिजामुखी बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा स्वदेशी वस्तुको परिभाषामा परिमार्जनदेखि ठूला पूर्वाधार आयोजनामा नयाँ मोडलका ठेक्का प्रणालीसम्मका प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक निकायले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनसम्बन्धी खरिद गर्दा सूचना प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सफ्टवेयर आवश्यकता स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामार्फत मूल ऐनको दफा ८ को खरिद विधि छनोट अन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (५) मा रहेको ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको विधेयकबाट हटाइएको छ ।
‘रिभर्स अक्सन’ र ई–मार्केटप्लेसको सुरुवात
सार्वजनिक खरिदलाई डिजिटल बनाउने क्रममा विधेयकले ‘रिभर्स अक्सन’ को नयाँ अवधारणा ल्याएको छ ।
दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१०) पछि उपखण्ड (११) थप गरिएको छ ।
यसमा बोलपत्रदाताहरूले अनलाइन माध्यमबाट तोकिएको समयभित्र प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो दर घटाउन सक्नेछन् । सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्नेले ठेक्का पाउनेछ ।
बोल अंक घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) विधिबाट भन्ने नयाँ व्यवस्था थप गर्दै उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत ‘सार्वजनिक निकायको तोकिएको सीमासम्मको लागत अनुमानलाई अधिकतम रकम मानेर उक्त रकममा घटाघट गरी कबोल गर्न बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायकलाई निश्चित अवधि उपलब्ध गराउने र उक्त अवधिमा सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्न सफल बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायक छनोट गर्ने विधि सम्झनु पर्ने’ प्रावधान थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी निकायहरूले सानातिना मालसामान खरिद गर्न अब ‘सरकारी ई–मार्केटप्लेस’ प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले वर्षेनी हुने खुद्रा खरिदमा हुने अनियमितता रोक्ने र प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
सोही दफाअन्तर्गत एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएको एउटै प्याकेजमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला प्याकेज बनाएर वा प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी खरिद विधि परिवर्तन हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएर सम्पूर्ण आयोजना वा मालसामान परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्माण कार्य वा मालसामानको खरिद गर्दा एउटै प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।
रासायनिक मल र औषधि खरिदमा विशेष व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव हुने रासायनिक मल, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग हुने तेल र कपर वायर तथा औषधि खरिदका लागि विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै प्रकृतिका मालसामान तथा उपकरणको हकमा ‘तोकिएबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ’ भनेर नयाँ व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा थप गरिएको छ ।
यस्ता वस्तुहरूको खरिदमा विशेष कार्यविधि अपनाउन सकिने र लागत अनुमान तथा बोलपत्र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई लचिलो बनाइएको छ । विशेष गरी, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरिदमा गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै छुट्टै मापदण्ड लागू गरिनेछ ।
दफा १० को बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता अन्तर्गत सार्वजनिक निकायबाट निश्चित गरिएका निर्माण कार्यमा बाहेक दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानभन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदमा योग्यता निर्धारण गरिने छैन भन्ने व्यवस्थामा ‘दुई करोड रुपैयाँसम्मको’ स्थानमा ‘तोकिएबमोजिमको’ हुने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
‘लो–बिडिङ’ (न्यून कबोल) गर्नेमाथि कडा निगरानी
अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ नियम प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि कुनै बोलपत्रदाताले लागत अनुमानको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर दर प्रस्ताव गरेमा, उसले सो मूल्यमा कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने कार्यविधि र विश्लेषण पेश गर्नुपर्नेछ । यदि उसको पुष्ट्याइँ चित्तबुझ्दो नभएमा वा बजार दरभन्दा धेरै कम भएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाउन सकिने अधिकार मूल्यांकन समितिलाई दिइएको छ ।
यसैगरी बोलपत्रदाताले कुनै आइटममा लागत अनुमानमा उल्लेखित दरको ५० प्रतिशतभन्दा कम दर उल्लेख गरेको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा तुलना गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र उक्त आइटममा स्वीकृत लागत अनुमानको दर राखेर बोल अंक कायम हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत भएमा उक्त आइटममा निजले उल्लेख गरेकै दर गणना गरी कूल बोल अंक कायम गरी सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी मालसामानको नयाँ परिभाषा र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष स्वदेशी उत्पादनलाई दिइने प्राथमिकता हो ।
अब ‘स्वदेशी मालसामान’ भन्नका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको वा विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भएकोमा त्यसमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सामग्रीको हिस्सा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएर स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको हुनुपर्नेछ ।
यसअघि स्वदेशी उत्पादनको परिभाषामा अस्पष्टता रहेको गुनासो आइरहेका बेला मस्यौदाले स्पष्ट रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ मात्र गरेर स्वदेशी नभइने प्रस्ट पारेको छ । ‘विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा ब्रान्डिङ मात्र भएका मालसामानलाई स्वदेशी मालसामान मानिने छैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । यसले वास्तविक स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोबिलाइजेसन पेस्कीमा अंकुशः २० प्रतिशतको सीमा र छुट्टै बैंक खाता
विगतमा ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम नगरी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकले कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था तथा कामदार आवास गृह, मेसिन उपकरण व्यवस्थापनजस्ता कार्यका लागि मालसामान आपूर्ति र परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई अग्रिम बैंक जमानत लिएर खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी मोबिलाइजेसन पेस्की दिन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी मोबिलाइजेसन पेस्की दिँदा कार्यतालिका लिएर पहिलो पटक स्वीकृत पेस्की रकमको आधा नबढ्ने गरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने अवधिसमेत तोकिएको छ ।
तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) अनुसार राखिएको बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मोबिलाइजेसन वापतको पेस्की रकम सम्बन्धित कार्यमा प्रयोग नगरेको पाइएमा बैंक जमानत जफतदेखि ठेक्का सम्झौता रद्दसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै मोबिलाइजेसन पेस्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खातामार्फत मात्रै भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।
मोबिलाइजेसन वापतको पेस्की रकम कस्ता कार्यमा खर्च भयो भन्ने विषयमा विवरण अद्यावधिक गरेर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर काबु बाहिरको परिस्थिति जनाएर आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले कार्यतालिका अनुसारको काम गर्न नसकेको भनेर निवेदन दिएको अवस्थामा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कबुलियत गराएर कार्यालय प्रमुखले आवश्यकता अनुसार कार्यतालिका संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कर्मचारी र ठेकेदारलाई पुरस्कारको व्यवस्था
भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको चर्चा मात्र हुने खरिद क्षेत्रमा अब ‘राम्रो गर्ने’ लाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइएको छ ।
निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गराउने कर्मचारीलाई उसको कार्यसम्पादनका आधारमा तोकिए बमोजिमको पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै गुणस्तरीय निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ईपीसी र हाइब्रिड एन्युटी मोडल
नेपालका ठूला र जटिल आयोजनाहरूका लागि विधेयकले ईपीसी र हाइब्रिड एन्युटी मोडलको कानूनी बाटो खोलेको छ ।
ईपीसी मोडलमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ, जसले गर्दा डिजाइन परिवर्तनका नाममा हुने लागत र समय वृद्धि रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।
कालोसूची र कारबाहीमा कडाइ
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई मात्र होइन, अब फर्मका सञ्चालक र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार बनाइनेछ । कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परेमा सो कम्पनीका सञ्चालकले खोलेका अन्य नयाँ फर्महरूले पनि निश्चित अवधिसम्म बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी कडाइ गरिएको छ ।
त्यस्तै, गलत डिजाइन गर्ने परामर्शदाता, समयमा साइट क्लियर नगर्ने कर्मचारी र सम्झौता पालना नगर्ने ठेकेदार – तीनै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
यदि कर्मचारीको लापरबाहीले गर्दा आयोजनामा क्षति पुगेमा वा समयमै भुक्तानी नदिएर आयोजना ढिलो भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिनेछ ।
यस्तै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता अन्त्य भएमा उक्त कामवापत राखिएको सम्पूर्ण कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै सम्झौता अनुसार बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट उक्त थप रकम असुल गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यसरी सम्झौता अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्यावधिक लागत अनुमानअनुसारको बाँकी कार्य पूरा गर्न सार्वजनिक निकायलाई बोलपत्र आह्वान गर्न कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि यो प्रस्तावित विधेयकमार्फत गरिएको छ ।
यसरी सम्झौता अन्त्य भएपछि सम्झौता अनुसारको बाँकी काममध्ये तोकिएको रकमसम्मको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गरी सरकारी निर्माण कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै निर्माण कार्यका क्रममा हुने अनावश्यक भेरिएसन (थप काम र खर्च) लाई नियन्त्रण गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
जसअनुसार ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, १० प्रतिशतसम्मको द्वितीय श्रेणीको प्रमुख, १५ प्रतिशतसम्मको प्रथम श्रेणीको प्रमुख र १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले साना तहका कर्मचारीले ठूलो रकमको भेरिएसन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नेछ ।
जग्गा खरिद र मुआब्जा सम्बन्धी विशेष प्रावधान
सरकारी निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्नुपर्दा अब छुट्टै कार्यविधि अपनाउन सक्नेछन् । बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि मुआब्जा, रुख कटान र साइट क्लियरेन्सको सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य बनाउन खोजिएको छ ।
साइट उपलब्ध नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्थाले आयोजना सुरु भएर अलपत्र पर्ने समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया