हर्मुज जलयोजकमा कर प्रणाली: स्वतन्त्र सामुद्रिक आवागमनको युग अन्त्य भएको हो ?

काठमाडौं । विगत आठ दशकदेखि विश्वका महासागरहरू साझा वैश्विक सम्पत्तिका रूपमा रहिआएका छन् ।

प्याक्स मारिटाइमा भनिने यो समुद्री शान्ति अमेरिकी जलसेनाको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूद्वारा निर्देशित थियो । यसले गर्दा विश्वभरि सामान, ऊर्जा र खाद्यान्नको आवतजावत सहज भएको काउन्सिल अन फरेन रिलेशन्सको आलेख ‘द रोल अफ द यू.एस. नेभी इन प्रोटेक्टिङ ग्लोबल कमर्श’ ले उल्लेख गरेको छ ।

तर, समुद्री सुरक्षामा समस्या आउन थालेको देखिएको छ । इरानले हर्मुज जलयोजक पार गर्ने जहाजहरूमा प्रत्यक्ष कर वा महसुल लगाउन थालेपछि स्वतन्त्र सामुद्रिक आवागमनको अवधारणा समाप्त भएको छ । इरानलाई त्यसो गर्नबाट रोक्न नसकेको अमेरिकाले सजायस्वरूप हर्मुजमै नाकाबन्दी लगाएको छ।

कुनै राष्ट्रले रणनीतिक चोकपोइन्टलाई सुरक्षा दिने बहानामा त्यसलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाएमा विश्व व्यापारको आधारभूत तर्क खुला बजारको दक्षताबाट हटेर असुली उठाउने प्रणालीमा परिणत हुन्छ ।

हर्मुज जलयोजक विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक नाका हो । अमेरिकाका प्रख्यात भूराजनीतिक विश्लेषक रोबर्ट डी. काप्लानको सन् २०१० मा प्रकाशित पुस्तक ‘मनसूनः दी इन्डियन ओसन एन्ड द फ्युचर अफ अमेरिकन पावर’ मा हर्मुज जलयोजकको रणनीतिक महत्त्वको विशद वर्णन गरिएको छ ।

अमेरिकाको ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का अनुसार, दैनिक लगभग २ करोड ५ लाख ब्यारल तेल (करिब २० प्रतिशत) यही २१ माइल चौडा मार्गबाट जान्छ ।

अमेरिका र इजरायलको आक्रमणबाट घाइते भए पनि सत्तामा टिकिरहेको इरानले राजस्व असुली र रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न हर्मुजमा पारवहन शुल्क र सुरक्षा महसुल लगाउनुलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हतियार बनाएको छ ।

त्यसो त स्वेज नहर र पानामा नहरले पनि शुल्क लिन्छन् तर ती मानवनिर्मित मार्गहरू हुन् र क्रमशः इजिप्ट तथा पानामाको सार्वभौम भूभागभित्र पर्छन् । यसको विपरीत हर्मुज जलयोजक प्राकृतिक जलमार्ग हो ।

समुद्रको कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनक्लोस) अन्तर्गत यस्ता जलयोजकहरू ‘ट्रान्जिट प्यासेज’ को अधीनमा हुन्छन् । उक्त महासन्धिले जहाजहरूलाई अवरोध र ढिलाइ बिना आवागमनको अनुमति दिन्छ ।

इरानले आवागमन महसुल लगाउन थालेपछि प्रभावकारी रूपमा यस अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गलाई टोल (शुल्क) उठाउने सडकमा परिणत गरेको छ । यो प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नभई स्वतन्त्र समुद्रको सिद्धान्त समाप्त भएको संकेत हो ।

सामुद्रिक आवागमनको कानुनी संरचना सन् १९८२ को अनक्लोसमा आधारित छ । त्यसलाई समुद्रको संविधान भनिन्छ । यस महासन्धिको भाग ३ (धारा ३७ देखि ४४) ले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनका लागि उपयोग हुने जलयोजकहरूबाट आवतजावत गर्ने अधिकारको रक्षा गर्छ ।

इरानले यसमा हस्ताक्षर गरे पनि यसलाई अनुमोदन गरेको छैन (अमेरिका पनि यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र हैन) । यसको साटो इनोसेन्ट प्यासेजलाई मात्र मान्यता दिएको भनी तेहरानले लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएको छ । त्यसअन्तर्गत तटीय राज्यलाई जहाजहरूले शान्ति, सुव्यवस्था वा सुरक्षामा खतरा पुर्याएको ठानेमा तिनीहरूलाई रोक्ने वा नियमन गर्ने ठूलो अधिकार दिन्छ ।

इरानले जहाजहरूमा कर लगाउन थालेपछि यसले सुरक्षा भनेको सेवा हो र यसका लागि प्रयोगकर्ताले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने नजिर बसेको छ । द वाल स्ट्रीट जर्नलको रिपोर्ट ‘दी एरा अफ फ्री सीज इज अनर्याभलिङ–एन्ड नाउ एभ्रीवान्स गोइङ टु पे’ ले उल्लेख गरेअनुसार स्वतन्त्र समुद्रको युग एक सुदृढ अवधारणामा टिकेको थियो । त्यो के भने संरक्षक (अमेरिका) ले विश्व व्यापारलाई सहज बनाउन सुरक्षाको खर्च आफैं बेहोर्नेछ ।

त्यो संरक्षक अनुपस्थित भयो वा सुरक्षा दिन असमर्थ भयो भने सुरक्षाको लागत सीधा ढुवानी कम्पनीहरूमा सर्नेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ बाट निर्देशित शुल्क संरचनामा बदलिदिनेछ । त्यसले यमनका हुतीहरू वा मलक्का जलयोजक नजिकका देशहरूलाई पनि यस्तै किसिमको ‘सार्वभौमसत्ता कर’ लगाउन प्रोत्साहित गर्नेछ ।

हर्मुजमा लगाइएको शुल्कको तत्काल असर तेलको मूल्यमा देखिएको छ तर यसका अन्य प्रभावहरू अझ खतरनाक हुनेछन् । विश्वव्यापी ढुवानी प्रणाली ‘जस्ट–इन–टाइम’ (ठीक समयमा हुने आपूर्ति) र थोरै नाफाको मार्जिनमा चल्छ । यसमा महसुल थपिँदा यसले शुल्क मात्र बढाउने नभई जोखिम प्रिमियम पनि निम्त्याउँछ ।

लोयड्स अफ लन्डन जस्ता ठूला बिमा कम्पनीहरूले कर लगाइएको जलमार्गको सुरक्षा पुनरवलोकन गर्दा युद्ध जोखिम (वार रिस्क) प्रिमियम आकाशिनेछ । सन् २०२३–२०२४ मा लाल सागरमा हुतीहरूले गरेको आक्रमणका बेला यसको एउटा रूप देखिएको थियो । त्यतिखेर बिमा लागत १ हजार प्रतिशतसम्म बढेको थियो । अहिले पनि युद्ध जोखिम लागत ३०० प्रतिशतले बढेको छ ।

तेलमा लगाइने करले जहाजमा प्रयोग हुने इन्धनको मूल्य बढाउँछ । त्यसैले समुद्रबाट ढुवानी हुने अन्न, इलेक्ट्रोनिक्स, गाडी जस्ता अन्य सामानहरू पनि महँगो हुनेछन् ।

यातायात लागत बढेपछि सामान बाहिरबाट मगाउनुको आर्थिक औचित्य समाप्त हुन्छ । एसियाबाट युरोपमा सामान पठाउँदा लाग्ने खर्च त्यहाँको सस्तो श्रमबाट हुने बचतभन्दा बढी भयो भने व्यापार क्षेत्रीय स्तरमा मात्र सीमित हुनेछ । यसले विश्वलाई अलग–अलग व्यापारिक ब्लकहरूमा विभाजन गरिदिनेछ ।

दशकौंसम्म अमेरिकाको जलसेनाले एरिया सिक्योरिटी (क्षेत्रगत सुरक्षा) प्रदान गर्दै आएको छ । यसले सम्पूर्ण महासागरलाई सुरक्षित बनाएको हो । भूराजनीतिक विश्लेषक पिटर जेहानले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘दी एन्ड अफ द वर्ल्ड इज जस्ट द बिगिनिङ’ नामक पुस्तकमा यसका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरेका छन् ।

तर, अब चोकपोइन्टहरूमा कर लगाइँदा देशहरूले पोइन्ट सिक्योरिटी (विन्दुगत सुरक्षा) अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रहरूले आफ्ना व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षा दिन आफ्नै युद्धपोतहरू पठाउनुपर्नेछ ।

चीनले आफ्नो तेलको करिब ४० प्रतिशत आयात हर्मुजको बाटो हुँदै गर्दै आएको छ । उसले इरानसँग करको बारेमा मोलतोल गर्न वा सुरक्षा दिन त्यहाँ स्थायी रूपमा जलसेना राख्न बाध्य हुनुपर्नेछ । भारतले पनि त्यसै गर्नुपर्नेछ ।

यसले समुद्रको बाल्कनीकरण (सानो सानो टुक्रामा विभाजन) निम्त्याउने इन्टरनेशनल मेरिटाइम अर्गनाइजेशनको रिपोर्ट्स अन मेरिटाइम सिक्योरिटी एन्ड द प्रोटेक्शन अफ चोकपोइन्ट्समा उल्लेख गरिएको छ । त्यस अवस्थामा धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले मात्र व्यापार गर्न सक्नेछन् भने नेपाल जस्ता साना र विकासोन्मुख देशहरू बजारबाट बाहिरिनेछन् ।

विडम्बना भनौं कि सौभाग्य, हर्मुजमा लगाइएको करले हरित ऊर्जा रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन सक्छ तर वातावरणीय कारणले नभई राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले त्यसो हुनेछ । ऊर्जा आयात गर्ने देशहरूले पश्चिम एसियाको तनावबाट बच्न नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनेछन् ।

तर, यस रूपान्तरणका लागि चाहिने खनिजहरू (लिथियम, कोबाल्ट) पनि समुद्रबाटै ढुवानी हुन्छन् । स्वतन्त्र समुद्रको युग समाप्त भयो भने यी खनिजहरूको आपूर्ति श्रृंखला पनि तेल जस्तै असुरक्षित हुनेछ । यस अवस्थामा जमिनबाट हुने व्यापार (जस्तै, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) को पुनरुत्थान देखिने सम्भावना छ किनकि राष्ट्रहरूले समुद्रको महँगो र असुरक्षित मार्ग छोडेर जमिनको मार्ग खोज्नेछन् ।

हर्मुजमा इरानले महसुल लगाउनु कुनै नयाँ कुरा होइन । यो १८औं र १९औं शताब्दीको बार्बरी कोस्ट मोडलको पुनरागमन हो । त्यस समयमा उत्तर अफ्रिकी राज्यहरूले भूमध्यसागरमा सुरक्षित यात्राका लागि युरोपेली र अमेरिकी जहाजहरूसँग कर उठाउने गर्थे ।

अमेरिकाले स्वतन्त्र व्यापार, स्वतन्त्र नाविकको सिद्धान्त स्थापित गर्न आफ्नो पहिलो वैदेशिक युद्ध (बार्बरी युद्ध) यही प्रथा अन्त्य गर्नका लागि लडेको थियो ।

इरान युद्ध र त्यसपछिको कर प्रणालीले २०० वर्षको सामुद्रिक स्वतन्त्रताको उपयोग एक अपवाद थियो, सामान्य अवस्था होइन भनी संकेत गर्छ । संसार पुनः त्यस्तो अवस्थामा फर्कंदैछ जहाँ भूगोल एक हतियार हो र समुद्र टोल गेटहरूको श्रृंखला हो ।

समुद्री व्यवस्थामा आएको समस्याको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्नेछ । इरानले हर्मुज जलयोजकमा कर लगाउनु विश्वव्यापी साझा सम्पत्तिको विभाजनको अन्तिम संकेत हो ।

स्वतन्त्र सामुद्रिक आवागमनको अन्त्य हुनु भनेको सस्तो सामानको अन्त्य र सन् १९४५ देखि विश्वले उपभोग गर्दै आएको वैश्विक स्थिरताको अन्त्य हो । हर्मुज जलयोजक विश्वको लागि प्रवेशद्वार हुनुको साटो कुनै एक शक्तिको कमाइको स्रोत बनेपछि सामुद्रिक पूर्वाधार अत्यन्त महँगो बन्नेछ । त्यसको नकारात्मक असर अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा बढी पर्नेछ ।