ट्रम्पको रिमल्यान्ड रणनीति र हर्मुज संकट, विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा मडारिएको कालो बादल

एजेन्सी । विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा अहिले एउटा गम्भीर र रणनीतिक खेल सुरु भएको छ । इरान आणविक हतियार बनाउन चाहन्छ र हर्मुज जलयोजकमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ ।

तर, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प यी दुवै कुरालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा इजरायल र लेबननबीचको युद्ध त सहायक मुद्दा मात्र बनेको छ । वास्तविक लडाइँ त विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्गको नियन्त्रण र आणविक शक्तिको सन्तुलनमा केन्द्रित छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पले अहिले रिमल्यान्ड रणनीति अपनाइरहेका छन् । यसको अर्थ हो, जमिनभित्र पसेर युद्ध लड्नुभन्दा तटीय क्षेत्र र जलमार्गहरूमा नियन्त्रण कायम गरेर विपक्षीलाई घुँडा टेकाउनु हो ।

ट्रम्पको योजना प्रस्ट छ । इरानलाई हतियार आपूर्ति गर्ने जोसुकैमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिने र हर्मुज जलयोजक भएर जाने इरानी तेलको प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने योजना हो ।

यस रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन हो । चीनको मुटुमा आक्रमण गर्नुभन्दा उसलाई चाहिने ऊर्जा प्रवाह हुने जलमार्गमा नियन्त्रण जमाएर बेइजिङलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने ट्रम्पको दाउ देखिन्छ ।

इरानले जतिवटा ट्यांकरमा अवरोध पुर्याउँछ, अमेरिकाले उसका त्यति नै जहाजहरू जफत गर्ने र ती ट्यांकरमा रहेका तेल डलरमा बिक्री गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

यस संकटको जड अब्राहम सम्झौतासँग पनि जोडिएको छ । साउदी अरबको तेल जोर्डन हुँदै इजरायलको हाइफा बन्दरगाहसम्म पुर्याउने पाइपलाइनको पुनर्जन्म गराएर हर्मुज जलयोजकलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्ने भौतिक करिडोर निर्माण गर्नु ट्रम्पको लक्ष्य हो ।

धेरैको बुझाइमा अक्टोबर ७ को घटना र त्यसपछिको अशान्ति यसै व्यापारिक मार्गको निर्माणलाई रोक्न इरान र चीनको उक्साहटमा भएको थियो ताकि मध्यपूर्वको व्यापारिक मार्ग हर्मुज र चीनको बेल्ट एण्ड रोडमा मात्र सीमित रहोस् ।

यस संकटले वाशिङटन र ब्रसेल्स (युरोपेली संघ) बीचको कूटनीतिक मतभेदलाई पनि छताछुल्ल पारेको छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी सुरक्षाको जिम्मेवारी महसुस गरिरहँदा युरोप, विशेषगरी फ्रान्स, आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि इरानसँग भित्रभित्रै सम्झौता गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

फ्रान्सले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा अवरोध पुर्याउनु र इरानसँग छुट्टै सम्झौता गर्न खोज्नुलाई हार्टल्यान्ड मानसिकताको रूपमा हेरिएको छ जहाँ समुद्रको सुरक्षा अरूले गरिदिने र आफू चाहिँ भित्री लाभमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । ट्रम्पले नाकाबन्दीमार्फत युरोपको यो लुपहोल बन्द गरेका छन् ।

यो सैन्य तनावको प्रत्यक्ष असर विश्व बजारमा देखिन थालेको छ । कच्चा तेलको मूल्य पुनः प्रति ब्यारल १०० डलर नाघेको छ भने सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । लगानीकर्ताहरूमा त्रास फैलिएको छ ।

यस संकटले एआई प्रविधिको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । खाडी क्षेत्रबाट आपूर्ति हुने हिलियम ग्यास, जुन चिप निर्माणका लागि अनिवार्य छ, को अभावले एआई क्रान्तिको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकाको घरेलु अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठूलो धक्का दिने निश्चित छ । ऊर्जाको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता घट्नेछ जसले गर्दा अमेरिकी संघीय रिजर्भले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदरमा कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
यो द्वन्द्व तेल र डलरमा मात्र सीमित छैन । यसको अन्तिम र सबैभन्दा खतरनाक प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । बजारले तेलको मूल्य त तत्कालै समायोजन गर्छ तर कृषि क्यालेन्डर त्यति छिटो बदलिँदैन ।

मल बनाउन प्रयोग हुने युरियाको मूल्य आकाशिएको छ । अमेरिकामा सन् १९१९ यताकै सबैभन्दा कम गहुँ खेती हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । मार्चमा मल किन्न नसकेका किसानहरूले अप्रिलमा कूटनीतिक सम्झौता भयो भन्दैमा पूर्ववत रूपमा बाली लगाउन सक्ने छैनन् ।

ट्रम्पको यो रिमल्यान्ड रणनीतिले इरान र चीनलाई ठूलो दबाबमा त पारेको छ तर यसले निम्त्याउने विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र खाद्य असुरक्षाले आगामी दशकको विश्व राजनीतिलाई नयाँ र कठिन मोडमा पुर्याउने निश्चित छ ।

युद्धविरामको आशा क्षीण हुँदै जाँदा अबको प्रश्न होः यो तनाव कति टाढासम्म पुग्छ र यसको मूल्य विश्वले कसरी चुकाउनुपर्छ ?