जागिर दिन भेदभाव गरेको आरोप लागेपछि कम्पनीलाई ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको जरिवाना

एजेन्सी । अमेरिकाको न्यु जर्सीस्थित एक व्यावसायिक सेवा प्रदायक कम्पनीले अमेरिकी नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूलाई रोजगारीको अवसरबाट गैरकानुनी रूपमा वञ्चित गरी केवल अस्थायी भिसा वाहकहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोपमा ३ लाख १३ हजार ४ सय २० डलर (४ करोड ६६ लाख ९ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ) तिरेर मिलापत्र गर्न सहमति जनाएको छ ।

कर्मचारी भर्ना र प्रविधि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनेल सफ्टवेयर ग्रुप इंकले अमेरिकाको जस्टिस डिमार्टमेन्टको नागरिक अधिकार डिभिजनको आप्रवासी र कर्मचारी अधिकार खण्डसँग यो सम्झौता गरेको हो । यससँगै संघीय अधिकारीहरूले कम्पनीको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको नागरिकतामा आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहारको अनुसन्धानलाई टुंग्याएका छन् ।

यो मुद्दाको अनुसन्धान अप्रिल २०२३ मा एक अमेरिकी नागरिकले दिएको उजुरीबाट सुरु भएको थियो । उनले कम्पनेलद्वारा विज्ञापन गरिएको पाइथन डेभलपर पदका लागि निवेदन दिएका थिए ।

सम्झौतापत्र अनुसार, कम्पनेलका एक कर्मचारीले ती निवेदकलाई ईमेल पठाउँदै कम्पनीले उक्त पदका लागि केवल एच–१बी जस्ता निश्चित अस्थायी रोजगारी भिसा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र राख्न चाहेको बताएका थिए । ती अमेरिकी नागरिकलाई उक्त विज्ञापन गरिएको पद वा अन्य कुनै पनि पदका लागि विचार गरिएन ।

आप्रवासी र कर्मचारी अधिकार खण्डले उक्त उजुरी स्वीकार गर्यो र कम्पनेलले भेदभावपूर्ण भर्ना प्रक्रियालाई एउटा पद्धतिकै रूपमा अपनाएको छ कि छैन भनेर व्यापक अनुसन्धान सुरु गर्यो ।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीहरूले एउटा मात्र घटना नभई धेरै कमजोरीहरू फेला पारे । कम्पनेलका कम्तीमा १० जना रिक्रुटर्स (भर्ना लिने कर्मचारी) ले ५३ भन्दा बढी छुट्टाछुट्टै रोजगारीका विज्ञापनहरूमा नागरिकताको आधारमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

उनीहरूले कुनै पनि कानुनी आधार बिना नै अमेरिकी नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूलाई ती पदहरूका लागि अयोग्य ठहर्याएका थिए ।

सम्झौताका शर्त अनुसार, कम्पनेलले कुल ३ लाख १३ हजार ४ सय २० डलर भुक्तानी गर्नेछ जसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीले अमेरिकी कोषलाई नागरिक जरिवाना स्वरूप २ लाख ५५ हजार ४ सय २० डलर बुझाउनुपर्नेछ । यो जनवरी २०२८ सम्ममा आठवटा किस्तामा तिरिनेछ ।

यसका साथै कम्पनीले उजुरीकर्ता (जसलाई पाइथन डेभलपरको काम दिइएको थिएन) लाई रोकिएको तलब र सुविधाहरू बापत ५८ हजार डलर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यो सम्झौता हुँदैमा कम्पनेलले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको भने मानिने छैन । कम्पनीले आफू आगामी दिनमा सबै संघीय नियमहरूको पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

आर्थिक जरिवाना बाहेक यस सम्झौताले कम्पनेललाई दुई वर्षको अवधिसम्मका लागि विभिन्न दायित्वहरू सुम्पिएको छ । कम्पनीले भर्ना र छनौट प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई सम्झौता लागू भएको ६० दिनभित्र भेदभाव विरोधी तालिम दिनुपर्नेछ । नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरूले काम सुरु गरेको १० दिनभित्र यस्तो तालिम पूरा गर्नुपर्नेछ ।

कम्पनेलले आफ्नो रोजगारी नीतिहरूमा संशोधन गरी नागरिकता वा राष्ट्रियताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, कम्पनीले आफ्ना सबै कार्यालय र अनलाइन पोर्टलहरूमा तपाईंसँग काम गर्ने अधिकार छ भने भन्ने सूचना अंग्रेजी र स्पेनिस भाषामा राख्नुपर्नेछ । कम्पनीले यीमध्ये कतिपय शर्तहरू पालना गर्न सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

कुनै ग्राहकले कम्पनेललाई नागरिकताको आधारमा मात्र रोजगारी विज्ञापन राख्न अनुरोध गरेमा कम्पनीले अब त्यस्तो प्रतिबन्ध कानुनी रूपमा आवश्यक रहेको लिखित प्रमाण (जस्तैः विशिष्ट कानुन, नियम वा सरकारी सम्झौताको प्रमाण) प्राप्त गरेपछि मात्र त्यसो गर्न पाउनेछ ।

यो सम्झौता अमेरिकी न्याय विभागको पुनः सुरु गरिएको प्रोटेक्टिङ यूएस वर्कर्स इनिसिएटिभ अन्तर्गत भएको नवौं सम्झौता हो । यो अभियान सन् २०२५ मा विशेषगरी ती कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्न ल्याइएको हो जसले अमेरिकी कामदारहरूको सट्टा अस्थायी भिसा वाहकहरूलाई प्राथमिकता दिने गर्छन् ।

‘अमेरिकी कामदारहरूलाई अमेरिकी जागिरका लागि आवेदन दिन निरुत्साहित गर्नु गैरकानुनी हो,’ न्याय विभागको नागरिक अधिकार डिभिजनकी सहायक महान्यायाधिवक्ता हरमीत के. ढिल्लनले भनिन्, ‘रोजगारदाताहरूले नागरिकताको आधारमा भेदभाव गरेर अमेरिकी कामदारहरूलाई श्रम शक्तिबाट बाहिर राख्न सक्दैनन् ।’

अमेरिकी न्याय विभागले आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐन अन्तर्गत भेदभाव विरोधी प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनले तोके बमोजिम अधिकतम जरिवाना तिराउने कार्य जारी राख्ने बताएको छ ।