इरानलाई अमेरिकासँग वार्ता गर्नका लागि चीनले किन दियो दबाब ?

एजेन्सी । तीनजना अज्ञात इरानी अधिकारीहरूले न्युयोर्क टाइम्सलाई बताए अनुसार, चीनले इरानलाई दुई हप्ताको युद्धविराम गर्न र वार्ता पुनः सुरु गरेर अमेरिकासँग सम्झौता गर्न दबाब दिएको थियो ।

चीनले यस्तो भूमिका खेलेको हो कि होइन भनेर सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले जवाफ दिए, ‘मैले हो भनेर सुनेको छु । हो, उनीहरूले भूमिका खेलेका थिए ।’

यसलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले ‘चीनले यस सम्बन्धमा आफ्नै तर्फबाट प्रयास गरेको’ खुलासा गरिन् । तर, उनले रिपोर्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि नगरे पनि यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार पनि गरिनन् ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने ड्रप साइटका संस्थापक रायन ग्रिमले याद गरे कि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफको एउटा ट्वीटको एडिट हिस्ट्रीमा सुरुमा ‘ड्राफ्ट – पाकिस्तान्स पीएम मेसेज अन एक्स’ लेखिएको थियो ।

उक्त ट्वीटमा उनले सम्झौता नभए इरानी सभ्यता नष्ट गर्ने ट्रम्पको समयसीमा बढाउन आग्रह गरेका थिए । ग्रिमले लेखेका छन्, ‘शरिफका आफ्नै कर्मचारीले उनलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री भन्दैनन्, उनीहरूले केवल प्रधानमन्त्री मात्र भन्छन् । अमेरिका र इजरायलले मात्र उनलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री भन्न सक्छन् ।’

ट्रम्पले समयसीमा थप्दा शरिफसँगको आफ्नो कुराकानीको हवाला दिएका थिए ।

न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट, ट्रम्पको पुष्टि र माओको संकेतलाई हेर्दा शरिफको ट्वीट अमेरिका वा इजरायलले नभई चीनले ड्राफ्ट गरेको हुनसक्ने वैकल्पिक अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले ड्राफ्ट गरे पनि चीनले इरानलाई अमेरिकासँग सम्झौता गर्न साँच्चै दबाब दिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिन्छ किनकि ट्रम्पले आफ्नो धम्की पूरा गरेको भए चीनले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने थियो ।

स्मरण गराउनका लागि उनले इरानका पावर प्लान्टहरू, पुलहरू र सम्भवतः तेल पूर्वाधारहरू समेत नष्ट गर्ने धम्की दिएका थिए ।

प्रतिक्रियास्वरूप इरानले खाडी क्षेत्रका पूर्वाधारहरू नष्ट गर्ने धम्की दियो र ट्रम्पले सुरु गर्न सक्ने यो घटनाक्रमले गर्दा त्यस क्षेत्रको ऊर्जा निर्यात अनिश्चितकालका लागि बन्द हुन सक्थ्यो । यस्तो भएको भए चीनले गत वर्ष समुद्रमार्फत आयात गरेको ४८.४ प्रतिशत तेल अचानक गुमाउने थियो जसमध्ये १३.४ प्रतिशत इरानबाट र ३५ प्रतिशत खाडी मुलुकहरूबाट (ओमान बाहेक, जसको निर्यात अरब सागरबाट हुन्छ) आउने गर्थ्यो । चीनसँग रणनीतिक सञ्चिति र वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन बढेको भए पनि यसले उसको अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर धक्का पुर्याउने थियो ।

चीनको महाशक्ति बन्ने यात्रा रोकिने थियो जबकि प्राकृतिक स्रोतसाधनका लागि धनी रुस बाहेक सम्पूर्ण एफ्रो–युरेसियामा स्रोतका लागि युद्धहरू सुरु हुने थिए । यसले गर्दा पूर्वी गोलार्ध वर्षौंसम्म अस्थिर रहने थियो जबकि अमेरिका फोर्ट्रेस अमेरिका बनेर सुरक्षित रहने थियो और बाँकी विश्वमा फुट ल्याएर राज गर्ने थियो ।

स्वाभाविक रूपमा चीन यो भयावह परिस्थितिबाट बच्न चाहन्थ्यो चाहे त्यसको बदलामा इरानको पेट्रोयुआन प्रयोगको अन्त्य र चीनमा हुने इरानी तेल निर्यात नै किन रोकिनु नपरोस् । चीनका लागि खाडी मुलुकहरूबाट हुने निरन्तर तेल निर्यात धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

अमेरिकाले वार्ताको नाममा इरानलाई एकै वर्षमा तेस्रोपटक झुक्याए पनि चीनले इरानको समर्थनमा हस्तक्षेप गर्नेछ भनेर सोच्नु अवास्तविक हो किनकि चीनले ताइवान वा रुस–युक्रेन युद्धका लागि समेत तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम मोल्न चाहेको छैन ।

त्यसैले, दुई हप्ताको युद्धविराम र वार्तामा बस्न सहमत गराउन चीनले इरानलाई वास्तवमा के प्रस्ताव गर्यो भन्ने कुरामा विश्लेषकहरूले अनुमान मात्र गर्न सक्छन् । तर, कम्तीमा पनि उदार पुनर्निर्माण सहयोगको आश्वासन दिइएको हुनुपर्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा इरानलाई अमेरिकासँग सम्झौता गर्न दबाब दिनुमा चीनको मुख्य स्वार्थ ट्रम्पको धम्कीले एफ्रो–युरेसियालाई अनिश्चितकालका लागि युद्धको ज्वालामा धकेल्ने डर नै थियो ।

यद्यपि, चीनको तर्फबाट उसले यस्तो भूमिका खेलेको भन्ने स्पष्ट पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन र भविष्यमा पनि नहुन सक्छ । जे होस्, आईआरजीसीका लागि युद्धविराम वा मृत्यु रोज्न ट्रम्पले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा केही न केही पक्कै भएको थियो र यो सम्भवतः चीनसँगै जोडिएको छ ।