
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण मुलुकभरका विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा निर्माण कार्य जारी राख्नु ‘अप्ठ्यारो मात्र नभई असम्भव’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सडक निर्माण आयोजनाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ (बिटुमिन, केरोसिन र डिजेल) को मात्रै ४० प्रतिशत ‘वेटेज’ रहने गर्दछ । हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको र बजारमा समेत सहज उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
इन्धनबाहेक नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) को अभाव अर्को मुख्य चुनौती बनेको उनको भनाइ छ ।
उत्खननका लागि बनाइएका मापदण्ड अत्यन्तै जटिल भएको र जिल्लाका स्थानीय सरकार तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले काम गर्ने मुख्य सिजनमा मात्र क्रसरहरूलाई ‘अवैध’ देख्ने गरेको पाण्डेले आरोप लगाए ।
‘वातावरणमा न्यूनतम क्षति पुग्ने गरी विकासका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उत्खनन गर्न पाउने व्यावहारिक मापदण्ड चाहिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यी सामग्री व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभई राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुल निर्माणमा प्रयोग हुने भएकाले राज्यले यसलाई रोक्नु हुँदैन ।’
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई हालको अवस्थामा काम अगाडि बढाउन नसकिने भए काम रोक्न समेत आग्रह गरेको छ । त्यस्ता व्यवसायीहरूको म्याद थपका लागि महासंघले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
महासंघले हाल काम गरिरहेका व्यवसायीहरूका लागि ‘उचित मूल्य समायोजन’ को माग गर्दै लबिङ सुरु गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मूल्य समायोजन इन्डेक्सले अहिलेको चर्को महँगी धान्न नसक्ने पाण्डेको तर्क छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीले उचित मूल्य समायोजनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले यसै हप्ताभित्र केही ठोस निकास निस्कनेमा आशा व्यक्त गरे । निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठाउँमा पनि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् ।








प्रतिक्रिया