अमेरिका र इरानबीचको वार्ता विफल भएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर ?

काठमाडौं । शनिबार दिनभरि र आइतबार बिहान विश्वको नजर पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादस्थित उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको भवनमा केन्द्रित रह्यो । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलोपटक अमेरिका र इस्लामी गणतन्त्र इरानका उच्च अधिकारीहरू घण्टौंसम्म चलेको कठिन र प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आमनेसामने बसेका थिए ।

वार्ताको उद्देश्य महत्त्वाकांक्षी थियो । विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गका रूपमा रहेको हर्मुज जलयोजक पुनः खोल्नु र विश्व अर्थतन्त्रलाई संकटको किनारमा पुर्याएको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सम्झौता गर्नु उक्त वार्ताको उद्देश्य थियो ।

तर, आइतबार बिहान कूटनीतिक सफलताको सपना चकनाचुर भयो । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स अमेरिकी प्रस्तावलाई अन्तिम र उत्कृष्ट अफर भन्दै इरानले त्यो नामानेको कारण देखाएर वार्ताबाट बाहिरिए । वार्ता असफल भयो ।

इस्लामाबादको यो असफल वार्ता कूटनीतिक घटना मात्र होइन । यो विश्वव्यापी बजारका लागि ठूलो झड्का हो । असफल वार्ताको आर्थिक वास्तविकता के हो भने तेलमा लाग्ने जोखिम प्रिमियम लामो समयसम्म रहनेछ र विश्वव्यापी व्यापारको भौतिक अवरोध समाधान हुन महिनौं वा वर्षौं पनि लाग्न सक्छ भनी ग्लोबल इनर्जी रिपोर्टको ‘दी इस्लामाबाद एकर्ड द्याट नेभर वाज’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।

इस्लामाबाद वार्ता असफल हुनुको सबैभन्दा तात्कालिक आर्थिक असर हर्मुज जलयोजकमा परेको फाइनान्सिय टाइम्समा प्रकाशित समाचार ‘द ट्वान्टी पर्सेन्ट फ्याक्टर: ह्वाई द स्ट्रेट अफ हर्मुज रिमेन्स द वर्ल्ड्स इकोनोमिक ट्रिगर’ मा उल्लेख गरिएको छ । विश्वको दैनिक तेल ढुवानीको लगभग २० प्रतिशत हिस्सा यही जलमार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यो विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको मुख्य धमनी हो ।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच चलेको द्वन्द्वको सुरुवातमा इरानले यस जलमार्गमा माइन (समुद्रमुनि राखिने विस्फोटक पदार्थ) बिछ्याउने कडा कदम चालेको थियो । यी माइनहरू हटाउने विषयमा सम्झौता गर्नु इस्लामाबाद वार्ताको प्रमुख उद्देश्य थियो । तर, धरातलीय वास्तविकता धेरै जटिल छ । कुनै सम्झौता भएको भए पनि सोमबार बिहानै यो मार्ग खुल्नेवाला थिएन ।

अमेरिकी जलसेनाको फिफ्थ फ्लीटको अप्रिल २०२६ को रिपोर्ट अनुसार, द्वन्द्वको उत्कर्षमा बिछ्याइएका कतिपय स्टेल्थ (लुकेका) माइनहरूको लोकेसन इरान आफैंले पनि बिर्सिसकेको हुनसक्छ । यसले भयावह स्थितिको सिर्जना गरेको छ । इस्लामाबादमा इरानी र अमेरिकी नेताहरूले जे सुकै भने पनि माइनको उपस्थितिका कारण बिमा कम्पनीहरूले ट्यांकरहरूलाई बिमा सुविधा दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

म्यारिटाइम विक्ली नामक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित ‘हर्मुज: द माइनफिल्ड इकोनोमी एन्ड द फेलियर अफ डिप्लोमेसी’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख भएअनुसार, युद्धविराम सुरु भएदेखि खाडी क्षेत्रमा चल्ने जहाजहरूको युद्ध–जोखिम बिमा शुल्क ४०० प्रतिशतले बढेको छ । वार्ता असफल भएसँगै यी दरहरू उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ । यस स्थितिमा सैन्य बलले मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि नाकाबन्दीलाई कायम राख्नेछ ।

इरानले आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रम स्थायी रूपमा बन्द गर्ने सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने अमेरिकी माग इस्लामाबादमा मुख्य विवादको विषय थियो । ६ हप्ताअघि मात्र अमेरिका र इजरायलको आक्रमणमा आफ्ना सर्वोच्च नेता गुमाएको इरानी प्रतिनिधिमण्डलले यस मागलाई बिना शर्तको आत्मसमर्पणको रूपमा हेरेको थियो ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ‘हामी जसरी पनि जित्छौ’ भनी व्यक्त गरेको अडानले रणनीतिक परिवर्तनको संकेत गर्छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्र घरेलु शेल नामक तेल उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । उसले आफ्ना विरोधीहरूको तुलनामा यस दीर्घकालीन अवरोधलाई राम्रोसँग सामना गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अमेरिकी प्रशासन विश्वस्त देखिन्छ ।

तर, अमेरिकाले अपनाएको अधिकतम दबाबको यस रणनीतिको मूल्य विश्वले चुकाउनुपर्नेछ । सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेर तेल आपूर्तिमा आएको यो धक्का अब अस्थायी समस्या नभई स्थायी संरचना बनिसकेको भनी अमेरिकाले बजारलाई संकेत दिएको छ ।

अमेरिका र इरानबीच कूटनीतिक असफलताको राप दक्षिण एसियाले महसुस गरिरहेको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ताको रूपमा भारतले आफ्नो कच्चा तेलको झन्डै ८५ प्रतिशत आयात गर्छ । हर्मुज जलयोजक तेल आयातको मुख्य मार्ग हो । भारतले प्रशोधन गरेको त्यही तेलबाट बन्ने पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गर्छ ।

तेलको मूल्यमा प्रति ब्यारल १ डलरको वृद्धिले भारतको वार्षिक आयात बिलमा लगभग १.५ अर्ब डलर थप्छ । हर्मुजको अनिश्चितताका कारण ब्रेन्ट क्रुड तेल प्रति ब्यारल १२० डलर आसपास पुग्दा भारतको वित्तीय घाटा डरलाग्दो दरमा बढिरहेको छ । तेल आयातमा भारतमाथि पूर्ण निर्भर रहेकाले त्यसको नकारात्मक असर नेपालमा पनि पर्ने सुनिश्चित छ ।

पश्चिम एसियाको बाटो छल्न भारतीय रिफाइनरीहरू पश्चिम अफ्रिका र अमेरिकाबाट महँगो कच्चा तेल किन्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा घरेलु इन्धनको मूल्य र मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । त्यसमाथि डलरको तुलनामा भारुको मूल्य लगातार घटिरहेकाले भारत चरम आर्थिक दबाबमा छ ।

इस्लामाबादमा वार्ता भइरहँदा इजरायलको छाया स्पष्ट देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले शनिबार बयान दिँदै युद्ध अझै सकिएको छैन भनी बयान दिएका छन् । यसले क्षेत्रीय युद्धविरामको तत्काल सम्भावना नरहेको देखाउँछ भनी मिडल ईस्ट स्ट्राटेजिक रिभ्युमा प्रकाशित ‘इजरायल्स लङ वार एन्ड द फ्राजिलिटी अफ दी अप्रिद सीजफायर्स’ शीर्षकको लेखले दाबी गरेको छ ।

बजारका लागि यो बहुपक्षीय अस्थिरताको जोखिम हो । यो साता लेबननका विषयमा हुने वार्ता पनि असफल भएमा क्षेत्रीय द्वन्द्व अझ फैलने डर छ । यसको अर्थ, हर्मुज जलमार्ग चामत्कारिक रूपमा बारुदी सुरुङबाट मुक्त भयो भने पनि साउदी अरब वा संयुक्त अरब अमिरातका ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा आक्रमण हुने खतरा कायमै रहन्छ ।

लगानीकर्ताहरू नराम्रो खबरभन्दा पनि अनिश्चिततालाई बढी घृणा गर्छन् । इस्लामाबादमा देखिएको कूटनीतिक असफलताले विफल सम्झौताको नराम्रो खबर र इजरायलको आगामी कदमको अनिश्चितता दुवै दियो ।

बजारले अब अमेरिका र इरानका विदेश मन्त्रालयका विज्ञप्तिलाई नभई समुद्रमा माइन सफा गर्ने कतिवटा जहाजहरू छन् भन्ने कुरा ट्रयाक गरिरहेको छ । त्यससँगै नाकाबन्दी छल्न खोज्ने जहाजहरूको संख्याले इरानको आर्थिक क्षमताको संकेत दिइरहेको छ ।

वार्तामा अमेरिकाका राष्ट्रपति जेडी भ्यान्सको आक्रामक भूमिकाले अमेरिकी प्रशासन सैन्यबललाई प्राथमिकता दिने आर्थिक नीतिमा अडिग रहेको संकेत दिन्छ । यसले निकट भविष्यमा कूटनीतिक छलफलको सम्भावना घटाउँछ ।

विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हर्मुज जलमार्गको भौतिक अवरोध २१ घण्टाको कुराकानीले समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा इस्लामाबादमा अमेरिका–इरान वार्ताको विफलताले स्पष्ट पारेको छ । दुवै पक्ष आफ्ना अडानहरूमा लचिलो छैनन् ।
इरानको सैन्य क्षमतालाई कमजोर पारेर आफूले युद्ध जितिसकेको ट्रम्पले हुंकार गरेका छन् । इरानको आर्थिक घाँटी थिच्नका लागि जलमार्ग अवरुद्ध नै रहोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना देखिन्छ ।

अर्कोतिर, इरानले आफ्नो अस्तित्वमाथि खतरा महसुस गरिरहेको छ र आफ्नो अन्तिम शक्तिका रूपमा रहेको हर्मुजमा समुद्रको माइनलाई हटाउने कुनै कारण देखेको छैन ।

यसरी उच्च ऊर्जा लागत, भारत जस्ता उदीयमान बजारका मुद्राहरूमा दबाब र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको निरन्तर विखण्डनले विश्व अर्थतन्त्रलाई लगातार दबाब दिइरहेको छ ।