इरानलाई हतियार बेच्ने मुलुकमाथि ५० प्रतिशत भन्सार लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानलाई हतियार उपलब्ध गराउने देशहरूका सामानमा ५० प्रतिशत नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने धम्की दिएका छन् । तर, राष्ट्रपतिका शीर्ष आर्थिक सल्लाहकारहरू भने उनले यो कसरी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा एकमत छैनन् ।

ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्का निर्देशक केभिन हासेटले बिहीबार बताएअनुुसार, राष्ट्रपतिले सन् १९७७ को एउटा आपतकालीन कानुन प्रयोग गर्न सक्छन् यद्यपि सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा उक्त कानुनले भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार नदिने फैसला गरेको थियो ।

‘यो स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिको भन्सार अधिकारभित्र पर्छ । हामी द्वन्द्वको अवस्थामा छौं भने आईईईपीए नीति ठ्याक्कै त्यसैका लागि डिजाइन गरिएको हो,’ हासेटले इन्टरनेसनल इमरजेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्टको संक्षिप्त रूप प्रयोग गर्दै फक्स बिजनेसमा मारिया बार्टिरोमोसँग भने ।

‘देशहरू साँच्चै नै सावधान हुनुपर्छ । तपाईं हाम्रा शत्रुलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई ध्यानमा राख्नुहुनेछ र कारबाही गर्नुहुनेछ ।’

तर, अमेरिकाका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले केही घण्टापछि उक्त विचारमाथि असहमति जनाउँदै मिशिगनमा पोलिटिकोलाई उक्त कानुन निश्चित व्यापारलाई निषेध गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर भन्सार शुल्कका लागि भने होइन भने ।

‘तपाईंले आईईईपीए मार्फत निषेधात्मक भन्सार शुल्क जस्तै प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ,’ ग्रियरले थपे । उनले अन्य भन्सार अधिकारीहरू अझै उपलब्ध रहेको र ५० प्रतिशत शुल्क लगाउनका लागि आफूले अझै पनि राष्ट्रपतिसँग विकल्पहरूको समीक्षा गरिरहेको उल्लेख गरे ।

हासेटका टिप्पणीहरूबारे सोधिएको प्रश्नमा ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने, ‘आईईईपीए लगायत हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिसँग धेरै कार्यकारी अधिकारहरू उपलब्ध छन् । अमेरिकीहरू र विश्व दुवैलाई कुनै पनि आतंककारी खतराहरूबाट सुरक्षित राख्न प्रशासनले उपलब्ध सबै उपकरणहरू खोजी गरिरहेको छ ।’

प्रशासनको रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न नाम नखुलाउने शर्तमा कुरा गरेका ती अधिकारीले ग्रियरका टिप्पणीहरूबारे सोधिएको अर्को प्रश्नको तुरुन्तै जवाफ दिएनन् ।

यी टिप्पणीहरू ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने कुनै पनि देशमा तुरुन्तै कडा भन्सार शुल्क लगाउने र ती शुल्कहरूमा कुनै पनि छुट वा माफी नहुने पोस्ट गरेको एक दिनपछि आएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २० मा कंग्रेसको स्वीकृति बिना राष्ट्रपतिलाई भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार आईईईपीएले नदिने फैसला गर्दै ह्वाइट हाउसले गत वर्ष दर्जनौं देशका सामानहरूमा लगाएको दोहोरो अंकको शुल्कलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय आपतकालको समयमा राष्ट्रपतिलाई आर्थिक गतिविधि नियमन गर्न अनुमति दिने उक्त कानुनलाई युद्धकालीन पूर्व–नजीरहरूका आधारमा भन्सार शुल्क लगाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने तर्क गरेको थियो । ती नजीरहरूमा राष्ट्रपतिहरूले अर्थतन्त्रमा व्यापक नियन्त्रण प्रयोग गरेका थिए यद्यपि ट्रम्पले शुल्क लगाउँदा अमेरिका युद्धमा थिएन ।

अदालतले उक्त तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरू युद्धकालीन पूर्व–नजीरहरूका आधारमा आर्ईईईपीएलाई राष्ट्रपतिलाई शान्तिको समयमा व्यापक भन्सार अधिकार प्रदान गर्ने गरी व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् भन्यो र अदालतको युद्धकालीन पूर्व–नजीरहरूमा आधारित ऐतिहासिक तर्क असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

तर, न्यायाधीशहरूले वास्तविक युद्धकालीन परिदृश्यमा आईईईपीएले फरक तरिकाले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेनन् ।

यसले सक्रिय द्वन्द्वको समयमा साँघुरो कानुनी सम्भावना खुला राख्न सक्ने पूर्व यूएसटीआर अर्थशास्त्री र हाल प्रोग्रेसिभ पोलिसी इन्स्टिच्युटका एड ग्रेसरले बताए । यद्यपि, प्रशासनले पछिल्लो पाँच हप्तामा इरानमाथि हमला गर्न सैन्य बल प्रयोगका लागि कंग्रेसको अनुमति नलिएको उल्लेख गर्दै ग्रेसरले हालको परिस्थितिमा यो सिद्धान्त लागू गर्न गाह्रो हुने चेतावनी दिए ।

‘हामी द्वन्द्वको अवस्थामा छौं त्यसैले प्रशासनले भन्सार शुल्क लगाउन आईईईपीए प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने दाबीसँग उनीहरूले कसरी तालमेल मिलाउन सक्छन् भन्ने मैले देख्दिनँ,’ उनले भने ।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा ह्वाइट हाउसका आर्थिक सल्लाहकार रहेका पिटर ह्यारेलले पनि यसमा शंका व्यक्त गरे । ‘म पक्का छु– ट्रम्पले वास्तवमा यहाँ भन्सार शुल्क लगाउने प्रयास गरे भने ती लामो समयसम्म कानुनी मुद्दामा अल्झिनेछन् र मलाई सरकारले जित्नेमा शंका छ,’ उनले भने ।

ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई हतियार बिक्री गर्ने देशहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई जायज ठहराउन अन्य व्यापार कानुनहरू प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ, यद्यपि ती पनि कानुनी रूपमा कठिन हुनेछन् र तुरुन्तै लागू हुने छैनन् । ‘उनले यहाँ प्रतिबन्धहरू मात्र लगाएका भए राम्रो हुने थियो जुन स्पष्ट रूपमा कानुनी रूपमा अनुमति दिइएको छ,’ ह्यारेलले थपे ।

अदालतको फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ प्रयोग गरी १० प्रतिशतको फ्ल्याट भन्सार शुल्क तोक्ने लगायत आफ्नो भन्सार प्रणाली पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

यस धाराले ठूलो र गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन घाटालाई सम्बोधन गर्न १५० दिनका लागि १५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने अनुमति दिन्छ । दुईवटा समूहले ती शुल्कहरूलाई अदालतमा चुनौती दिइसकेका छन् ।

ग्रियरले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत नयाँ अनुसन्धानहरू पनि सुरु गरेका छन् जसले दर्जनौं देशहरूमा भन्सार शुल्क निम्त्याउन सक्छ र सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत थप क्षेत्रगत भन्सार शुल्कहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।