भारुको गिरावट रोक्न आरबीआईको प्रयास प्रत्युत्पादक त हुने हैन ?

एजेन्सी । भारतीय रुपैयाँको गिरावट रोक्न भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले चालेको कदम विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूका लागि बाधा बन्न सक्ने देखिएको छ ।

भारुलाई स्थिर बनाउन केन्द्रीय बैंकले विगत एक दशकयताकै सबैभन्दा आक्रामक प्रयास गरिरहेको छ । त्यसले बजारमा ठूलो मिहिनेतका साथ आकर्षित गरिएका विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूलाई नै निरुत्साहित गर्न सक्छ ।

इरान द्वन्द्वका कारण मुद्राको मूल्यमा नयाँ गिरावट आएपछि आरबीआईले स्वदेशी बैंकहरूलाई अनशोर र अफशोर (स्वदेशी र विदेशी) दुवै बजारमा बियरिश (मूल्य घट्ने अपेक्षाका साथ गरिएका) पोजिसनहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

ब्लूमबर्गको रिपोर्टमा उद्धृत बैंकरहरूका अनुसार, यो कदम कुनै तत्काल स्पष्टीकरण बिना आएको हुनाले ऋणदाता र लगानीकर्ताहरू सशंकित भएका छन् । उनीहरू केन्द्रीय बैंकको मनसाय र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उसको दृष्टिकोणलाई लिएर चिन्तित देखिएका छन् ।

यी प्रतिबन्धहरूपछि रुपैयाँ बिहीबारसम्म डलरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढीले सुधार भई ९२.६६ को स्तरमा आइपुगेको छ । यद्यपि, यस सुधारका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएका छन् ।

जेफरीज फाइनान्सियल ग्रुप इन्कको अनुमान अनुसार, बैंकहरूले करोडौं डलरको घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । साथै, हेजिङ (जोखिम न्यूनीकरण) महँगो भएको छ जसले लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न गाह्रो बनाएको छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले बोन्ड (ऋणपत्र) मा आफ्नो लगानी कटौती गरेका छन् ।

यी उपायहरूको आकस्मिक प्रकृति र कडा नियन्त्रणले भारत विश्वव्यापी वित्तीय बजारसँगको एकीकरणको प्रयासबाट पछि हट्न खोजिरहेको हो कि भन्ने छाप पर्न सक्ने जोखिम छ ।

सन् २०१३ को टेपर ट्यान्ट्रम (अमेरिकी फेडरल रिजर्भले बोन्ड खरिद घटाउने योजना बनाएपछि उदाउँदा बजारबाट पुँजी पलायन भएको समय) पछि गरिएका सुधारहरूले भारतको आकर्षण बढाएको थियो र अन्ततः सन् २०२४ मा जेपी मर्गनको बोन्ड इन्डेक्समा भारतको समावेश सम्भव भएको थियो ।

वर्षौंको अवधिमा रुपैयाँको बजार फराकिलो भएको छ । लन्डन र सिंगापुर जस्ता प्रमुख वित्तीय केन्द्रहरूमा रुपैयाँको कारोबार बढिरहेको छ जहाँ अहिले भारतभित्र भन्दा बढी सक्रिय रूपमा यसको व्यापार हुन्छ ।

हस्तक्षेपको स्तर र स्पष्ट सञ्चारको अभावले नीतिगत स्थिरता र पारदर्शितामा चिन्ता जगाएको सिंगापुरस्थित सिल्भरडेल क्यापिटलका प्रमुख लगानी अधिकृत सञ्जय गुगलानीले बताए । उनले आरबीआईको कार्यलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिँदै यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि रुपैयाँसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको जोखिम बढाइदिएको उल्लेख गरे ।

यी कदमहरू मार्चको अन्त्यतिर सुरु भएका थिए जब आरबीआईले स्वदेशी बजारमा बैंकहरूको दैनिक मुद्रा पोजिसनमा १० करोड डलरको सीमा तोकेको थियो । त्यो अप्रिल १० देखि लागू हुनुपर्ने थियो । यसले लगभग ३० अर्ब डलर बराबरको आर्बिट्रेज ट्रेड (मूल्य भिन्नताबाट फाइदा लिने कारोबार) लाई हटाउन दबाब सिर्जना गर्यो ।

यी कार्यहरूका बावजुद भारु कमजोर भइरहेपछि केन्द्रीय बैंकले छिट्टै नै प्रतिबन्धहरूलाई अफशोर डेरिभेटिभ्स सम्म विस्तार गर्यो । यसले ऋणदाताहरूलाई नन–डेलिभरेबल फरवार्ड्स उपलब्ध गराउन रोक लगायो ।

यी समग्र उपायहरू रुपैयाँ घट्ने अनुमानमा आधारित दाउहरू समाप्त गर्न र बजारमा हुने सट्टाबाजी गतिविधि नियन्त्रण गर्न चालिएका एकीकृत प्रयास हुन् ।

अन्य देशका अनुभवहरूले पनि यस्ता जोखिमहरूलाई उजागर गर्छन् । चीनले सन् २०१५ देखि २०१७ को बीचमा अफशोर युआनको तरलतामा कडाइ गर्दा मुद्रा स्थिर त भयो तर यसले विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूलाई सशंकित बनायो ।

त्यसैगरी, मलेसियाले सन् २०१६ मा अफशोर रिंगिट व्यापारमा लगाएको प्रतिबन्धले सट्टाबाजी त घटायो तर बजारको तरलता सुकायो ।

दुवै अवस्थामा देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको थियो । भारतले कायम राख्नुपर्ने नाजुक सन्तुलनलाई यसले दर्शाउँछ ।

आरबीआईको यो तीव्र कदम उच्च अमेरिकी ट्यारिफ र इरान द्वन्द्वपछि बढेको ऊर्जाको मूल्य जस्ता प्रतिकूल बाह्य वातावरणको बीचमा आएको छ । तेल आयात गर्ने र चालू खाता घाटा बेहोरिरहेको भारतका लागि यो चुनौतीपूर्ण छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्यले आयात बिल बढाएको छ भने डलर बलियो हुँदा रुपैयाँमा थप दबाब परेको छ ।

आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बुधबार केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बजारको विकास र रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताउँदै हालैका कदमहरूलाई नीतिगत परिवर्तनको रूपमा हेर्न नहुने बताए । उनले यी उपायहरू अस्थायी भएको र स्थायी नहुने स्पष्ट पारे ।

यस विषयमा जानकार एक व्यक्तिका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले रुपैयाँ स्थिर बनाउन बाह्य विज्ञहरूसँग सुझाव मागेको छ । यसले विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरू भविष्यमा सतर्क रहन सक्ने कुरामा सरकार चिन्तित रहेको देखाउँछ ।

स्टेट बैंक अफ इन्डियाका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार सौम्य कान्ति घोषले यस्ता उपायहरूले स्वदेशी र विदेशी बजारबीच खाडल सिर्जना गर्न सक्ने बताए । उनले यस भिन्नताले एक दुष्चक्र सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिए ।

अन्तमा, गामा एसेट म्यानेजमेन्टका राजीव डी मेल्लो भन्छन्, ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भारतमा आफ्नो लगानी कायम राख्न वा बढाउनका लागि एक भरपर्दो र पूर्वानुमान गर्न सकिने लगानी संरचनाको आवश्यकता पर्छ ।’