२९ खर्बको सार्वजनिक ऋण: डिजिटल रूपान्तरण कि ऋण तिर्न ऋणको खेती ?

नेपालको विकास र वैदेशिक ऋण अब एकै सिक्काका दुई पाटा जस्ता भएका छन् । भर्खरै सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट डिजिटल नेपाल रूपान्तरण र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि २७.५ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले बजारमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । कतिपयले यसलाई डिजिटल युगको आवश्यकता भन्दै स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले बढ्दो ऋणको भार भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

यो प्रतिक्रियाले के पुष्टि गर्छ भने वैदेशिक ऋण आर्थिक विषय मात्र होइन, यो राजनीतिक, सामाजिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै संवेदनशील छ । के हामी समृद्धिका लागि ऋण लिँदैछौं कि केवल ऋण तिर्नका लागि फेरि अर्को ऋण थप्दैछौं ?

यही प्रश्नको सेरोफेरोमा प्रस्तुत लेखले वैदेशिक ऋणको वास्तविक स्वरूप, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र नयाँ ऋणको सान्दर्भिकतालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

ऋणको आकार र आयतन

वैदेशिक ऋणको बहस गरिरहँदा सबैभन्दा पहिले हामीले वर्तमान ऋणको वास्तविक चित्रलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चैत मध्य २०८२ सम्म आइपुग्दा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २८.७८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

ऋणको यो तीव्र वृद्धि र यसबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउनुको सिधा असर हाम्रो राजस्व र खर्च गर्ने क्षमतामा देखिन थालेको छ

यसलाई यसरी बुझौं । हाम्रो देशले एक वर्षमा जति वस्तु र सेवा उत्पादन गर्छ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन – जीडीपी), त्यसको करिब ४७ प्रतिशत बराबरको ऋण हामीले बोकेका छौं । अर्थात् हाम्रो वार्षिक राष्ट्रिय कमाइको झण्डै आधा हिस्सा जति पैसा हामीले कसैलाई तिर्न बाँकी राखेका छौं ।

यहाँ, ऋणको ठूलो आकारभन्दा पनि यो बढ्ने गति बढी चिन्ताको विषय हो । हरेक वर्ष १५-१८% ले बढ्दै जाँदा हाम्रो ऋण ५ वर्षमै दोब्बर हुने देखिन्छ । तर, सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, के हाम्रो आम्दानी र विकास पनि ऋण जस्तै गरी बढेको छ त ? यथार्थमा, ऋणको ठूलो हिस्साबाट अपेक्षित राष्ट्रिय लाभ हासिल हुन सकेको छैन, जसले गर्दा लगानी र उपलब्धिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।

ऋण तिर्न फेरि ऋण

ऋणको यो तीव्र वृद्धि र यसबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउनुको सिधा असर हाम्रो राजस्व र खर्च गर्ने क्षमतामा देखिन थालेको छ। राजस्वको वर्तमान अवस्था कति चिन्ताजनक छ भने, सरकारले करबाट जति पैसा कमाउँछ, त्यसले कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सुरक्षा जस्ता दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न जेनतेन मात्र पुग्छ । अर्थात्, हाम्रो आफ्नै कमाइले साधारण ‘घरखर्च’ चलाउनै धौ-धौ परिरहेको बेला विकास गर्ने पैसा कहाँबाट आउला ? यो समस्यालाई झन् विकराल बनाउँछ, पुरानो ऋणको बढ्दो किस्ताले ।

तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै २४२.२६ अर्ब रुपैयाँ त पुराना ऋणको सावाँब्याज तिर्नमै सकिएको छ, जुन कुल राजस्वको करिब २७ प्रतिशत हो । सरल भाषामा भन्दा, सरकारले १०० रुपैयाँ कमाउँदा झण्डै २७ रुपैयाँ त पुरानै साहुको ऋण तिर्नमै जान्छ । अब बाँकी रहेको रकमले एकातिर प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने र अर्कोतिर विकास पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

फलस्वरूप, नयाँ विकासका लागि फेरि नयाँ ऋणकै शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी ऋण तिर्न फेरि अर्को ऋण थपिने यो शृङ्खला कतिञ्जेल टिक्ला ? यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

२७.५ अर्बको थप ऋण र डिजिटल सपना

विगतका ऋण र राजस्वको यो असन्तुलित अवस्थाकै बीच गत साता मन्त्रिपरिषद्ले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । त्यो हो, वर्ल्ड बैंक र एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) बाट कुल १८५ मिलियन अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब २७.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप ऋण लिने ।

यो रकम दुई मुख्य परियोजनामा बाँडिएको छ: नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना (९० मिलियन डलर) र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (९५ मिलियन डलर) ।

नेपालको विकास इतिहासमा पहिलो पटक यी दुई ठूला दातृ निकाय एउटै ढाँचामा फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सँगै आएका छन् । सुन्दा समन्वय बढ्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर यहाँ एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, के यो साँच्चै नयाँ सुरुवात हो कि पुरानै कथाको अर्को अध्याय ?

किनकि, हामीले यसअघि पनि डिजिटल नेपालकै नाममा यिनै दातृ निकायबाट पटक पटक ऋण लिइसकेका छौं । ई–गभर्नेन्स, डाटा सेन्टर, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली, डिजिटल पहिचान, यी सबै क्षेत्रमा वर्ल्ड बैंक र एडीबीबाट सयौँ मिलियन डलर बराबरको लगानी भइसकेको छ । सरकारी आईटी प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मात्रै वर्ल्ड बैंकका करिब ३०–५० मिलियन डलरका परियोजनाहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा एडीबीले पनि दर्जनौं मिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ ।

सबै जोड्ने हो भने, विगतमा डिजिटल र वित्तीय सुधारकै नाममा खर्च भएको रकम अहिलेको १८५ मिलियन डलरभन्दा सानो छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, त्यो सबै लगानीले हामीलाई कहाँ पुर्‍यायो ? दाता र सरकारको दाबी छ कि यो परियोजनाले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्फत सरकारी सेवालाई मानवरहित बनाउँदै पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार घटाउनेछ ।

सिटिजन पोर्टल र डिजिटल लकर जस्ता प्रणालीले लाइसेन्स र परिचयपत्रका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने तर्क उनीहरूको छ । साथै फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत प्रविधि किन्ने मात्र नभई, सरकारी निकायको क्षमता र डेटा सुरक्षा समेत सुदृढ पारिने भनिएको छ ।

तर, प्रश्न उठ्छ, सुन्दा राम्रा लाग्ने यी कुराहरू हामीले पहिले पनि सुनेका होइनौं र ? के स्मार्ट लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा भोगेको सास्ती हामीले बिर्सिसक्यौं र ? २७.५ अर्बको यो ऋणलाई केबल अर्को दायित्व मान्ने कि सुधारको नयाँ आयाम ? के यसपटक नागरिकले साँच्चै फरक महसुस गर्नेछन् ?

वैदेशिक प्रभुत्व र डाटा सुरक्षा

ऋणको कुरा गर्दा हामी प्रायः रकममै केन्द्रित हुन्छौं । तर सायद त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न हो, यो पैसा कसले र कसरी चलाउँछ ? नेपाल जस्तो भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरू केवल आर्थिक विषय हुँदैनन्, तिनले रणनीतिक अर्थ पनि बोकेका हुन्छन् । ऋण लिएपछि सावाँ र ब्याज तिर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । तर व्यवहारमा हेर्दा, धेरै परियोजनामा कर्मचारी छनोटदेखि परामर्शदाता र प्राविधिक निर्णयसम्म दातृ निकायकै सर्त हाबी हुने गरेको देखिन्छ । लगानीको सुरक्षाका लागि वाचडग भूमिका स्वाभाविक हो, तर त्यसैको नाममा बजेटको ठूलो हिस्सा परामर्श शुल्क र विदेशी विशेषज्ञमै फर्किनु दीर्घकालमा कत्तिको दिगो हुन्छ ?

डिजिटल रूपान्तरणसँगै दिगो र समावेशी वित्त समेत जोडिएको यो २७.५ अर्बको परियोजनामा डाटा सुरक्षाको पाटो झन् संवेदनशील बन्छ । यसले प्रविधि मात्र होइन, आम नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, वित्तीय कारोबार र सरकारी अभिलेखजस्ता अत्यन्तै गोप्य जानकारीहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

सामान्यतः सरकारी डाटाको संरक्षक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र रहने र यो नेपालकै गभर्मेन्ट क्लाउडमा भण्डारण हुने भनिन्छ । तर, मुख्य प्रश्न प्राविधिक नियन्त्रणको हो, प्रविधि त किन्ने, तर के हाम्रो डाटा सुरक्षित राख्ने क्षमता हामीसँग छ ?

यद्यपि दाताहरूले व्यक्तिगत डाटामा सीधा पहुँच नहुने दाबी गर्छन्, तर विदेशी प्रणालीमा हुन सक्ने ब्याकडोर एक्सेस वा मर्मतका नाममा हुने रिमोट एक्सेसले सूचना चुहावटको जोखिम सधैं जीवितै राख्छ ।

नेपालमा अझै पनि एउटा बलियो र एकीकृत डाटा सुरक्षा ऐनको अभाव छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र साइबर सुरक्षा नीति आए पनि ती आधुनिक डाटा चुनौती सामना गर्न पर्याप्त छैनन् ।

यस्तो कानुनी र प्राविधिक रिक्तताका बीच डिजिटल विकाससँगै डिजिटल निर्भरता बढ्ने चिन्ता अस्वाभाविक होइन । प्रविधि र प्रणाली विदेशीकै हुने तर नियन्त्रण गर्ने कानुन र क्षमता हाम्रै नहुने हो भने, यो ऋणले कतै हामीलाई आफ्नै डाटामा असुरक्षित त बनाउँदैन ? तसर्थ, सरकारले यस परियोजनालाई प्रणाली खरिदमा मात्र सीमित नराखी, डाटा सार्वभौमिकता र वित्तीय गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

वैदेशिक ऋण कि आन्तरिक स्रोत ?

रणनीतिक जोखिमसँगै वैदेशिक ऋणको आर्थिक असर पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । सामान्यतः सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने ‘क्राउडिङ आउट’को डर देखाइन्छ । तर, बैंकहरूमा ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएर ब्याजदर न्यून विन्दुमा झर्दा पनि लगानी बढ्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा यो तर्क असान्दर्भिक भइसकेको छ । यस्तो बेला स्वदेशमै उपलब्ध सस्तो पुँजीलाई उपेक्षा गरेर विनिमय दरको उच्च जोखिम हुने वैदेशिक ऋण रोज्नु प्रत्युत्पादक देखिन्छ । डलरको भाउ बढ्दा मात्रै आठ महिनामा ९८ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिनुले बाह्य ऋण कति महँगो र जोखिमपूर्ण छ भन्ने यथार्थलाई छर्लङ्ग पार्छ ।

नेपालले वैदेशिक ऋण मुख्यत: विकास आयोजनाको स्रोत जुटाउन लिने गरे तापनि यसले सिर्जना गर्ने वैदेशिक मुद्राको अधिक प्रवाहले डच डिजिजको दीर्घकालीन जोखिम भने बढाएको छ । अहिले हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्राको थप चापले नेपाली रुपैयाँलाई अप्राकृतिक रूपमा बलियो बनाउँदा स्वदेशी उत्पादनहरू महँगो भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र देश झन् आयातमुखी बन्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, विकासका लागि ऋण लिँदा सञ्चितिको अवस्था र यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यसका लागि हाम्रो नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सामयिक लचकता अपरिहार्य छ । हालको व्यवस्थाअनुसार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सीमा निर्धारण गर्ने र संसदले बजेट पारित गरेपछि वर्षभरि ऋणको संरचना संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी जडता छ । विनिमय दरको उतारचढाव र बजारमा उपलब्ध तरलता जस्ता गतिशील परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दै हरेक छ महिनामा ऋणसम्बन्धी प्रावधानको समीक्षा र संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस्तो लचिलोपनले मात्र सरकारलाई वास्तविक परिस्थितिअनुसार बजेट समायोजन गर्ने, अनावश्यक विनिमय जोखिम घटाउने र राजस्व वा तरलतामा आउने परिवर्तनअनुसार तत्क्षण वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने सामर्थ्य दिन्छ ।

सुधारको मार्गचित्र र नागरिक खबरदारी

ऋण लिने पुरानै शैली नबदल्ने हो भने हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई ऋणको थुप्रो मात्रै विरासत दिने निश्चित छ । मेलम्चीदेखि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलजस्ताआयोजनाले के देखाइसके भने ऋण लिएर संरचना ठड्याउनु मात्रै विकास होइन, त्यसले प्रतिफल दिनु मुख्य कुरा हो ।

आजको २७.५ अर्बको ऋण भोलि हाम्रा सन्ततिले ब्याजसहित तिर्नुपर्नेछ । त्यसैले, यदि यो लगानीले सरकारी ढुकुटीको चुहावट रोक्दैन र सेवाग्राहीलाई सास्तीबाट मुक्त गर्दैन भने यो एउटा अर्को आर्थिक बोझ बाहेक केही हुनेछैन

ऋणको प्रतिफल खोजिरहँदा हामीले बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने, अहिले हाम्रै बैंकहरूमा ८०० अर्बभन्दा बढी पैसा थुप्रिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा डलरको भाउ बढ्दा थपिने महँगो वैदेशिक ऋणको भार बोक्नुभन्दा स्वदेशी पैसालाई नै विकासमा परिचालन गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । यसले एकातिर विनिमय दरको जोखिम घटाउँछ भने अर्कोतिर देशको पैसा देशमै चलायमान बनाएर सुस्ताएको बजारलाई साँच्चै ऊर्जा दिन सक्छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरू चलाउने शैलीमा अब केही आधारभूत सुधार आवश्यक देखिन्छ । परियोजनाको बजेट धेरैजसो हाम्रै स्वदेशी कम्पनी र जनशक्तिमार्फत खर्च हुने वातावरण बनाउन सके परामर्श र सफ्टवेयरका नाममा बाहिरिने पैसा मात्र जोगिँदैन, हाम्रै प्राविधिकहरूको क्षमता समेत विकास हुन्छ । विशेषगरी डाटासँग जोडिएका काममा विदेशीकै भर पर्नु रणनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले सरकारले छिट्टै बलियो ‘डाटा सुरक्षा ऐन’ ल्याएर हाम्रो गोपनीयता सुरक्षित बनाउँदा राम्रो हुन्छ । अब परियोजनाको भौतिक प्रगति मात्र हेर्ने परम्परागत परिपाटीलाई त्यागेर त्यसले समाज र सुशासनमा दिएको योगदानको स्वतन्त्र अडिट गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, नागरिकले के हेर्ने ? भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । आजको २७.५ अर्बको ऋण भोलि हाम्रा सन्ततिले ब्याजसहित तिर्नुपर्नेछ । त्यसैले, यदि यो लगानीले सरकारी ढुकुटीको चुहावट रोक्दैन र सेवाग्राहीलाई सास्तीबाट मुक्त गर्दैन भने यो एउटा अर्को आर्थिक बोझ बाहेक केही हुनेछैन । सरकारले यस परियोजनालाई प्रणाली खरिदमा मात्र सीमित नराखी डाटा सार्वभौमिकता र वित्तीय गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ र यसलाई समृद्धिको बलियो आधार निर्माण गर्ने मौकामा बदल्नेतर्फ मोडिनुपर्छ ।

(बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएका लेखक हाल निजी क्षेत्रमा आबद्ध छन् । उनी आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)