अध्यक्ष र सञ्चालकले कर्जा दुरुपयोग गरेको सञ्जीवनी लघुवित्त साढे २ वर्षपछि समस्याग्रस्तबाट हट्यो

112
Shares

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (साविकको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.) लाई ‘समस्याग्रस्त’ संस्थाको सूचीबाट हटाएको छ । दाङको तुलसीपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको यस लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले अब नियमित वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले चैत १९ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त लघुवित्तलाई समस्याग्रस्तबाट हटाएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको २०८२ चैत ५ गतेको निर्णयानुसार लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त संस्थाबाट फुकुवा गरी नियमित वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।

यसअघि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख का विभिन्न प्रावधानअनुसार संस्थामा गम्भीर समस्याहरू देखिएपछि बैंकले २०७९ भदौ २२ गते ‘समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था’ घोषणा गरेको थियो ।

करिब साढे दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रण् लिएएर अवरोध र सुधारका प्रक्रियापछि राष्ट्र बैंकले यो निर्णय लिएको हो । अब सञ्जीवनी लघुवित्तले प्रचलित कानुन र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही सर्वसाधारणसँग नियमित बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको लघुवित्तको असार २०७८ को वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएको विशेष निरीक्षणमा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालकबाट ऋणको दुरुपयोग भएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही अगाडि बढाएको थियो ।

२०७८ चैत २ गते राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली २०७४ अनुसार कारबाही गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ अनुसार समस्याग्रस्त घोषण गर्नुपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, संस्थाले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै २०७९ भदौ २२ गते समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरेको थियो ।

साविकको सुपर लघुवित्तको २०७८ असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणबाट उक्त संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु प्रत्यक्ष सम्मिलित भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरूपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले करावाही गरेको थियो ।