श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट अन्त्य, सरकारी अस्पतालमै गर्न पाइने

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरको २०८२ चैत १७ गतेको निर्णय बमोजिम यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क. को व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ को दफा ३ को व्यवस्था बमोजिम इच्छुक र योग्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पीताम्बर घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’

यस निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सरकारले तोकेका र सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनेछन् । यसले स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र श्रमिकहरूलाई ठगिने जोखिमबाट जोगाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत हुँदै आएको थियो । कामदारबाट महंगो शुल्क असुलेको गुनासो आएपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।