२०४८ सालयताका उच्चपदस्थ र राजनीतिक व्यक्तित्वको सम्पत्ति छानबिन हुने

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारले २ चरणमा यस्तो काम गर्न लागेको हो ।

लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘२०४८ सालपछिका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने’ मागलाई सम्बोधन गर्दै बालेन सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध रूपमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न एक शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने घोषणा सरकारको छ । शासकीय सुधारका लागि महत्त्वाकांक्षी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी आगामी १५ दिनभित्रै यो अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने उद्घोष गरेको हो ।

प्रस्तावित समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका प्रतिष्ठित विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरिनेछ। समितिलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेखहरू सङ्कलन गर्ने, ती विवरणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र दोषी देखिएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियालाई दुई प्रमुख चरणमा विभाजन गरेको छ । पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको अवधिदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिने छ । दोस्रो चरणमा भने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको समय अर्थात् वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ ।

छानबिन प्रक्रियालाई हचुवाको भरमा नभई कानुनी मापदण्ड र ठोस प्रमाणमा आधारित बनाइने सरकारको दाबी छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संयन्त्रको विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइनेछ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन र सिफारिसहरूलाई सम्बन्धित कानुनी निकायहरू (जस्तै: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य नियामक निकाय) मार्फत अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।