‘दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग संवाद गर्न निजी क्षेत्र एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन’

सर्वप्रथम, महासंघको यस ऐतिहासिक घडीमा वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई शुभकामना दिने अवसर पाएकोमा निकै खुसी छु ।

निर्वाचनको मैदानमा होमिनुभएका सम्पूर्ण उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी साथीहरूलाई म हार्दिक शुभकामनाका साथै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

आज निर्वाचनको चर्चा गरिरहँदा मलाई मेरो नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएको तीन वर्षअघिको त्यो समयको याद आइरहेको छ । त्यतिबेला महासंघ र समग्र निजी क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो । कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी र त्यसलगत्तै सुरु भएको रुस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण सिर्जित आर्थिक संकटको बीचमा मैले महासंघको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ ।

त्यस कठिन समयमा मैले केही ठोस प्रतिबद्धताहरू जनाएको थिएँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोहोरो अंकको ब्याजदर, तरलता अभाव , लगानीका समस्याहरू र पुराना एवं बाधक कानुनहरूको सुधार मेरा प्राथमिकतामा थिए । साथै, वर्षौंदेखि थाती रहेको महासंघको विधान संशोधनको काम पनि मेरो कार्यकालको मुख्य एजेन्डा थियो । आज म गर्वका साथ भन्न सक्छु, निर्वाचनपछि पदभार ग्रहण गर्दाका ती प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न मैले हरसम्भव प्रयास गरेको छु ।

मैले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा राख्ने प्रावधानसहितको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो । यो विषय हाम्रा लागि निकै संवेदनशील थियो। यदि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याइएको भए, हामी व्यावसायिक गतिविधि गर्ने र गुणस्तरीय काम समयमा सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि कागज र प्रक्रियामै अल्झिनुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

हामीले यसको कडा विरोध गर्यौँ । कुनै एक व्यक्तिको मात्र नभई यो समग्र निजी क्षेत्रको अस्तित्वको लडाइँ थियो । हामीले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं सचेतकहरू र झण्डै १७५ जनाभन्दा बढी सांसदहरूसँग निरन्तर संवाद गर्यौँ । अन्ततः सबैलाई कन्भिन्स गराएर उक्त प्रावधान समितिबाट हटाउन हामी सफल भयौँ । यद्यपि, यस विषयमा अझै पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था छैन, हाम्रो लविङ जारी नै रहनुपर्छ ।

देशको लगानीको वातावरण सुधार्न पुराना र ट्रेडिसनल कानुनहरू बाधक थिए । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय बहसको माग गर्यौँ । सोही पैरवीका कारण सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यो । वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट मैले पनि प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएँ । सोही आयोगको सुझावका आधारमा झण्डै ३० वटा कानुनहरूमा सुधार भएको छ भने कतिपय संशोधनको प्रक्रियामा छन् । वर्षौंदेखि व्यवसायीको टाउकोमा तरबार बनेर झुण्डिएको ‘कालोबजारी ऐन’ जस्ता कानुनहरू परिवर्तन गर्न सफल हुनु निजी क्षेत्रको ठूलो जित हो।

नेपालमा केही हुन्न वा स्वदेशी पुँजीले ठूला आयोजना बन्न सक्दैनन् भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न हामीले ७७ वटै जिल्लाका लगानीकर्तालाई समेटेर १० अर्बको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनी स्थापना गर्यौँ । यसले ४० देखि ५० अर्ब बराबरका ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्छ। यसैको प्रभावस्वरुप सरकारले अहिले ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स’ को अवधारणा अघि बढाएको छ। यसले निजी क्षेत्रमा नयाँ आत्मविश्वास पलाएको छ ।

जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन हामीले ऐतिहासिक विधान संशोधन गर्यौँ। पहिले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत वेटेज भए पनि प्रतिनिधित्व कम थियो। त्यसैले हामीले दुईजना उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यौँ। प्रत्यक्ष अध्यक्षको निर्वाचन प्रणाली पनि विधान संशोधनकै कारण सम्भव भएको हो।

अहिलेको विधानले महिला उपाध्यक्ष, समावेशी प्रतिनिधित्व र हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा दुईजना केन्द्रीय सदस्य हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । पहिले जिल्ला नगरबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका व्यक्तिलाई पुनः माथिल्लो तहमा पुग्न जुन जटिलता थियो, त्यो अहिले हटेको छ । यसले गर्दा जिल्ला नगरका साथीहरूका लागि महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने ढोका पूर्ण रूपमा खुलेको छ। केहीले यसलाई अधिकार कटौतीको रूपमा बुझेको सुनिएको छ, तर वास्तवमा यसले प्रत्येक व्यक्ति र प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।

हिजो मात्रै मैले पूर्व अध्यक्षज्यूहरूसँग संवाद गरेको थिएँ। उहाँहरू सबैको एउटै चिन्ता छ- निर्वाचनले हामीलाई कतै विभाजित त गर्दैन ? देशमा अहिले झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्ने तरखरमा छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्र एक ढिक्का भएन र फरक-फरक स्वरमा बोल्यो भने सरकारले हाम्रो आवाज सुन्नेछैन। महासंघको अस्तित्व र प्रभावकारिताका लागि हामी एक हुनुको विकल्प छैन।

म हुनेवाला अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू र उम्मेदवार साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु- चुनावभन्दा सर्वसम्मतिमा जाऔँ। भोट माग्दा कसैले पनि ‘दिन्न’ भन्दैन, तर निर्वाचनको परिणामले कतिपय अवस्थामा नमीठो विभाजन ल्याउँछ । मैले विगतमा चन्द्रागिरीमा गरेको कार्यक्रम र मेरो आफ्नै निर्वाचनको अनुभवले पनि धेरै कुरा सिकाएको छ। किशोर दाई र मेरो निर्वाचनमा मात्र एक भोटको अन्तर थियो। त्यसैले इगो त्यागौँ र समझदारी गरौँ।

विगतमा दिनेश दाई, ज्ञानेन्द्र जी र हामीबीच पदका लागि जुन किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो, त्यो हामीले इमानदारीपूर्वक पालना गरेका थियौँ। निर्वाचनको माहोलमा धेरै एक्साइटेड हुनुभन्दा पनि गत पार्लियामेन्टको निर्वाचनको नतिजाबाट पाठ सिकौँ। ६ वर्षको अवधिमा तीनवटा कार्यकाल हुन्छन्, त्यसैले सबैलाई अवसर मिल्छ। मात्र अहिले एउटै बलियो भोइस लिएर सरकारसँग लविङ गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गरौँ।

अन्त्यमा, जिल्ला नगरका साथीहरूका लागि मेडिएसन काउन्सिल र जिल्ला सुरक्षा समितिमा प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू यो कार्यकालमा भएका छन्। उम्मेदवार साथीहरूलाई पुनः शुभकामना दिँदै पदाधिकारीहरूबीच सहमति गरेर एउटा बलियो र एकीकृत सन्देश दिने नेतृत्व चयन गर्न म हार्दिक अपिल गर्दछु।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न ६०औँ वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनका लागि अञ्जन श्रेष्ठ समूहद्वारा पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यको नाम घोषणा कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)