
एजेन्सी । पश्चिम एसियामा चलिरहेको युद्धका कारण संसारका सबै मुलुकहरूमा नकारात्मक असर परेको छ ।
इन्डोनेसियाको कुरा गर्दा सरकारले जारी युद्धको असरबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ८० खर्ब रुपियासम्मको बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य आकाशिएसँगै दक्षिणपूर्वी एसियाको यो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रले इन्धन बचतका उपायहरू पनि विचार गरिरहेको छ जसमा सरकारी र केही सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि हप्ताको एक दिन घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
गत साता रेकर्ड गरिएको एक अन्तर्वार्तामा २८ करोड ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्याका लागि इन्धनमा ठूलो अनुदान दिने देशको बजेट प्राथमिकतामा हुन सक्ने सम्भावित परिवर्तनबारे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोलाई सोधिएको थियो ।
एजेन्स फ्रान्स–प्रेस (एएफपी) का अनुसार, ती पूर्व जनरलले सरकारले ऊर्जा खपत नियन्त्रण गरेर र मुख्यतया सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाएर लागत घटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिका प्रवक्ता प्रसेत्यो हादीले सरकारले ८० खर्ब रुपियाको बचत खोजिरहेको संकेत गरे जुन संख्या सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले एएफपीलाई पुष्टि गरेको थियो ।
प्रसेत्योले त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नेबारे विस्तृत विवरण भने दिएनन् ।
सरकारले प्रबोवोको मुख्य योजनाको रूपमा रहेको निःशुल्क भोजन कार्यक्रम यथावत रहने कुरामा बारम्बार जोड दिएको छ र हालसम्म इन्धन अनुदानको पनि दृढताका साथ बचाउ गरेको छ । त्यसले उपभोक्ताका लागि लागतको करिब ३०–४० प्रतिशत भार वहन गर्छ र बजेटको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।








प्रतिक्रिया