काठमाडौं । इन्टरनेटको मर्मत शुल्कमा कर नलाग्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयले उपभोक्तालाइ राहत दिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले स्वागत गरेको छ ।
इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलगाउने निर्णय गरेसँगै उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिन सहयोग पुगेकाे आइस्पानको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयलाई न्यायपूर्ण भन्दै आइस्पानले साेमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै स्वागत गरेको छ ।
लामो समयदेखि इन्टरनेट महसुल र मर्मत सम्भार शुल्कमा लाग्ने करका विषयमा देखिएको अन्योल चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हालैको अभ्यासलाई कानुनी रूपमा वैध ठहर गरेपछि इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुनुका साथै उपभोक्तालाई महँगो महसुलबाट राहत मिलेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज) ले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क तोक्न सकिने सुविधा दिएको छ भने आर्थिक ऐनले उक्त शुल्कमा टीएससी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको आइस्पानले उल्लेख गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोही कानुनी प्रावधान र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको परामर्शका आधारमा सेवा प्रदायकहरूको साविकको अभ्यास सही रहेको निष्कर्ष निकालेको आइस्पानको दाबी छ ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मर्मत सम्भारमा थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरू खारेज भएको हो। यस निर्णयबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ।
सेवा प्रदायकहरूले कुल महसुलको ५० प्रतिशत सेवा बापतको रकममा मात्र टीएससी उठाई सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्दै आएका थिए, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्णतः सही र कानुनी रहेको पुष्टि गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसलाई अति आवश्यक सेवा मानिएको छ।
आइस्पानले नेपालको इन्टरनेट (एफटीटीएच) दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको र निजी क्षेत्रको योगदानकै कारण दूरदराजसम्म पहुँच पुगेको दाबी गर्दै यो निर्णयले नेपालमा डिजिटल लोकतन्त्र र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
कसरी आयो टीएससी विवाद ?
नेपालमा युवराज खतवडा अर्थमन्त्री हुँदा इन्टरनेट टीएससी लगाउने निर्णयसँगै सुरु भएको विवादले लामो समयसम्म इन्टरनेट उद्योगलाई नै अन्योलमा पारेको थियो। २०७५ साल साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत टीएससी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले इन्टरनेटको मूल्य ह्वात्तै बढाएपछि आमनागरिकबाट चर्को विरोध भएको थियो।
सोही विरोधपछि सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघबीच कुल बिलिङ रकमको ५० प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्कमा टुक्र्याउने ऐतिहासिक सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिमा मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने प्रस्ट व्यवस्था गरियो र यो सहुलियत फिक्स्ड वायार्ड ब्रोडब्यान्डमा मात्र लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भयो।
२०७७ को आर्थिक ऐनले पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको ५० प्रतिशतसम्मको रकम मर्मत सम्भार शुल्क लिन सकिने र त्यसमा टीएससी नलाग्ने कानुनी आधार प्रदान गर्यो, जसलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले समेत उपयोग गर्दै आएको थियो।
पछिल्लो समय फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड भनेको इन्टरनेट मात्रै हो र यसको मर्मत सम्भार होइन भन्ने नयाँ भाष्य स्थापित गर्न खोजिएपछि यो विषय थप गिजोलिन पुगेको दाबी आइस्पानको छ ।
सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउँदै नउठाएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने र त्यसमा प्रतिमहिना ५ प्रतिशत (वार्षिक ६० प्रतिशत) सम्मको हर्जाना लगाउने प्रयास गरियो, जुन बैंकको ब्याजदरभन्दा पनि कयौँ गुणा बढी थियो।
यसलाई राजस्व छलीको मुद्दा बनाएर बिगोको ६ गुणासम्म जरिवाना असुल्ने र फौजदारी अभियोग चलाउने जस्ता कार्यहरू केही व्यक्तिहरूको ‘सनक’ र ‘सस्तो लोकप्रियता’का लागि भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ।
इन्टरनेटले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्नुको साटो व्यवसायीलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली को संज्ञा समेत दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनको सही व्याख्या गर्दै सही निर्णय गरेपछि धराशायी हुन लागेको इन्टरनेट उद्योग र सेवा प्रदायकहरू ठुलो संकटबाट जोगिएकाे आइस्पानको भनाइ छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच यो शुल्कको परिभाषामा मतभिन्नता देखिएसँगै यो टीएससीमा विवाद चर्किएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले मर्मत-सम्भार छुट्टै सेवा भएको र यसमा पनि कर लाग्नुपर्ने दाबी गर्दै सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको आरोप लगायो।
अर्कोतर्फ, दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो स्वीकृत महसुल दरमा मर्मत-सम्भार शुल्क समावेश भई यो एउटा एकीकृत सेवा भएको स्पष्ट पार्दै आएको छ। सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमै बिलिङ गर्दा र सरकारकै नीति पालना गर्दा अर्बौको राजस्व चुहावटको आरोप लाग्नुले यो विषयलाई झन् पेचिलो बनाएको थियो।
सात वर्षदेखि निर्विवाद रूपमा चलिरहेको यो अभ्यासमा सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत-सम्भार शुल्कलाई दूरसञ्चार सेवाको अभिन्न अङ्ग मानिसकेको भनाइ पनि आइस्पानको छ ।
सरकारी निकायहरू बीचको आपसी व्याख्याको भिन्नता र कानुनी शब्दावलीको अस्पष्टताकै कारण यो विवाद उब्जिएको कागजातमा उल्लेखित तथ्यहरूले प्रस्ट पारेको दाबी पनि आइस्पानको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हालै गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयले सात वर्षदेखि तन्किएको यही अस्पष्ट व्याख्या र कानुनी अन्योललाई चिर्ने प्रयास गरेको बुझाइ आइस्पाको छ।
प्रतिक्रिया