काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई थप शसक्त ढंगमा अघि बढाउने भएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले आफूहरुले राखेको मागलाई बेवास्ता गरिएको र माग सम्बोधन गर्ने पर्यत्न समेत नगरेको भन्दै आन्दोलनलाई थप शसक्त ढंगमा अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०८२ भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरिय निर्णयअनुसार प्राप्त २०८२ भदौ २ को पत्रमा असहमति राख्दै कर्मचारीले २०८२ असोज ८ गतेबाट आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उक्त पत्रको खारेजीको माग गरि दैनिक रुपमा आन्दोलन गर्दै आएकोमा २०८२ कात्तिक १४ गते दुबै कर्मचारी युनियन र संगठनबाट संचालक बोर्ड र अध्यक्ष समक्ष प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरी माग राखेको थिए ।
तर, उक्त माग उपर बोर्ड र व्यवस्थापनबाट हालसम्म के कस्तो प्रगति भयो भन्ने सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको र पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको चुनावका कारण आचारसंहियताका कारण हरेक दिन १ घण्टा धर्ना तथा पेनडाउन कार्यक्रम स्थगन भएको अब फेरि आन्दोलन गर्ने जानकारी कर्मचारीले दिएका छन् ।
र्मचारीका अनुसार यहि फागुन २८ गते देखि पुन सशक्तरुपमा हरेक दिन बिहान १० बजे देखि ११ बजे सम्म १ घण्टा धर्ना तथा पेनडाउन कार्यक्रम निरन्तर गर्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनले निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय ९राजस्व सचिव स्तरीय० बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको छ ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश छ । उल्लेखित विषयहरु समाविष्ट अर्थको पत्र आएसँगै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया