काठमाडौं । अमेरिका–इजरायल र इरानबीच बढ्दो द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि भारतका तेल प्रशोधन (रिफाइनरी) कम्पनीहरूमा ठूलो दबाब परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य झण्डै चार वर्षयताकै उच्च स्तर नजिक पुगेपछि भारतीय रिफाइनरी कम्पनीहरूको सेयर सोमबार उल्लेखनीय रूपमा घटेको हो ।
बजार कारोबारका क्रममा इण्डियन आयल कर्पोरेशनको को सेयर करिब ४.६ प्रतिशत, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर ४.९ प्रतिशत र भारत पेट्रोलियम कर्पोेरेशन लिमिटेडको सेयर ५.४ प्रतिशत ले घटेको छ । विश्लेषकका अनुसार भारत पेट्रोलियमको यो गिरावट सन् २०२४ जुनयताकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
यस गिरावटको असर भारतीय ऊर्जा बजारमा व्यापक देखिएको छ । तेल तथा ग्याससम्बन्धी सूचकांक निफ्टी आयल एण्ड ग्यास इन्डेक्स करिब २.७ प्रतिशत ले घट्दा ऊर्जा सूचकांक निफ्टी इनर्जी इन्डेक्स पनि २.१ प्रतिशतले तल झरेको छ । समग्र सेयर बजारको प्रमुख सूचक निफ्टी ५० पनि करिब २.८ प्रतिशत ले घटेको छ।
युद्ध सुरु भएपछि पछिल्लो एक सातामा मात्रै तेल तथा ग्यास सूचकांक करिब ६.६ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।
कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षकै उच्च स्तरमा
इरानसँगको तनाव चर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब २६ प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारेल ११९.५ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन सन् २०२२ जुलाईयताकै उच्च स्तर हो ।
विशेषगरी मध्यपूर्वबाट तेल ढुवानीमा अवरोध हुने सम्भावना, उत्पादन कटौती र समुद्री मार्गमा जोखिम बढेपछि बजारमा मूल्य तीव्र रूपमा उक्लिएको हो ।
ऊर्जा सुरक्षामा जोखिम
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतका तेल बजार कम्पनीहरू कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । कारण, उनीहरूले उत्पादनभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्छन् ।
यूबीएसको विश्लेषण अनुसार इण्डियन आयल र भारत पेट्रोलियमको बिक्री मात्रा उत्पादनभन्दा झण्डै दोब्बर छ भने हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको अन्तर अझ ठूलो छ।
यस कारण कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा उनीहरूको लागत बढ्ने तर खुद्रा मूल्य तुरुन्तै समायोजन गर्न नसक्दा नाफामा दबाब पर्छ।
नाफा अनुमान घटाइयो
बजार विश्लेषकहरूले भविष्यको नाफा अनुमान पनि घटाएका छन् । इण्डियन आयलको अनुमानित नाफा १९ प्रतिशतले घटाइएको छ। भारत पेट्रोलियमको १५ प्रतिशतले घटाइएको छ। हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको ४६ प्रतिशतले घटाइएको छ ।
केही ब्रोकरेज कम्पनीहरूले इण्डियन आयल र भारत पेट्रोलियमको रेटिङ “न्युट्रल” मा झारेका छन् भने हिन्दुस्तान पेट्रोलियमलाई ‘सेल’ सिफारिस गरेका छन् ।
हर्मुज जलसन्धि बन्द हुने जोखिम
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान–अमेरिका–इजरायल द्वन्द्व लम्बियो भने ऊर्जा बजारमा थप संकट आउन सक्छ । विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुने जोखिमले विश्व ऊर्जा आपूर्ति नै प्रभावित हुन सक्छ ।
भारतले आफ्नो कच्चा तेल आवश्यकताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्छ । त्यसैगरी एलपीजी (खाना पकाउने ग्यास) को मागको झण्डै दुईतिहाइ आयातबाट पूरा हुन्छ ।
मध्यपूर्वका देशहरूबाट मात्रै भारतले ८५ देखि ९० प्रतिशत एलपीजी आयात गर्ने भएकाले त्यहाँको द्वन्द्वले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।
सरकारले आपतकालीन कदम
ऊर्जा आपूर्ति संकटको जोखिम बढेपछि भारत सरकारले आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्दै रिफाइनरीहरूलाई एलपीजी उत्पादन अधिकतम बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहेमा सरकारले निर्यात नियन्त्रण, कर परिवर्तन वा बजेटीय सहयोगजस्ता थप हस्तक्षेप गर्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
विभिन्न क्षेत्रहरूमा फरक असर
विश्लेषण अनुसार तेल मूल्य बढ्दा ऊर्जा उत्पादन कम्पनीहरूलाई फाइदा हुन सक्छ । तर रिफाइनरी, टायर, निर्माण सामग्री, एफएमसीजी र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ ।
यता रक्षा क्षेत्रका कम्पनीहरू भने बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण सकारात्मक लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व चाँडै समाधान भएन भने यसको असर केवल भारतमा मात्र होइन, विश्व ऊर्जा बजार र आर्थिक गतिविधिमा समेत गहिरो रूपमा देखिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया