मोदीलाई तेस्रो कार्यकालमा देशको आर्थिक वृद्धि गराउन विभिन्न चुनौती

एजेन्सी । प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो १२औं वर्षमा पनि नरेन्द्र मोदी भारतमा लोकप्रिय नै छन् । तर, विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भने अब विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूमाझ त्यति लोकप्रिय रहन सकेको छैन ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विरोधी व्यापारको रूपमा भारतको बढ्दो छवि र पश्चिम एसियामा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वले भारतीय अर्थतन्त्रमा पारेको आर्थिक दबाबका कारण देशबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू ठूलो संख्यामा बाहिरिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘केही वर्ष अघिसम्म लगानीकर्ताहरूले भारतलाई एकतर्फी वृद्धिको स्पष्ट आधार मान्थे तर अब त्यस्तो रहेन,’ अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी प्रमुख अर्थशास्त्री अलेक्जान्ड्रा हर्मन प्रसादले भनिन् ।

विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार यो अझै पनि बलियो रहे पनि कमजोर उपभोग, नाजुक लगानी वातावरण, ऊर्जाको उच्च लागत र विश्वव्यापी पुँजीको छनोटपूर्ण स्वभावका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उनले थपिन् ।

गत वर्ष १८.९ अर्ब डलर बराबरको सेयर बिक्री गरेका विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ताहरूले यस वर्ष अहिलेसम्म २९.५ अर्ब डलर बराबरको भारतीय सेयर बिक्री गरिसकेका छन् ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को पक्षमा भारतले जनवरी २०२६ मा समाप्त भएको १२ महिनाको अवधिमा ९० अर्ब डलरभन्दा बढीको कुल पुँजी आकर्षित गरेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । तर, विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी फिर्ता लैजाने क्रम बढेको र भारतीय कम्पनीहरूले विदेशमा गर्ने लगानीमा वृद्धि भएका कारण खुद एफडीआई भने अहिलेसम्मकै न्यून विन्दुको नजिक पुगेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य बढिरहेको बेला यसले डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँलाई निकै कमजोर बनाएको छ । आफ्नो ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल आयात गर्ने भारतका लागि यसले चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

पश्चिम एसियाको संकटको प्रभाव उपभोक्तासम्म पुग्न थालेपछि मुद्रास्फीति बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने देखिन्छ । यसले गर्दा विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूमाझ भारतको आकर्षण अझ कम हुनेछ । गत शुक्रबार भारतीय रिजर्भ बैंकले मार्च २०२७ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीतिको अनुमान बढाएर ५.१ प्रतिशत पुर्याएको छ र अर्थतन्त्र ६.६ प्रतिशतको सुस्त दरमा वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ जबकि यसअघि ६.९ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो ।

पुँजी बाहिरिने क्रम रोक्न भारतीय सरकारले गत शुक्रबार भारतीय ऋणपत्र (बोन्ड) बजारमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभ कर छुट दिने लगायतका धेरै उपायहरू घोषणा गरेको थियो । यी सुधारहरू समयसापेक्ष भए पनि विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न भारतले अझ ठूला सुधारका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘मलाई लाग्छ, यसले वातावरणलाई केही हदसम्म सकारात्मक बनाउन मद्दत त गर्छ तर समग्र स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैन,’ ज्याभलिन वेल्थ म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी र संस्थापक स्टीफन डेभिसले मंगलबार सीएनबीसीको इन्साइड इन्डिया कार्यक्रममा भने ।

‘हामीले बजारमैत्री नीतिहरू अझ बढी मात्रामा आएको देख्न आवश्यक छ,’ डेभिसले थपे ।

मोदीको कार्यकालका ३० वटा ठूला सुधारहरूको प्रगति मापन गर्ने सीएसआईएस इन्डिया रिफर्म्स स्कोरकार्डका अनुसार, सरकारले तेस्रो कार्यकालको सुरुवाती दुई वर्षमा मात्र दुईवटा सुधारहरू पूरा गरेको छ जुन मोदीको पहिलो वा दोस्रो कार्यकालको तुलनामा निकै सुस्त गति हो ।

‘जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया र विवादहरूको कानुनी उपचारमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन,’ नीतिगत थिंक ट्यांक सीएसआईएसमा भारत र उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्रका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचर्ड रोसोले सीएनबीसीलाई भने ।

श्रम नियमावलीमा पनि थोरै मात्र सुधार आएको र भरपर्दो तथा सस्तो विद्युत् र पानीको पहुँच भारतको औद्योगिकीकरणका लक्ष्यहरूका लागि अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले थपे ।

भारतीय अर्थतन्त्रको हालैको व्यवस्थापनलाई लिएर मोदी सरकारले आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । केही विज्ञहरूले सुधारको माग गरिरहेका छन् भने अरूले भारत विश्वव्यापी एआईको दौडमा पछाडि परेकोतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ।

गत महिना प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का पूर्व सदस्य तथा भारतीय अर्थशास्त्री सुरजित भल्लाले मोदीको राजनीतिक दलले पश्चिम एसियाको संकटबाट उत्पन्न आर्थिक दबाबलाई सुधारका कामहरू अगाडि बढाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म यस दिशामा कुनै पनि ठूला कदमहरू घोषणा गरिएका छैनन् ।

विश्वव्यापी इक्विटी रिसर्च फर्म बर्नस्टेनले अप्रिलमा मोदीलाई लेखेको एक खुला पत्रमा एआईमा भएको प्रगतिले भारतको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका गुणस्तरीय रोजगारीहरूमा खतरा उत्पन्न गर्ने र यसले आन्तरिक उपभोगमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । चीन र अमेरिकाको तुलनामा भारतसँग आफ्नै कुनै पनि एआई मोडेल नभएका कारण यो देश एआई अर्थतन्त्रको स्थायी उपभोक्ता मात्र बन्ने जोखिम रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

बर्नस्टेनका प्रबन्ध निर्देशक तथा भारत अनुसन्धान प्रमुख वेणुगोपाल गारेले गत हप्ता सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै भारतले एआईको अवसर गुमाइसकेको र अब यसमा सहभागी हुने एकमात्र उपाय डेटा सेन्टरहरू मात्र भएको बताए । तर, यसले आईटी क्षेत्रमा गुमेका गुणस्तरीय रोजगारीहरूको ठाउँ लिन नसक्ने उनले बताए ।