हिन्द महासागरमा अमेरिकाले इरानी युद्धपोत डुबाउँदा किन मौन बस्यो भारत ?

एजेन्सी । गत १७ फेब्रुअरीमा इरानी युद्धपोत आईआरआईएस देना मिलान २०२६ जलसेना अभ्यासका लागि भारतको पाहुनाका रूपमा विशाखापट्टनममा आएको थियो ।

भारतीय र इरानी अधिकारीहरूले सँगै भोजन गरे । तिनीहरूका जहाजहरूले सँगै अभ्यास गरे । भारतीय जलसेनाले यस अवसरका तस्बिरहरू आफ्ना सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा साझा गर्यो ।

४ मार्चमा एक अमेरिकी पनडुब्बीले श्रीलंका नजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा मार्क ४८ टोर्पिडो प्रहार गरी देनालाई डुबाइदियो । दुई हप्ताअघि भारतका पाहुना बनेका ८७ नाविकहरू यस घटनामा मारिए ।

युद्ध सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि २५ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इजरायलमा १६ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थिए र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई शान्ति, नवप्रवर्तन र समृद्धिका लागि विशेष रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्दै थिए ।

यसमा संयुक्त हतियार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, एआई र साइबर सुरक्षा केन्द्रहरू तथा पाँच वर्षमा ५० हजार भारतीय कामदारहरू इजरायल पठाउने जस्ता विषयहरू समावेश थिए । संयुक्त विज्ञप्तिमा आई२यू२ र आईमेक करिडोर सहयोगलाई निरन्तरता दिने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । यी दुवै संरचनामा अमेरिका सामेल छ ।

देना डुबेको विषयमा भारतले सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन ।

भारत सरकारले आफ्नो पाहुनालाई विश्वासघात गरेको आरोपलाई निराधार र हास्यास्पद भनेको छ । भारतीय गुप्तचर जानकारी साझा गरेकै कारण यो आक्रमण सम्भव भएको भन्ने कुनै प्रमाण छैन ।

तर, घटनाक्रमको शृंखला आफैंमा धेरै बोल्छ । भारतको अभ्यासमा सहभागी भएको एउटा जहाजलाई भारतकै निकटतम रणनीतिक साझेदारले डुबायो जसमा सम्भवतः अभ्यासकै क्रममा प्राप्त तथ्यांकहरूको प्रयोग गरिएको थियो । भारतको मौनता तटस्थता नभई अडान हो ।

भारतले यसको बदलामा के प्राप्त गर्यो ?

६ मार्चमा अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले भारतलाई रुसी कच्चा तेल आयातमा ३० दिनको छुट दियो । फेब्रुअरी २०२६ मा रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता थियो । हर्मुज जलयोजक व्यापारिक रूपमा बन्द भएको र भारतको मध्यपूर्वबाट आउने ९० प्रतिशत तेल बिमा समस्याका कारण रोकिएको अवस्थामा यो छुट कूटनीतिक शिष्टाचार मात्र थिएन ।

यो ऊर्जा जीवनरेखा थियो । वाशिङटनले भारतलाई ठ्याक्कै त्यही समयमा रुसी तेल खरिद गरिरहन अनुमति दियो जब भारतलाई यसको सबैभन्दा बढी खाँचो थियो र मोदी जेरुसेलममा नेतन्याहुको साथमा उभिएका थिए ।

यसको संरचना स्पष्ट छ । भारतले इजरायललाई विशेष रणनीतिक साझेदारमा स्तरोन्नति गर्यो । अमेरिकाले भारतको पाहुना रहेको जहाज डुबायो । त्यसपछि अमेरिकाले नै भारतलाई आफ्नै युद्धले सिर्जना गरेको ऊर्जा संकटबाट बच्न रुसी तेल खरिद गर्ने अनुमति दियो । भारतले यीमध्ये कुनै पनि विषयमा केही बोलेन ।

यसैबीच भारत र चीनले शान्त रूपमा इतिहासकै उच्च द्विपक्षीय व्यापार गरिरहेका छन् । सन् २०२६ को सुरुवातमै चीनतर्फको निर्यात ३७ प्रतिशतले बढेको छ । अक्टोबर २०२५ मा सिधा उडानहरू पुनः सुरु भए र सीमा गस्ती स्थिर भयो ।

यो एक व्यावहारिक सुधार हो जसको दुवै पक्षले प्रचार गर्दैनन् किनकि दुवैलाई मौनताबाट फाइदा पुगिरहेको छ । भारतले सन् २०२६ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता गरिरहेको छ जहाँ ऊ चीन, रुस र इरानसँगै एउटै टेबुलमा बस्छ जबकि वाशिङटन र जेरुसेलमसँगको उसको रणनीतिक साझेदारी पहिलेभन्दा झन् प्रगाढ बनेको छ ।

यो विश्वासघात होइन । यो आधुनिक कूटनीतिक इतिहासको सबैभन्दा परिष्कृत बहुसंलग्नता रणनीति हो ।

भारतले एकैसाथ अमेरिका र इजरायलसँग रक्षा सम्बन्ध गहिरो बनाउँदैछ, अमेरिकी अनुमतिमा रुसबाट ऊर्जा सुरक्षित गर्दैछ, चीनसँग कीर्तिमान गतिमा व्यापार विस्तार गर्दैछ र अमेरिकाका सबै विरोधीहरू सम्मिलित बहुपक्षीय मञ्चको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।

साथै, दुई हप्ताअघि आफ्नै जहाजमा भोजन गरेका नाविकहरूलाई आफ्नो मित्रराष्ट्रको पनडुब्बीले मारेको विषयमा पूर्ण रूपमा मौन छ ।

प्रत्येक ठूला शक्तिराष्ट्रलाई लाग्छ कि भारत उनीहरूकै पक्षमा छ । नयाँ दिल्लीको मुख्य उद्देश्य नै यही हो ।

यो मौनता कमजोरी होइन, रणनीति हो । र यसले काम गरिरहेको छ ।