इरानमाथि अमेरिकाको आक्रमण, वास्तविक लक्ष्य चीन ?

काठमाडौं । इरानलाई आणविक हतियार बनाउने युरेनियम संवर्धन गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले वार्ता गरिरहेकै क्रममा अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर आक्रमण थालेसँगै पश्चिम एसिया पुनः अशान्तिको दुष्चक्रमा परेको छ ।

नागरिक प्रयोजनका लागि आईएईएको निगरानीमा युरेनियम संवर्धन गर्ने इरानले वाचा गरेको भए पनि अमेरिकाले इरानी भूमिमा कुनै हालतमा पनि संवर्धनलाई स्वीकार नगर्ने भनेपछि कुरा मिलिरहेको थिएन । त्यसो त वार्ताअघि नै अमेरिकी सेनाले दुईवटा युद्धपोतका साथै रक्षा सामग्रीहरू इरान नजिक तैनाथ गर्दा कुनै पनि बेलामा युद्ध सुरु हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो।

इरानमा सत्तापरिवर्तनको उद्देश्य सहित अमेरिकाले आक्रमण थालेको हो । आक्रमणका कारण इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनीको मृत्यु भएको इरान सरकारले पुष्टि गरेको छ । इरानले प्रत्याक्रमण गर्दै अमेरिकी सैन्य अड्डा रहेको अरब मुलुकहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ र अरबीहरू आक्रोशित भएका छन् ।

सतहमा हेर्दा यो अमेरिका र इरानबीचको युद्ध जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा यो चीनलाई रोक्ने अमेरिकाको प्रयास हो । चीनले वर्षौंदेखि अर्बौं डलर खर्च गरेर इरानलाई एक मजबुत किल्लाका रूपमा उभ्याउने प्रयास गर्दै आएको छ । अपरेशन एपिक फ्युरी नामक सैन्य अभियान चलाएर अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले चीनको क्षेत्रीय संरचनाको एउटा बलियो खम्बालाई भत्काउने प्रयास गरेको छ ।

यसअघि सन् २०२५ जुनमा इजरायलले अपरेशन राइजिङ लायन नामक सैन्य अभियान चलाएर १२ दिनसम्म इरानमाथि आक्रमण गरेको थियो र इरानले पनि प्रत्याक्रमण गरेको थियो । त्यस कारवाहीले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा क्षति गर्नुका साथै ३० भन्दा बढी वरिष्ठ कमान्डर र दर्जनौं आणविक वैज्ञानिकहरूको सफाया गरिदिएको थियो । अमेरिकाले पनि मिडनाइट ह्यामर सैन्य कारवाही चलाएर इरानका तीनवटा आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो ।

त्यसबेला इस्लामिक गणतन्त्र इरानले चार दशकदेखि बनाएको प्रतिरोधात्मक शक्तिसम्बन्धी भ्रम दुई हप्तामै समाप्त भयो । त्यसपछि सन् २०२५ को डिसेम्बरको अन्त्यमा इरानमा सन् १९७९ पछिको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो । त्यो प्रदर्शन सबै ३१ प्रान्तहरूमा फैलिएको थियो । देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी र मजहबी शासनको शक्तिमाथिको अविश्वासले विरोध प्रदर्शनलाई बल दिएको थियो ।

इरान सरकारले जनवरी २०२६ मा हजारौंको ज्यान जाने गरी नरसंहार गर्यो । त्यसपछि युरोपेली संघले आईआरजीसीलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्यो र इरानी शासनलाई थप एक्ल्यायो ।

सन् २०२१ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा चीनले गरेका खरिदहरूको कुल मूल्य १४० अर्ब डलर नाघिसकेको बताइन्छ । यसरी चीन नै इस्लामिक गणतन्त्रलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने प्रमुख कारण हो

वास्तवमा इस्लामिक गणतन्त्र आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । तैपनि चीनले उसलाई पुनः बलियो बनाउन खोजिरहेको थियो । तेहरानले चीनमा बनेको सुपरसोनिक एन्टी–शिप क्रुज मिसाइलहरूका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुर्याएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ती हतियारहरू पर्सियाली खाडीमा रहेका अमेरिकी युद्धपोतहरूका लागि खतरा बन्न सक्ने बताइएको छ ।

यसअघि, चिनियाँहरूले १ हजार टनभन्दा बढी सोडियम परक्लोरेट (मिसाइल इन्धनको मुख्य तत्त्व) इरानी बन्दरगाह बन्दर अब्बासमा पठाएका थिए जुन इजरायलले भर्खरै नष्ट गरेको इरानी ब्यालिस्टिक मिसाइल भण्डारको ठूलो हिस्सा पुनः निर्माण गर्न पर्याप्त छ ।

बेइजिङले किन यसो गरिरहेको छ र अमेरिकाका लागि यसको अर्थ के हो भन्ने बुझ्नका लागि इरानभन्दा बाहिरको बृहत्तर प्रतिस्पर्धालाई हेर्न आवश्यक छ । वास्तवमा अमेरिका र चीनको महाशक्ति संघर्र्षमा इरानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

तेल नै इरान र चीनबीचको सम्बन्धको सुरुवाती विन्दु हो । चीनले इरानको कच्चा तेल निर्यातको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा भारी छुटमा किन्छ । कच्चा तेल ट्यांकरहरूको गुप्त बेडाहरू (गोस्ट फ्लीट) मार्फत ओसारपसार गरिन्छ । ती ट्यांकरहरूले अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्नका लागि आफ्ना ट्रान्सपोन्डरहरू बन्द गर्छन् र आफ्ना सामानलाई मलेसियाली वा इन्डोनेसियाली कच्चा तेलको रूपमा पुनः नामकरण गर्छन् ।

सन् २०२१ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा चीनले गरेका खरिदहरूको कुल मूल्य १४० अर्ब डलर नाघिसकेको बताइन्छ । यसरी चीन नै इस्लामिक गणतन्त्रलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने प्रमुख कारण हो ।

यस्तो व्यवस्था बेइजिङका लागि लाभदायक साबित भइरहेको छ । यसले गर्दा चीनले आफ्नो औद्योगिक आधारका लागि सस्तो तेल पाउँछ र बजार मूल्यका आपूर्तिकर्ताहरूको तुलनामा वार्षिक अर्बौं डलर बचत गर्छ । तेलमा पाएको छुटको बदलामा चीनले विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गमा अवस्थित ९ करोड जनसंख्या भएको राष्ट्रमाथि स्थायी प्रभाव जमाउने अवसर समेत पाउँछ । अन्य सबै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूबाट अलग्गिँदै गएको तेहरानसँग चीनबाहेक जाने ठाउँ कतै छैन ।

इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खमेनीले सन् २०१६ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई स्वागत गर्दै चीनसँग हुने भनिएको २५ वर्षे रणनीतिक साझेदारीलाई पूर्ण रूपमा सही र बुद्धिमत्तापूर्ण भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । सर्वोच्च नेताले पाहुनाको चाकडी गरेको नभई संरचनात्मक वास्तविकताको वर्णन गरिरहेका थिए । इरानको अर्थतन्त्र अहिले चिनियाँ पैसामा चल्छ र दुवै देशलाई यो कुरा थाहा छ ।

सन् २०२१ मा हस्ताक्षर गरिएको २५ वर्षे व्यापक रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत चीनले इरानको ऊर्जा, बैंकिङ, दूरसञ्चार र पूर्वाधार क्षेत्रमा अनुमानित ४०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसले पहिलेदेखि नै चलिरहेको कुरालाई औपचारिक रूप दियो ।

अहिले एउटा मालवाहक रेलमार्गले इरानको कोम शहरलाई चीनको यिवुसँग जोड्छ । यो एकीकरण जति गहिरो हुँदै जान्छ, तेहरानमाथि अरू कसैको प्रभाव त्यति नै घट्छ र बेइजिङको प्रभाव बढ्दै जान्छ ।

यस सम्झौताको प्राविधिक आयामलाई तेल व्यापारको तुलनामा कम चर्चा गरिन्छ । ह्वावे र जेडटीईले इरानको दूरसञ्चार पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा निर्माण गरेका छन् । सन् २०१० मै जेडटीईले इरानको सरकारी टेलिफोन र इन्टरनेट सञ्जालमा निगरानी प्रणाली जडान गर्न १३ करोड डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

ह्वावे इरानको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार उपकरण प्रदायक बन्यो र उसले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई लोकेसन–ट्य्राकिङ सेवाहरू प्रदान गर्यो । इरानी अधिकारीहरूलाई सेन्सरशिप उपकरणहरू बेच्दा आफू चिनियाँ कम्पनी भएकाले यसमा विशेषज्ञता हासिल गरेको कुरामा उसले जोड दियो ।

त्यसबेलादेखि, तियान्डी र हिक्भिजन जस्ता कम्पनीहरूबाट एआईको शक्ति भएको अनुहार पहिचान गर्ने क्यामेराहरू, डिप प्याकेट इन्स्पेक्सन उपकरणहरू र केन्द्रीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीहरू चीनले इरानलाई उपलब्ध गराएको छ । अमेरिकी नियन्त्रणको जीपीएस प्रणाली त्यागेर इरानले चीनको बेदु अपनाएको छ ।

इरानको नेशनल इन्फर्मेसन नेटवर्क (राज्य–नियन्त्रित आन्तरिक इन्टरनेट जसले क्रमशः नागरिकहरूको खुला इन्टरनेटमा पहुँच रोक्छ) चीनको ग्रेट फायरवालको मोडलमा आधारित थियो र चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो ।

यसका व्यावहारिक परिणामहरू सन् २०२६ को जनवरीको नरसंहारको समयमा स्पष्ट देखिए । मजहबी शासनले हत्याका फुटेजहरू बाहिर पुग्न नदिन पूर्ण रूपमा इन्टरनेट शटडाउन गरेको थियो । त्यसबेला उसले त्यही पूर्वाधार प्रयोग गरेको थियो जसलाई निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि सहयोग गरेका थिए ।

आईआरजीसीलाई विरोधीहरूको पहिचान, अनुगमन र दमन गर्न सक्षम बनाउने निगरानी प्रविधि चिनियाँ कम्पनीहरूले आपूर्ति गरेका थिए । बेइजिङले इस्लामिक गणतन्त्रलाई आफ्नै जनताको तिरस्कारबाट बच्नका लागि उपकरणहरू उपलब्ध गराइरहेको छ । वास्तवमा उसले इरानसँग तेल किन्नुको कारण पनि त्यही हो । आफूमा पूर्ण निर्भर इरान चिनियाँ व्यवस्थाको रेप्लिकेशनका लागि उपयोगी हुन्छ ।

चीनका लागि इरानको महत्त्व ऊर्जा र प्रविधिबाहेक प्रोक्सी युद्धको क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । लाल सागरलाई विचार गर्दा नै यो कुरा थाहा हुन्छ । इरान समर्थित हूतीहरूले सन् २०२३ को अन्त्यमा बाब अल–मान्डेब जलसंयोजकमा व्यावसायिक जहाजहरूमाथि आक्रमण थाल्दा त्यसको परिणाम विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखियो ।

लाल सागरबाट हुने कन्टेनर ट्राफिक ३ महिनाभित्रै ९० प्रतिशतले घट्यो । पहिलो सात महिनामा करिब १० खर्ब डलर बराबरका सामानहरूको ढुवानीमा अवरोध आयो । अफ्रिकाको केप अफ गुड होप हुँदै जहाजहरूको मार्ग परिवर्तन गर्दा प्रत्येक यात्रामा करिब दुई हप्ताको समय र लगभग १० लाख डलर इन्धन खर्च थपियो । यसले गर्दा एसिया र युरोपबीचको ढुवानी दर बढ्यो ।
यसको जवाफ दिने सबैभन्दा ठूलो भार अमेरिकाले बोक्यो । युद्धपोतहरू तैनाथ गरिए, महिनौंसम्म हवाई कारवाही जारी राखिए र प्रति मिसाइल १० लाखदेखि ४० लाख डलर पर्ने सटीक हतियारहरू खर्च भए । सन् २०२५ को मध्यसम्ममा अमेरिकाको उच्चस्तरीय मिसाइल भण्डारको करिब एक चौथाई हिस्सा सकियो ।

चीनले यी सबै हुँदा केही पनि गरेन । चिनियाँ झण्डा भएका जहाजहरू कम अवरोधका साथ त्यस जलसंयोजकको बाटो भएर यात्रा गरे । बेइजिङले बहुराष्ट्रिय सुरक्षाबलमा कुनै जहाज पठाएन र आक्रमणहरूको कुनै निन्दा पनि गरेन । चिनियाँ स्याटेलाइट कम्पनीहरूले हूतीहरूलाई व्यावसायिक जहाजहरूलाई निशाना बनाउनका लागि गोप्य जानकारी उपलब्ध गराइरहेका थिए ।

अमेरिकाले लाल सागरको ढुवानी मार्ग रक्षा गर्नका लागि खर्च गर्नुपरेको प्रत्येक डलर पनडुब्बी उत्पादन, प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य आधार निर्माण वा ताइवान युद्धका लागि विनियोजन गर्ने रकमको कटौती हो । हुन पनि अदनको खाडीमा तैनाथ अमेरिकाको प्रत्येक युद्धपोत समूह पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रबाट अनुपस्थित रहँदा चीनलाई हाईसञ्चो हुन्छ ।

इरानी हतियारले सुसज्जित र इरानको गुप्तचर जानकारीद्वारा समर्थित प्रोक्सीहरूले अमेरिकाको रणनीतिक क्षय गराउने माध्यमका रूपमा काम गर्छन् । यसको सबै लागत वाशिङटनले बेहोर्नुपर्छ जबकि बेइजिङले रणनीतिक लाभ लिन पाउँछ ।
त्यसैले ट्रम्पले अपरेशन एपिक फ्युरी खमेनीलाई नरसंहारका लागि सजाय दिन मात्र सुरु गरेका होइनन् ।

वाशिङटनले तेहरानलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि खर्च गरिरहेका वर्षहरूमा बेइजिङले प्रशान्त क्षेत्रमा शक्तिसञ्चयका लागि समय पाइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष ट्रम्प प्रशासनले निकालेको छ । अमेरिका यस शताब्दीको निर्णायक भिडन्त (अर्थात्, ताइवानका विषयमा चीनसँगको युद्ध) मा विजयी हुनका लागि पश्चिम एसियाको काँडोका रूपमा रहेको इरानमा सत्तापरिवर्तन गराएर आफूअनुकूलको शासक ल्याउन उद्यत रहेको स्पष्ट छ ।

साउदी अरब, युएई र अन्य राष्ट्रहरू चिनियाँ आर्थिक प्रणालीमा गहिरोसँग जोडिएको अवस्थामा प्रशान्त क्षेत्रको युद्धको समयमा बेइजिङलाई तेल बिक्री कटौती गर्न अस्वीकार गरिदिन सक्छन् । त्यस अवस्थामा सम्पूर्ण प्रतिबन्ध प्रणाली असफल हुनेछ

चीनले आफूलाई चाहिने तेलको करिब ७० प्रतिशत आयात गर्छ जसको अधिकांश हिस्सा मलाक्का जलसंयोजक भएर आउँछ । ताइवान संकटको समयमा समुद्री मार्गहरूमा अवरोध आउने पक्का छ । त्यसबेला बेइजिङलाई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको आवश्यकता पर्नेछ र उसले इरान, रुस र डलर प्रणालीभन्दा बाहिर तेल बेच्न इच्छुक कुनै पनि खाडी राष्ट्रको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले उसले अन्य खाडी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बनाएको छ । साउदी अरब र इरानबीच शान्ति गराउन उसले यसैकारण भूमिका खेलेको हो । तर, इरानले अमेरिकाको प्रतिकार गर्ने क्रममा साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकमा समेत आक्रमण गरेर उनीहरूलाई चिढ्याएको छ ।

ताइवान संकट आउनुअघि नै पश्चिम एसिया बेइजिङको पोल्टामा पुगेमा चीनले रणनीतिक ऊर्जा भण्डारका साथ भिडन्त सुरु गर्नेछ । त्यसलाई अमेरिकी योजनाकारहरूले अवरोध गर्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरा बुझेर नै अमेरिकाले इरानमा सत्तापरिवर्तन गराउन र खाडी मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा राखिरहन खोजेको हो ।

अर्को कुरा, अमेरिकाले एकैसाथ दुईवटा क्षेत्रमा युद्ध लड्न सक्दैन । लाल सागरमा चलाएको सैन्य अभियानले के प्रमाणित गरिदियो भने इरानी हतियारले सुसज्जित क्षेत्रीय लडाकु समूहको प्रतिकार गर्दा केही महिनामै अमेरिकाको मिसाइल भण्डारको एक चौथाइ हिस्सा खपत भयो ।

इरानका प्रोक्सीहरूलाई रोक्नका लागि अमेरिकी सेनाले युद्धपोत, विमान र हतियारहरू तैनाथ गर्दा प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि हतियारको अभाव हुन जान्छ ।

त्यसैले इरानको प्रोक्सी संरचना ध्वस्त पारेर खाडी साझेदारहरूलाई आफ्नो पक्षमा राखिरहँदा कम सैन्य उपस्थितिले पनि इरानलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा अमेरिकाले बुझेको छ । त्यस अवस्थामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको निर्णायक युद्धका लागि अमेरिका तयार हुन पाउँछ ।

ताइवान संकटमा अमेरिकालाई चीनमाथि प्रतिबन्ध, आर्थिक बहिष्कार र प्रविधि निषेधमार्फत भारी क्षति पुर्याउन सहयोगी राष्ट्रहरूको आवश्यकता पर्नेछ । ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रहरूले यसमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने कुरामा त्यस गठबन्धनको प्रभावकारिता निर्भर छ ।

साउदी अरब, युएई र अन्य राष्ट्रहरू चिनियाँ आर्थिक प्रणालीमा गहिरोसँग जोडिएको अवस्थामा प्रशान्त क्षेत्रको युद्धको समयमा बेइजिङलाई तेल बिक्री कटौती गर्न अस्वीकार गरिदिन सक्छन् । त्यस अवस्थामा सम्पूर्ण प्रतिबन्ध प्रणाली असफल हुनेछ ।

यी सबै कारणले गर्दा इस्लामिक गणतन्त्र इरान बेइजिङले खडा गरेको क्षेत्रीय व्यवस्थाको केन्द्रीय स्तम्भ हो । अपरेशन एपिक फ्युरीले अहिले त्यस स्तम्भलाई भत्काउने प्रयास गरेको छ । यी प्रहारहरू चीनविरुद्धको ठूलो प्रतिस्पर्धाको सुरुवाती कदम मात्र हुन् किनभने इरान बेइजिङको पश्चिम एसिया रणनीतिको प्रमुख विन्दु हो । त्यसलाई ध्वस्त पारे मात्र अमेरिकाले पूर्ण रूपमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँछ ।