चीनको व्यापार नीतिले अन्य देशलाई क्षति गरिरहेको आईएमएफको चेतावनी

एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चीनको आर्थिक नीतिहरूका कारण स्वदेशमा स्रोतको अपव्यय र विदेशमा क्षति पुगेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

आईएमएफले बेइजिङलाई आफ्नो आर्थिक मोडल परिवर्तन गरी आन्तरिक उपभोग बढाउनका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘उपभोगमा आधारित विकास मोडलमा जानु नै चीनको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकहरूले बुधबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यो विज्ञप्ति चीनको अर्थतन्त्रको वार्षिक समीक्षा, जसलाई आर्टिकल फोर कन्सल्टेशन भनिन्छ, त्यसकै एक हिस्साका रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो ।

उक्त समीक्षामा आईएमएफका कर्मचारीहरूले चीनको ठूलो करेन्ट एकाउन्ट सरप्लस (चालु खाता बचत) लाई उजागर गरेका छन् जसले व्यापारिक साझेदारहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । चिनियाँ मुद्रा युआनको वास्तविक अवमूल्यनका कारण निर्यातमा भएको बढोत्तरीले गर्दा यो बचत बढेको कोषले जनाएको छ ।

आईएमएफको यो आलोचना धेरै हदसम्म अमेरिका र अन्य विकसित राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको आलोचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । यो चेतावनी गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्रीहरूको मूल्यांकनसँग पनि मिल्छ जसले चीनको विस्तारित निर्यात क्षमता बाँकी विश्व अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक भएको बताएका थिए ।

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डमा चीनका प्रतिनिधि चङसिन चाङले भने यस आलोचनाको विरोध गरेका छन् । उनले एक छुट्टै विज्ञप्तिमा सन् २०२५मा चीनको निर्यात वृद्धि मुख्यतया यसको प्रतिस्पर्धात्मकता र नवीनता क्षमताले गर्दा भएको दाबी गरे ।

यद्यपि, कार्यकारी बोर्डले चीनको नीतिगत ढाँचामा ठूलो परिवर्तनको आह्वान गरेको छ । यो आह्वान चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको वार्षिक भेला हुनुभन्दा केही हप्ताअघि आएको छ । त्यसमा सन् २०२६ का लागि विशेष आर्थिक लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरिनेछ ।

‘चीनको विकास मोडललाई पुनः निर्देशित गर्न ठूलो सांस्कृतिक र आर्थिक नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ,’ आईएमएफका निर्देशकहरूले भने । उनीहरूले समष्टिगत आर्थिक नीतिगत समर्थन र संरचनात्मक सुधारलाई जोड्दै थप शक्तिशाली प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरे ।

निर्देशकहरूले वित्तीय प्रोत्साहन लगायतका उपायहरूको साथसाथै संकटग्रस्त घरजग्गा बजारमा अधुरा रहेका भवनहरूको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय सरकारले कोष उपलब्ध गराएमा त्यसले उपभोक्ताको विश्वास पुनः निर्माण गर्ने बताए ।

सन् २०२५ मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पछि (जुन बेइजिङको आधिकारिक लक्ष्य थियो), आईएमएफले यो वर्ष वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । चीनले अर्को महिना सन् २०२६ का लागि ४.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतको बीचमा लक्ष्य तोक्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।

आईएमएफको वार्षिक प्रतिवेदनमा बाह्य असन्तुलन शब्द १० पटकभन्दा बढी प्रयोग गरिएको छ । कोषले गत वर्ष चीनको चालु खाता बचत जीडीपीको ३.३ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ जुन अघिल्लो वर्ष गरिएको प्रक्षेपण (१.५ प्रतिशत) भन्दा दोब्बर हो ।

ब्लुमबर्गको गणना अनुसार, निर्यात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य आयात गरिएका भन्दा १.२ ट्रिलियन डलरले बढी भएका कारण यो बचत जीडीपीको ३.७ प्रतिशत पुगेको छ । गोल्डम्यानका अर्थशास्त्रीहरूले चीनको यो बचत तीन वर्षभित्र विश्वव्यापी जीडीपीको झण्डै १ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् जुन इतिहासमै कुनै पनि देशको लागि सबैभन्दा ठूलो हुनेछ ।

आईएमएफका अनुसार, व्यापार–भारित र मुद्रास्फीति–समायोजित हिसाबले युआन कमजोर हुनाले चिनियाँ वस्तुहरूले विदेशमा फाइदा पाएका छन् जबकि आन्तरिक माग कम हुँदा आयात सुस्त भएको छ । कर्मचारीहरूको अनुमान अनुसार युआन लगभग १६ प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको छ ।

आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकहरूले विनिमय दरमा थप लचिलोपन ल्याउन आह्वान गरेका छन् । यता चीनका प्रतिनिधि चाङले भने बेइजिङको मुद्रा नीति स्पष्ट र सुसंगत रहेको तथा यसमा बजारको शक्तिको निर्णायक भूमिका रहने बताए ।

चीनले बेइजिङको औद्योगिक नीतिहरूको मापन र त्यसको अपव्यय सम्बन्धी आईएमएफको अनुमानमा पनि असहमति जनाएको छ । कोषको गणना अनुसार, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूका लागि सरकारी उपायहरूको वित्तीय लागत सन् २०२३ सम्ममा जीडीपीको करिब ४ प्रतिशत पुगेको छ । युरोपेली संघको यस्तो सहायता सन् २०२२ मा यस आँकडाको आधाभन्दा कम (१.५ प्रतिशत) मात्र थियो ।

प्रतिवेदनले गत वर्षको आर्थिक वृद्धिको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा खुद निर्यातबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ । यसले अत्यधिक क्षमताको चिन्ता बढाएको छ जसले अन्ततः व्यापारिक साझेदारहरूलाई कारबाही गर्न प्रेरित गर्न सक्छ र चीनको निर्यातलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।

आईएमएफले चीनमा मूल्यमा भइरहेको निरन्तर गिरावट र यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनमा डिफ्लेसन शब्द ६० भन्दा बढी पटक प्रयोग गरिएको छ ।

कोषले सरकारी ऋण सन् २०२५ मा पनि तीव्र गतिमा बढेको अनुमान गरेको छ जुन जीडीपीको झण्डै १२७ प्रतिशत पुगेको छ । यो सन् २०२४ को तुलनामा १० प्रतिशत विन्दुले बढी हो । यो ऋण यस वर्ष १३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने र सन् २०३४ सम्म निरन्तर बढिरहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।