भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको निर्माण भए पनि युवाहरूले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँगै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका मुद्दाहरू यथावत् रहेको वर्तमान अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनका लागि दलहरू चुनावी घोषणा पत्रको तयारीमा छन् ।
विगतका निर्वाचनभन्दा भिन्न परिस्थितिमा हुन लागेको यो निर्वाचनमा ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरणमैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक घोषणा गरेर नेपालको ऊर्जालाई ‘हरित ऊर्जा’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गरी हरित ऊर्जा उपयोग गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूको गन्तव्य मुलुकका रूपमा विकास गर्ने कुरा घोषणा पत्रमा ल्याउनु जरुरी छ ।
ऊर्जा खपतको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
देशको कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत ६३.८ प्रतिशत, व्यापारिक ३३.०३ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात ३.१ प्रतिशत छ । व्यापारिक मध्ये विद्युत् ७.२३ प्रतिशत र जैविक ऊर्जा तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट २५.०८ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेको छ । अहिले ९६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ भने ३.३ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुर्याउन बाँकी छ ।
विद्युतको आन्तरिक खपतको पिक डिमान्ड २,३१६ मेगावाटसम्म पुगेको छ । विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५७ लाख १० हजार पुगेको छ र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४६५ युनिट रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै दाउरा, गुइँठा आदिबाट र सहरी एवं कतिपय यातायात पुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा ग्यासबाट खाना पकाउने गरिएको छ । ग्यासको तुलनामा सस्तो, स्वस्थ र सफा विद्युतीय ऊर्जाले परम्परागत ऊर्जा स्रोतका साथै ग्यासलाई समेत विस्थापित गर्न सकेमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । तर यसका लागि भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण एवं वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ ।
नेपालले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सन् २०२८ सम्ममा १,५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने दिगो विकास लक्ष्य ले सन् २०३० सम्ममा १,५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कोप-२६ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०४५ सम्ममा नेपाल कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने देशमा रूपान्तरित हुनुपर्नेछ।
ऊर्जा विकासको सम्भावना र अवस्था
जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको करिब १ लाख २० हजार ६ सय ९३ मेगावाट (नदी प्रवाही ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट र जलाशययुक्त ४८ हजार १ सय ४९ मेगावाट) सम्भावना छ । यसैगरी, एसियाली विकास बैंकको अर्को अध्ययनले करिब ३० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना देखाएको छ ।
जलविद्युतबाट ३,७६३.७ मेगावाट, सौर्यबाट १४१.७४ मेगावाट र उद्योगको सह-उत्पादनबाट ६ मेगावाट गरी जम्मा ३,९११.४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अहिले पीपीए भएर ८,२२१ मेगावाट जलविद्युत् र २५८ मेगावाट सौर्य गरी जम्मा ८,४७९ मेगावाट आयोजना निर्माणाधीन छन् भने पीपीए भएर निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् २,०४६ मेगावाट र सौर्य ६४४.३१ मेगावाट गरी जम्मा २,८१३.५५ मेगावाट छन् ।
सञ्चालनमा रहेका ३,९११.४३ मेगावाट र पीपीए भएर निर्माणाधीन तथा निर्माण तयारीमा रहेका ११,२९३ गरी जम्मा १५,२०४ मेगावाटको पीपीए भएको छ । यस्तै कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर पीपीएको पर्खाइमा ६,६९९ मेगावाट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका ८,४२६ मेगावाट गरी जम्मा १५,१२६ मेगावाट तत्काल पीपीए गर्न तयार छन् । पीपीएका लागि आवेदन गरेका १५,१२६ मेगावाटको तत्कालै पीपीए सम्पन्न भएमा यसअघि पीपीए भएका १५,२०४ मेगावाट जोड्दा कुल पीपीए क्षमता ३०,३३० मेगावाट हुनेछ ।
लाइसेन्सतर्फ हेर्दा विद्युत् विकास विभागमार्फत उत्पादन अनुमति पत्र लिएका २३२ आयोजना (३,९११ मेगावाट), उत्पादन अनुमति पत्रका लागि २९५ आयोजना (११,१३० मेगावाट), उत्पादन अनुमति पत्र आवेदनमा ६२ आयोजना (१०,३६३ मेगावाट), सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी २८१ आयोजना (११,५५६ मेगावाट), सर्वेक्षण अनुमति पत्र आवेदन १८२ आयोजना (६,१७४ मेगावाट), सरकार आफैँले निर्माण र अध्ययन गरेका ७० आयोजना (९,५८७ मेगावाट) र सरकारको आयोजना बैंकमा रहेका १६३ आयोजना (३,००६ मेगावाट) गरी जम्मा १,०५२ आयोजनाको क्षमता ४३,१३५ मेगावाट छ ।
लगानी बोर्डमार्फत विद्युत् सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमति पत्र १३ आयोजना (६,३४९ मेगावाट) रहेको छ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रले १,०६५ अनुमति पत्रमार्फत ४९,४८४ मेगावाट अगाडि बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी १०,८०० मेगावाट र नेपाल-भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोसी उच्च बाँध ३,३०० मेगावाट र पञ्चेश्वर ६,४८० मेगावाट गरी २०,५८० मेगावाट अध्ययनको क्रममा रहेका छन् ।
यसरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अगाडि बढाएका जम्मा १,०६८ आयोजनाको क्षमता ८२,६५७ मेगावाट छ । यसैगरी सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । सो प्राप्तिका लागि आगामी १० वर्षमा थप २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।
ऊर्जामा लगानी, आम्दानी र रोजगारी
सरकारी लक्ष्य अनुसार आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ६५ खर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ, जुन हरेक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनु हो । यो रकम सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने करिब २ खर्ब २५ अर्बको पुँजीगत खर्चको ३ गुणाभन्दा बढी हो ।
सरकारले आयोजना निर्माण अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि करबापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीबापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड र राजस्वबापत ८८ अर्ब प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माण सञ्चालन अवधिको १५ वर्षसम्म प्रतिवर्ष १७ अर्ब ५० करोड र सोपछि ९० अर्ब प्रतिवर्ष रोयल्टी पाउनेछ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा लाग्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर, गैरकर राजस्व, भन्सार शुल्क, आयकर, जग्गा नामसारी दस्तुरसँगै यी कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएपछि सेयर कारोबारमा लाग्ने करबाट सरकारलाई वार्षिक ठूलो आम्दानी हुनेछ । रोजगारीतर्फ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजार र आयोजना सञ्चालन अवधिमा १ लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ कात्तिकदेखि भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा ३९ मेगावाटबाट विद्युत् बिक्री सुरुवात गरेकोमा नेपालले अहिले वर्षामा भारतमा १,२०० मेगावाट र भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गरी बङ्गलादेशमा ६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । आव २०८२/८३ मा निर्यात २,४५६ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । साथै ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मा आगामी १० वर्षमा भारतमा १०,००० र बङ्गलादेशमा ५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने र जसबाट वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य छ ।
घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्ने बुँदाहरू:
१. भारत र बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई हेरेर जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पीपीएका लागि आवेदन गरेका १५,१२६ मेगावाट आयोजनाहरूको तत्काल पीपीए गर्ने र आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
२. ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने (विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, कम्पनी, उद्योग, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी लगायत) ऐन र कानुनबीच सामञ्जस्य बनाई निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ।
३. ऊर्जा विकास मैत्री नभएका वन, वातावरण र भूमि सम्बन्धी कानुनहरूको निलम्बन वा संशोधन गर्न तत्काल ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल) बनाई लागू गर्ने ।
४. ऊर्जा स्रोतको समुचित उपयोगमार्फत राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिने गरी (हाइड्रोजन, स्टोरेज/पम्प स्टोरेज, जलाशय/अर्ध-जलाशययुक्त र नदी प्रवाही, सौर्य, बायोमास र वायु ऊर्जा) आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
५. ऊर्जा उत्पादन क्षमताको प्रचुरतालाई दृष्टिगत गरी विद्युत्लाई खानेपानी, सिँचाइ, घरेलु उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, रोपवे, केवलकार, विद्युतीय यातायात र सूचना प्रविधि उद्योग, खनिज उत्खनन आदिमा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने ।
६. ऊर्जा विकास एवं प्रवर्द्धनमा लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल एवं पारदर्शी प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी स्वदेशी लगानी संरक्षण गर्न सबै प्रकारका स्टोरेज/पम्प स्टोरेज, जलाशययुक्त र अर्ध-जलाशययुक्त तथा ५०० मेगावाटभन्दा ठूला नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने ।
७. जलस्रोतको उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिन नदीहरूको जलाधारलाई नै आधार मानी सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास र विस्तारमा समन्वयात्मक व्यवस्था गर्ने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट सिर्जना हुने तल्लो तटीय लाभबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा पुग्ने गरी विकास गर्ने ।
८. ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्न पुँजी बजारको परिचालनमा विशेष जोड दिई धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियालाई सहज गर्ने र ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा समेत उपयुक्त लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
९. उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने र ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना गरी उचित मूल्यमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न विद्युत्को मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने ।
१०. ऊर्जा आयोजनाको विकासमा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुका साथै ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाली श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
११. ऊर्जा स्रोतको समुचित उपयोग गरी कम लागतमा ऊर्जा उत्पादन गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने र ऊर्जा स्रोतको उपयोग, भण्डारण र विविधीकरणका लागि लगानीका विभिन्न ढाँचा निर्माण गर्ने ।
१२. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको हक र अधिकार कटौती नगरी ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१३. ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ऊर्जा एकेडेमीको स्थापना गर्ने ।
१४. हरित ऊर्जालाई जैविक र तापीय ऊर्जाको विकल्पका रूपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने ।
(दुलाल इप्पानका उपमहासचिव हुन् ।)
प्रतिक्रिया