अस्थिर राजनीति र आक्रमणको मारमा सञ्चार उद्यमी

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/२०६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत पछि नेपालमा लोकतन्त्र बहाली भयो । विभिन्न खालका द्वन्द्व र अशान्तिबाट देश बाहिर निस्किएपछि सर्वसाधारण सहित उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ता उत्साही भए ।

देशमा स्थिर राजनीतिको अवस्था बन्ने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसअनुसारका गतिविधि राजनीतिक रूपमा भयो कि भएन त्यसबारे समग्र नेपाली समाज जानकार नै छ ।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि आन्दोलन र प्रदर्शन नभएका होइनन् । त्यसबखत चौथो अंग मानिने सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह सुरक्षित रहन सकेनन् ।

सञ्चारगृहमाथि आक्रमण र तोडफोड मात्र भएनन्, पत्रकारले ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था बन्यो । पछिल्लो समयका प्रदर्शनमा कान्तिपुर मिडिया पनि आक्रमण र आगजनीको सिकार बनिरहेको छ । सञ्चारमाध्यममाथिको यस्तो आक्रमण दुःखद छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र हरेक राजनीतिक उतारचढाव र आन्दोलनको मारमा पर्दै आएको छ । त्यसमा पनि यस्ता आन्दोलनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रमाथि बारम्बार हुने आक्रमण त झनै निन्दीय छ ।

पछिल्लो ‘जेनजी’ भनिएको आन्दोलन र त्यसक्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूले नेपाली व्यावसायिक जगतलाई एउटा गम्भीर र नमिठो धक्का दिएको छ । विशेषगरी, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र लगानीको वातावरणमा यसले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

करिब २ दशकदेखि सूचना प्रविधि र सञ्चार उद्यमीका रूपमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायको आकार भएको र १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिइरहेको मेरो व्यवसायले यस आन्दोलनका क्रममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक र भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।

कान्तिपुर टेलिभिजनमा आगो लगाइयो, लुटपाट र तोडफोड गरियो । त्यसकारण सेवा नै पूर्ण रूपमा बन्द भयो । तीनकुनेमा रहेको कान्तिपुरको कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो । थापाथलीस्थित कान्तिपुर टेलिभिजनमा आन्दोलनको ‘लाइभ’ गरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण भयो । केही साथीहरू घाइतेसमेत हुनुभयो ।

तोडफोड र आगजनी भएको ७२ घण्टापछि मात्र कान्तिपुर टीभी प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सक्यो । त्यतिबेला जलेकै स्टुडियोबाटै लाइभ कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यालय सबै ध्वस्त भएकाले सर्भर डाउन हुन गयो । ४८ घण्टापछि मात्रै ई–कान्तिपुर सञ्चालन गर्न सकियो । साथीहरूको मेहनतले कान्तिपुर पत्रिका चाहिँ आक्रमणको दिन पनि प्रकाशित भयो ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र होइन, घर र गाडीजस्ता मेरो निजी सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्‍याइयो ।

तर, आर्थिक क्षतिभन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष भनेको हाम्रा कर्मचारी र टिमले भोगेको मानसिक सास्ती हो । हाम्रा कर्मचारीहरूले बन्दुकको नालमा बस्नुपर्‍यो । असुरक्षा र त्रासको यस्तो वातावरण सिर्जना भयो कि एकजना कर्मचारीले त गोली नै खानुपर्ने अवस्था आयो । यो डर र त्रासको वातावरण अझै पनि कायमै छ । मेरो बुझाइमा निजी क्षेत्रमाथि हुने यस्ता आक्रमणको मुख्य कारण कुनै नीतिगत असन्तुष्टि भन्दा पनि ‘व्यक्तिगत रिसइबी र कुण्ठा’ बढी देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । आन्दोलनकारीको माग अनुसार सरकार बन्यो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सहित निजी क्षेत्रका कैयौं भौतिक संरचना खरानी बनिसकेपछि बनेको सरकारको काँधमा चुनाव गराउनेसहित व्यवसायी वातावरण र संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी थियो/छ ।

तर, आन्दोलनपछि व्यावसायिक वातावरण जोगाउन सरकारले गरेका प्रयासहरू असाध्यै न्यून र ‘सांकेतिक’ मात्र छन् ।सरकारले क्षति मूल्यांकन र राहतका कुरा गरे पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई बिमा कम्पनीहरूसँगको सम्झौता र आफ्नै भरमा छोडिदिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘कर बुझाउने मशिन’ वा ‘रोजगारदाता’ को नजरले मात्र हेर्ने गरेको छ । त्यो गलत छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रमाथिको राज्यको यस्तो व्यवहार परिवर्तन हुन जरुरी छ । राज्यले हामी (निजी क्षेत्र) लाई राष्ट्रनिर्माणको ‘साझेदार र नेतृत्वकर्ता’ को रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

यति धेरै क्षति र मानसिक तनावका बावजुद म आशावादी छु । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र पछि हट्नुहुँदैन । त्यसैले, अहिलेको असहज परिस्थितिका बीच पनि म थप लगानी गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न तयार छु

सरकारको मूल प्राथमिकता निजी क्षेत्रको रक्षा गर्ने र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने हुनुपर्छ । उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल उच्च नभई देशमा लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन भन्नेमा राज्य स्पष्ट हुन जरुरी छ । नयाँ सरकार बनेपछि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामान्य सुधारका संकेत देखिए पनि लगानीकर्ताको पूर्ण विश्वास जित्न सकेको देखिएको छैन । यसका लागि सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अब दुईवटा कुरा अनिवार्य छ । पहिलो, निजी क्षेत्र स्वयं ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ बाट टाढा रहनुपर्छ । दोस्रो, सरकारले बजारलाई ‘डिरेगुलेट’ गर्नुपर्छ । हामीलाई सरकारबाट ठूलो अनुदान वा प्रोत्साहन चाहिएको होइन । केवल अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेपको अन्त्य र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिएको हो । बाँकी काम बजार आफैंले गर्नेछ ।

यसमा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणमा रहेको नकारात्मक धारणा बदल्न र यस क्षेत्रको योगदानलाई सही ढंगले बुझाउन सञ्चारमाध्यमले अगुवाइ गर्नुपर्छ ।

यति धेरै क्षति र मानसिक तनावका बावजुद म आशावादी छु । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र पछि हट्नुहुँदैन । त्यसैले, अहिलेको असहज परिस्थितिका बीच पनि म थप लगानी गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न तयार छु । तर, राज्यले निजी क्षेत्रमाथि हुने आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै सुरक्षित र मर्यादित व्यवसाय गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी भने गर्नैपर्छ ।

(प्रस्तुत लेख ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ अध्ययनका क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका सञ्चार उद्यमी सम्भव सिरोहियाले दिएको जवाफका आधारमा तयार पारिएको हो।)