निजी क्षेत्रले बेहोरेको भौतिक र मानसिक क्षतिबारे अध्ययन प्रतिवेदनले प्रस्ट तस्बिर देखायो

क्लिकमान्डुले यो समारोह आयोजना गरी ‘जेनजी’ आन्दोलन पछि लगानीकर्ताको मनोबलको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरणको सम्बन्धमा गरेको यो सिम्पोजियमका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

अहिलेको अवस्थामा समसामयिक विषयमा विज्ञ समूहबाट अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । यो प्रतिवेदन हेर्दाखेरि मैले ‘क्रुर’ प्रकृतिको देखें । क्रुर यस अर्थमा कि- चाहे त्यो आजको प्रेजेन्टेसन होस्, बडो विभत्स दृश्यहरू देखि लिएर त्यो दृश्य मात्रै विभत्स थिएन कि यसमा हामीले पाएका फाइन्डिङ्सहरू जुन छ यहाँहरूको अध्ययनबाट आएका ती निष्कर्षहरू पनि अलिकति क्रुर नै प्रकृतिका छन् । तर तथ्य भन्दा बाहिर मैले केही देखेको छैन; तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा यहाँहरूले राखिदिनुभएको छ, त्यसको लागि म तपाईंहरू प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

विशेष गरी भदौ २३ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलन र २४ गतेको अस्वाभाविक घटना, त्यसपछि नेपालको निजी क्षेत्रले बेहोरेको भौतिक र मानसिक क्षति, अनि यसले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा गरेको गहिरो चोटलाई यो प्रतिवेदनले ऐनाको रूपमा देखाएको मैले महसुस गरेको छु ।

निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड नै हो । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ र ८५ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी यही क्षेत्रले निर्माण गरेको छ । यस देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्र नै त्रसित र असुरक्षित महसुस गर्छ भने मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ३४ अर्बको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र करिब ८१ अर्बको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति सामान्य कुरा होइनन् । तर त्यो भन्दा ठूलो र डरलाग्दो कुरा लगानीकर्ताको खस्किएको आत्मविश्वास नै हो ।

सरकारको लागि यो एउटा चुनौती नै थियो- कहाँबाट सुरु गर्ने? पहिलो कुराको आवश्यकता के थियो भने, २४ गते पछिको अवस्थामा कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र त्यहाँ पुनरावृत्ति हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा पूरै शक्ति लगाउनुपर्यो । केही दिनसम्म त राज्य सरकार विहीन अवस्थामै थियो; त्यसपछि जब सरकार आयो, त्यसपछिको एउटा मुख्य प्राथमिकता सुरक्षा नै रहेको थियो ।

आजको दिनमा यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएकै होला कि कुनै पनि त्यस्ता घटनाहरू पुनरावृत्ति भएका छैनन् । तथापि कतिपय कैदीबन्दीहरू बाहिर रहनुभएको र केही हतियारहरू पनि बाहिर रहेको भन्ने कुरा पटकपटक आइरहेका छन् । अधिकांश त्यस्ता कुराको नियन्त्रण भइसकेको र फिर्ता भइसकेको कुराहरू पनि यहाँहरूको जानकारीमा आइसकेको अवस्था छ ।

तथापि यतिले मात्रै पुगेन । अब निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने भन्ने कुराको निमित्त यत्रो चुनौतीको चाङ माथिबाट हामीहरूले केही न केही सान्दर्भिक कुराहरू उठाउनुपर्ने भयो । केही नीतिगत इन्टरभेन्सनका कुराहरू पनि भए । अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएका केही नीतिगत विषयगत निर्णयहरू या अन्य मन्त्रालयहरूबाट भएका निर्णयहरूबाट सानातिना कुरामा भए पनि धेरै दिनदेखि अड्किएर बसेका, धेरै दिनदेखि अड्काएर राखिएका कतिपय विषयहरूको एउटा निकास निकाल्न सकियो; यद्यपि कतिपयको निकास आज पनि निकाल्न सकिराखेको अवस्था छैन ।

क्लिकमान्डुले आज यति राम्रोसँग यो कुरा प्रस्तुत गरेको छ, तर केही मिडियाहरूलाई हेरौं- सात दिन पछि के काम गर्नुपर्ने छ भन्ने जानकारी आफैले लिएर, आफैले एउटा निर्णय गरेर अनि एउटा भाष्य निर्माण गरिसकेको अवस्था म आज पनि देखिराखेको छु । मेरो आफ्नै पनि फोटो एउटा अनलाइनमा यत्रोयत्रो निकालिराखेको रहेछ । अब जुन विषयमा उहाँले लेख्नुभएको छ, त्यो विषयमा त हिजो सम्म कुनै कुरा गरेकै छैन मैले, या सोच राखेको पनि छैन । तर ‘यसले यो गर्दैछ’ भनेर समाचार आइहाल्दो रहेछ । यसले एउटा मिस-इन्फर्मेसन र डिस-इन्फर्मेसन बनाएको अवस्था स्पष्टै छ ।

जिम्मेवार सरकार मात्रै बन्ने होइन, जिम्मेवार निजी क्षेत्र मात्रै बन्ने होइन, जिम्मेवार हरेक नागरिक बन्नुपर्ने हुन्छ । कहाँ चुक्यो भनेर भन्दाखेरि मलाई त कताकता के लाग्छ भने हामी शिक्षामा कतैतिर चुक्यौं कि जस्तो लाग्छ । शिक्षामा किन चुक्यौं? हामीलाई के चाहियो? विद्रोहको पछाडि एउटा सोसल मिडियाको कुरा पनि आएको थियो, तर गएर केलाई जलायौं? त्यही सोसल मिडियाको लागि चाहिने ४जी र ५जीका पूर्वाधार जहाँ आवश्यकता छ, त्यसैलाई गएर जलायौं फेरि । त्यो दिनको घटना यदि हेर्नुहुन्छ भने, कता न कता हामीले भविष्यमा के कुरा गर्न हुने या के कुरा गर्न नहुने भन्ने नैतिकताको सम्बन्धमा पक्कै पनि चुकिराखेका छौं ।

हामीले यो कुरा बताएका छैनौं कि एउटा ढुङ्गा फालेर एउटा गाडीको सिसा तोडिन्छ भने, त्यो सिसा बाहिरबाट मगाउनको निमित्त जुन विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिर जान्छ, त्यो वास्तवमा ४५ देखि ५० डिग्रीमा तापेर बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएर राख्नुभएको पैसाबाट आएको विदेशी मुद्रा हो । या बाकसमा बन्द भएर आउनुभएका उहाँहरूले कमाएको विदेशी मुद्रा हो ।

त्यो भएको हुनाले विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई हेरेर म घमण्ड गर्न सक्ने स्थितिमा आज छैन । उद्योग र वाणिज्य मन्त्रीको हिसाबले हेर्दा उद्योग र वाणिज्यमा देखिएको ट्रेड डेफिसिटको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । मैले त्यसको पहिचान गर्न सकेको छैन कि कताबाट सुरु गरेर कता लगेर यसलाई अन्त्य गरौं । तथापि सानातिना जुन अड्किएर बसेका समस्याग्रस्त कुराहरू थिए, एउटा एउटा गरेर हामी त्यसलाई सुल्झाउने कोसिसमा लागिराखेको अवस्था पनि छ ।

यही क्रममा अघि मुसाको कुरा पनि आयो । मुसाले चाहिँ तार काट्यो भनेर भन्नुभयो, तर मुसाले चाहिँ किबोर्ड पनि चलाउन जान्दोरहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म आएको थिएन । त्यो किबोर्ड चलाइदिएर मैले यसो आफ्नो अनुभवमा हेर्दाखेरि, त्यहाँ अङ्क थिच्ने बेलामा चाहिँ कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल बढी र उत्पादित फिनिस्ड प्रोडक्ट आयात गर्दाखेरि लाग्ने महसुल चाहिँ घटि पनि बनाइदिँदोरहेछ मुसाले त! अब यो पनि बडा मननयोग्य कुरा छ हामी कहाँ कि कसरी इन्टरभेन्सनहरू हुन्छन् भनेर । अब ब्युरोक्रेसीको कुरा आयो, प्रशासन तन्त्र कसरी चलिराखेको छ भन्ने कुराको बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन । धेरै सुधार भएका छन्, नभएको होइन । कतिपय ठाउँमा आजको दिनमा पहिलेको भन्दा केही कम सुधार हो कि भनेको जस्तो पनि लाग्छ, तर त्यो साइकल केही समयको लागि मात्रै हो कि फेरि पुनरावृत्ति हुने हो भन्ने पनि लाग्छ ।

र अघि नियुक्तिका कुराहरूको सम्बन्धमा कुरा आयो । जहाँ निर स्वार्थ गाँसिएर बसेको हुन्छ-चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे निजी क्षेत्रमा होस्त्यो- स्वार्थ गाँसिना साथ त्यसपछि देश हित भनेर भनेको चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैन रहेछ भन्ने कुरामा हामीहरूले अब स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

क्लिकमान्डुले गरेको यस अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारका लागि एउटा ‘वेकअप कल’ को काम पनि गरेको छ । म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यस प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई सरकारले नीतिगत सुधारको एउटा आधार पनि बनाउने छ

यद्यपि प्रतिवेदनको अवस्था कस्तो छ भने, यसले समस्या र अवस्था मात्रै देखाएको छैन, हामीहरूले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विषयहरूमा सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनर्जागृत गराउन धेरै समय लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

यसो त निजी क्षेत्र प्रतिको धारणा सबैले बदल्न आवश्यक छ । त्यसको साथै निजी क्षेत्रले पनि व्यावसायिक नैतिकता र पारदर्शितालाई आत्मसात गर्न आवश्यक नै छ । सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक र सामाजिक विकासमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । निजी क्षेत्रले गरेको आम्दानीको पनि देश विकासमा, रोजगारी सिर्जनामा र गरिबी निवारणमा प्रयोग भएको छ र हुनेछ भन्ने कुराको बोध नागरिकमा हुनुपर्छ । तब मात्रै व्यवसायी र नागरिक बिचको असल सम्बन्ध र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यसैले मैले भन्ने पनि गरेको छु- राज्य र निजी क्षेत्रको बिचको परस्पर विश्वास र सहकार्य नै देशको उन्नतिको आधार हो ।

क्लिकमान्डुले गरेको यस अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारका लागि एउटा ‘वेकअप कल’ को काम पनि गरेको छ । म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यस प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई सरकारले नीतिगत सुधारको एउटा आधार पनि बनाउने छ । लामो समयको नीतिगत सुधार त गर्न गाह्रो छ अहिले किनभने हामीसँगको सीमितता छ, तर अवश्य पनि एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउनको निमित्त यिनीहरूलाई अवलम्बन गर्ने हो भने आगामी दिनमा बन्ने बजेट र योजनामा त्यसले सकारात्मक भूमिका अवश्य पनि खेल्ने छ ।

तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ सरकार अहिले एउटा निर्वाचनको तयारीमा छ । मैले चुनावको सम्बन्धमा यो भन्दा बढी बोल्नुपर्ने अवस्था त छैन, तथापि त्यो बेला सम्मको निमित्त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट जे जति क्षमताले भ्याइराखेको छ, त्यो गरिराखेको विश्वास पनि दिन चाहन्छु । हामी यो काममा एउटा सानो उदाहरण दिनुपर्ने अवस्था पनि मैले देखेको छु ।

जब २४ गतेको त्यो घटना भयो, २५ गते म अलिकति सशङ्कित अवस्थामा थिएँ । २६ गते बिहान उठेर हिँड्दाखेरि साना-साना व्यवसायीहरूले ढोकाको सटर आधा खोलेर या एउटा कबल अलिकति खोलेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको देखेको थिएँ । यो ‘रेजिलेन्स’ को एउटा नमुना हो । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा एक दिन पनि हामीले आपूर्तिको अभाव महसुस गरेनौं ।

नेपाली जनता र निजी क्षेत्रले दिने योगदान भनेको मलाई लाग्छ एउटा त्यही नै हो । यसको अर्थ के हो भने, निजी क्षेत्रको सानो तप्कादेखि बाटोको सानो पसल अनि ठूला उद्यमी, उद्योग र व्यवसायहरू सबैजना नेपाल र नेपाली प्रति अत्यन्त संवेदनशील भएको देखिएको छ ।

हामीले अबका दिनहरूमा यो निर्वाचन पछिको अवस्थामा के हेर्नुपर्ने छ भने, यो जुन प्रकृतिको अशान्ति फैलाउन सक्ने तत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू केही न केही रूपमा भए पनि न्यायको दायरा भित्र आउनुहुनेछ । र त्यसको लागि भोलिको दिनमा ‘न्यायालय जल्यो या जलाउनु पर्छ’ भन्ने भाष्य कतैबाट पनि आउने छैन भन्ने विश्वास राख्दछु । र अन्त्यमा, न्यायालयमा वास्तवमा सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगानी यति न्यून छ कि सबै कुरा गएर ठोकिन्छ न्यायालयमा, तर न्यायालयसँग त्यसलाई चलायमान बनाउनको निमित्त न स्रोत छ, न साधन छ, न पर्याप्त रूपमा सीप विकास गर्ने योजना बनाउन सक्ने बजेट नै छ । यो मेरो आफ्नो साढे सात वर्षको अनुभवबाट मैले यहाँहरूलाई भनिरहेको छु ।

हामीले जबसम्म डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजमलाई अलिकति इफेक्टिभ बनाउँदैनौं र त्यता तर्फ ध्यान दिँदैनौं, यस्ता समस्याहरू आइरहने अवस्थाहरू रहन्छ । त्यसले गर्दाखेरि व्यावसायिक कुराबाट व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा तत्काल निर्णय गरिदिन सक्ने वातावरण बनाउने हो भने, ‘टाइम इज मनि’ भन्ने अवधारणामा जान सकिने हुन्छ । म धेरै बोल्दिन । आजको यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोजक क्लिकमान्डु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यही समापन गर्दछु । धन्यवाद, नमस्कार!

(‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले व्यक्त गरेको विचार।)