विराटनगर । कोशीका उद्योगी व्यवसायीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरू समक्ष मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आ-आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका स्पष्ट एजेन्डाहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् ।
नीतिगत अस्थिरता, खुला सीमा नाकामा मौलाउँदै आएको अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च, कमजोर प्रशासनिक प्रणाली, उद्योगमैत्री नीतिको अभाव लगायतका समस्याहरूका कारण नेपाली अर्थतन्त्र चरम दबाबमा रहेको र ती समस्याहरू समाधान नभएसम्म देशको आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव नहुने उद्योगी व्यवसायीहरूको जेठो संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघको ठहर छ ।
संघमा आबद्ध कोशीका उद्योगी व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरू समक्ष मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आ-आफ्नो घोषणापत्रहरूमा १५ बुँदे आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् ।
सीमा नाकाबाट हुने अवैध कारोबार तथा चोरी पैठारीको नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने साझा नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी मुलुक आत्मनिर्भर रहेका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संरक्षण, संवर्धन एवं विकास गर्ने विशेष नीति तत्कालै लिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि सहुलियत दर र नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुका साथै मुलुकको कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहुलियत दर र समयमा पर्याप्त मल, बीउबिजन, आधुनिक औजार आदिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने, पाँच वर्षभित्र वार्षिक १ करोड पर्यटक नेपाल भित्र्याउने स्पष्ट, ठोस र व्यावहारिक नीति ल्याउन दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
भूपरिवेष्ठित नेपालका स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन समुद्री बन्दरगाहसम्मको आवागमनमा सहुलियत र सहजता प्रदान गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान दिने, सीमावर्ती औद्योगिक कोरिडोरहरूमा सेज स्थापना गर्ने तथा विदेशी मुलुकहरूसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (एफटीए) हरू गर्ने लगायतका नीतिहरू अवलम्बन गर्न उनीहरूको माग छ ।
ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै मुलुकमा औद्योगिकीकरणका लागि बीजारोपण गर्ने रणनीतिहरू तय गर्ने र विराटनगर लगायत नेपाल-भारत सीमा नजिक रहेका औद्योगिक कोरिडोरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
उद्योग व्यवसायहरूमा आन्दोलन, तोडफोड लगायत कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू हुन नदिने कडा सुरक्षा र दण्डनीय नीतिको व्यवस्था गरी करदाता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि श्रमिक सरह सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन योजनामा समेट्नु पर्ने संघमा आबद्ध कोशीका उद्योगी व्यवसायीको सुझाव छ ।
कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मेरिट-आधारित नीतिगत प्रणाली लागू गर्ने नीति लिनुपर्ने, बजेटले प्रक्षेपण गरे बमोजिमका सरकारका विकास निर्माणका कार्य तथा पुँजीगत खर्चहरू समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, डिजिटल गभर्नेन्स मार्फत आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तीमा २५ प्रतिशत सरकारी खर्च घटाउने ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र श्रम ऐनका हालका व्यवस्थाहरूलाई मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं अझ उद्योगमैत्री बनाउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीको छ ।
उक्त आर्थिक सुधार एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र मुलुकमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्धन तथा राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने र नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विश्वासका साथ उद्योग व्यापार संघले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा देशको आर्थिक विकासका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया