उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रबाट आधुनिक कर्पोरेट सुशासनका उच्चतम मापदण्ड अंगीकार हुनुपर्छ

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनले मुलुकको सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुग्यो । प्रदर्शनका क्रममा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले बहुआयामिक र गम्भीर संकटको सामना गर्नुपरेको छ । यस अवधिमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको भौतिक सम्पत्ति तथा महत्त्वपूर्ण कागजात प्रत्यक्ष रूपमा क्षति हुन पुग्यो ।

अझ भन्नुपर्दा यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको राजस्व प्रवाहमा समेत ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसका साथै, प्रदर्शनका कारण व्यापारिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा र सुरक्षा चुनौती पैदा हुँदा कर्मचारीहरूमा गहिरो मानसिक तनाव पैदा भएको छ भने केही व्यवसाय पलायन हुने स्थितिमा नै पुगेका छन् । यी विषयलाई हेर्दा जेनजी प्रदर्शनपछि दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरताको दबाब थप बढेको देखिन्छ ।

जेनजी प्रदर्शनले सिर्जित गरेको अनिश्चितताले सुदृढ हुँदै गरेको लगानी वातावरणमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । नागरिक अशान्ति र व्यापक प्रदर्शनहरूले स्वाभाविक रूपमा अस्थिरता र अनिश्चितता सिर्जना गरेका छन् । भोलिका दिनमा पनि यस्तै किसिमको स्थिति दोहोरिन्छ कि भन्ने त्रास व्यवसायीहरूमा छन् । यस्तो वातावरणले व्यावसायिक स्थायित्व र सञ्चालन निरन्तरतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ ।

यो अवस्था नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा देखिने साझा समस्या हो । जेनजी आन्दोलन पनि यस अर्थमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्ने कारक बनेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । व्यावसायिक तहमा यस प्रदर्शनको असर ‘पोस्ट जेनजी स्ट्रेस’ का रूपमा स्पष्ट देखियो । प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिगत रूपमा मात्रै नभएर संस्थाका कर्मचारी तथा व्यावसायिक जगतमा नै एक किसिमको अनिश्चितताको स्थिति देखिएको छ ।

कार्यालयमा भएको आगजनीले दुई तहको संकट निम्त्याएको देखिन्छ । एकातर्फ, विस्थापित कर्मचारीहरू असुरक्षित र अपर्याप्त पूर्वाधार भएको स्थानबाट काम गर्न बाध्य भए । त्यसले उनीहरूको सुरक्षा र उत्पादनशीलता दुवैमा जोखिम बढाएको छ ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय स्तरबाट सहयोगको अपेक्षा र मागहरू तीव्र रूपमा बढ्यो । निःशुल्क सेवा वा सहुलियतको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले सीमित स्रोतसाधनमाथि थप दबाब सिर्जना ग¥यो । जेनजी प्रदर्शनपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने, व्यावसायिक स्थलहरूको अवलोकन गर्ने र मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउने जस्ता पहल गरेको देखिन्छ ।

तर, कार्यान्वयन तहमा ठूलो अन्तर रहँदा ती प्रयासले व्यवसायीहरूको व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न वा सञ्चालनलाई सहज बनाउनका लागि ठोस राहत दिन सकेका छैनन् । सरकारका केही प्रयासलाई सकारात्मक मनसायका रूपमा लिन सकिए पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको अन्तरका कारण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
सञ्चालनमा ठोस राहत नपाउँदा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो ।

प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोगमा सीमितता रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नियामक संरचनाको साहसी र व्यापक पुनरवलोकन कार्य हो । दीर्घकालदेखि थुप्रिएका नीतिगत अवरोध तुरुन्त हटाइनुपर्छ र सबै सरकारी प्रक्रियामा कडाइका साथ समयसीमा सहितको सेवा–स्तर सम्झौता लागू गरिनुपर्छ । यसले मात्र व्यावसायिक अनिश्चितता घटाउन सक्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको सर्वोच्च प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । यो सोच नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा र सबै सरोकारवालाको मानसिकतामा गहिरो रूपमा बस्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक प्रणाली स्तरोन्नतिमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुनुका साथै निजी क्षेत्र स्वयंले पनि आधुनिक कर्पोरेट सुशासनका उच्चतम मापदण्डहरू अंगीकार गर्नुपर्छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भाषणले मात्र पुग्दैन, ठोस कार्य आवश्यक हुन्छ । सरकारले न्यूनतम लागतमा तर उच्च प्रभाव पार्ने निजी क्षेत्रमैत्री नीति र नियमहरू लागू गर्नुपर्छ । त्यसले उद्यमशीलताका ढोकालाई वास्तविक रूपमा खोल्न सक्छ ।

साथै, कर्मचारीतन्त्रबाट हुने ढिलाइ हटाउन समयसीमाबद्ध ‘वन–स्टप सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्छ र राजनीतिक दल तथा आम नागरिकलाई व्यवसायमैत्री सुशासनबारे जानकारी दिन आवश्यक देखिन्छ । यी आधारभूत पूर्वसर्तहरू पूरा भएपछि मात्र वित्त, पुँजीबजार, क्षेत्रीय एकीकरण, कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपजस्ता दीर्घकालीन आवश्यकताहरू प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

(प्रस्तुत लेख ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ अध्ययनका क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुमा इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले दिएको जवाफका आधारमा तयार पारिएको हो ।)