खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा गृह सबैभन्दा अगाडि, कानूनको सबैभन्दा कम

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा गृह मन्त्रालय देखिएको छ । चुनावका कारण बढेको खर्च र यसलाई सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटको आकारका हिसावले यसको खर्ब अन्य मन्त्रायहरुको भन्दा धेरै छ ।

गृहले चालु आवको लागि पाएको २ अर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै ८९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च मन्त्रालयको कुल बजेटको ४२ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कानून मन्त्रालय छ । यसको लागि सरकारले जम्मा ५३ करोड रुपैयाँको बजेट दिएको हालसम्ममा १६ करोड खर्च भएको देखिएको छ।

संङ्घीय मन्त्रालयहरूले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा गरेको खर्चमा ६ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस अवधिमा विकास निर्माण र पूर्वाधारसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूको खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ भने प्रशासनिक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूको खर्च प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ।

विशेषगरी पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्ने मन्त्रालयहरूकै प्रगति सुस्त रहँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने संकेत देखिएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार बजेट खर्चका हिसाबले शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सिलिङ पाएको उक्त मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा जम्मा ६.३१ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ।

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८.४८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले ११.९५ प्रतिशत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३.२८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्।

देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पाएको भए पनि ६ महिनामा जम्मा १८.१२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

अर्कोतर्फ खर्च गर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा अघि देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ५५.८० प्रतिशत रकम पुस मसान्तसम्म खर्च गरिसकेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अनिवार्य दायित्व र चालु खर्च बढी हुने अन्य मन्त्रालयहरूको प्रगति पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४६.३९ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयले ४५.८८ प्रतिशत र गृह मन्त्रालयले ४२.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि करिब ४३ प्रतिशत खर्च पुर्‍याएको छ।

सरकारको प्रमुख अङ्ग मानिने अर्थ मन्त्रालयले ३५.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ३२.९८ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३३.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।