काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा ३५.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये पुससम्ममा ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको बिनियोजित कुल बजेटको कुल ८५.९६ प्रतिशतमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छन । यस्तो खर्च अनुसार चालु आवमा सरकारले १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
यो वर्ष चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड र पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड बराबर हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो खर्च गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले मात्रै बढेको भएपनि अपेक्षा अनुसार खर्च बढाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुनावी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट निर्वाचन प्रयोजनका लागि विनियोजन गरिसकेको छ ।
यो वर्ष विगतको वर्षको तुलनामा खर्च बढाउनुपर्ने भएपनि निर्वाचनकै कारण पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको खनालले बताएका छन् । उनले भने ‘निर्वाचनको स्रोत जुटाउन रोक्का गरिएका १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ४२ अर्बको आयोजनालाई फुकुवा गरिसकिएको छ ।’
सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, स्रोतको जोहो नबढ्ने गरेकै कारण ६ महिनामा सरकार १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटामा रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।
उनले सरकारले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसक्दा, वनको समस्या, चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्नेसहितको कारण बजेट खर्च अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको पनि बताए । उनले पुँजीगत खर्च न्यून हुनाका कारणः आयोजनाको पूर्व तयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिसहितको कारण भएको औल्याएका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य विमाको दायित्व सिर्जना गरिसकेपछि त्यसको भुक्तानी गर्न नसक्नु पनि आफूहरुको कमजोरी भएको अर्थमन्त्री खनालले स्वीकार गरेका छन् । उनले दायित्व सिर्जना हुने र बजेटको आवश्यकताका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमान गर्न नसक्दा बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार चालु आवको पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले बजेटमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिरबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमाको लागि दिइसकेको छ । चुनावपछि बजेट बाँकी भएको अवस्थामा र स्रोतको जोहो भए फेरि स्वास्थ्य बिमालाई बजेट दिन सकिने पनि उनले बताए ।
अहिलेकै स्रोतबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको अतिरिक्त ६/७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व भुक्तान गर्न नसकिएको कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावित भएको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया