भारत–ईयूबीच फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट: नेपालको वस्तु निर्यात बजारमा कस्तो धक्का लाग्दैछ ?

काठमाडौं । हालै भारत र युरोपेली संघ (युरोपियन युनियन–ईयु) बीच दुई प्रकारको व्यापार सम्झौता भएको छ ।

ती सम्झौताका कारण भारतीय उत्पादनको हकमा युरोपेली संघमा आबद्ध मुलुकमा शून्य प्रतिशतमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला भएको छ । भारतको पछिल्लो २० वर्षदेखिको ट्रेड डिप्लोम्यासी नेगोसिएसनका कारण उसको उत्पादनका लागि ईयुको अथाह बजार प्राप्त गर्ने बाटो खुला भएको हो ।

यो सम्झौताले भारतले युरोपेली संघमा आबद्ध २७ मुलुकमा शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आफ्ना दर्जनौं सामान निर्यात गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गरेको छ ।

हालै युरोपियन युनियन र भारतबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट–एफटीए) र जेनेरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस (जीएसपी) सम्झौता भएको थियो । ईयुको १६ औं शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लेयेनले संयुक्त रूपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसले गर्दा युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरूले भारतबाट आयात हुने करिब ९९ प्रतिशतभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार शुल्क हटाएका छन् । यो सुविधाका कारण भारतले थप ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सक्ने बाटो खुला भएको छ ।

यो सम्झौताअनुसार ईयुले भारतीय वस्तुतर्फ ९०.७ प्रतिशत वस्तुको भन्सार शुल्क तत्काल हटाउने, २.९ प्रतिशत वस्तुको भन्सार शुल्क आगामी ५ वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा हटाउने र ६.४ प्रतिशत वस्तुमा कोटा प्रणाली लागू हुनेछ ।

भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र र युरोपेली संघ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको क्षेत्र मानिन्छ । सम्झौतापछि यी दुई क्षेत्रको अर्थतन्त्रले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएको छ । यसका साथै विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सासमेत हात पार्न सफल भएको छ ।

भारत र ईयुबीच १३६.५४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक वस्तु व्यापार हुँदै आएको छ । जसमध्ये भारतबाट ईयुमा ७५.८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुँदै आएको छ भने ईयुबाट भारतमा ६०.६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वस्तुको आयात व्यापार भइरहेको छ । त्यस्तै ८३.१० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेवा व्यापार पनि ती मुलुकबीच भइरहेको छ ।

ती दुवैबीच भएको सम्झौताअनुसार कपडा तथा गार्मेन्ट, छाला तथा जुत्ता, समुद्री उत्पादन, रत्न तथा गहना, हस्तकला, इन्जिनियरिङ उत्पादन, अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रको निर्यातमा कस्टम ट्यारिफ शून्यमा झारिएको छ । अनुमानित ३३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यातमा ट्यारिफ १० प्रतिशतबाट शून्य दरमा पुगेको छ ।

अर्थात्, भन्सार शुल्क बिना नै भारतबाट गार्मेन्ट, कार्पेट, छालाजन्य वस्तु, रत्न, आभूषण, गहना, समुद्री उत्पादन, मेसिनरी र रसायनजन्य वस्तुहरू युरोपेली संघमा आबद्ध मुलुकमा निर्यात गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै ईयुले आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवा, पर्यटन, निर्माण र व्यावसायिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण पहुँच दिएको छ । यो सम्झौताले भारतका सेवा प्रदायकले ईयुका १४४ उपक्षेत्रमा पहुँच पाउने सुविधा प्राप्त गरेका छन् भने ईयुले भारतका १०२ उपक्षेत्रमा पहुँचको सुविधा प्राप्त गरेको छ ।

यसैगरी चिया, कफी, मसला, फलफूल तथा तरकारी, प्रशोधित खाद्य पदार्थमा समेत शून्य प्रतिशत सुविधा भारतले प्राप्त गरेको छ । तर कृषिको संवेदनशील क्षेत्र मानिने दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यान्न, कुखुरा, सोयामिल र केही फलफूल तथा तरकारी क्षेत्रमा भने बजार खुला नगरी संरक्षण गरिएको छ ।

यो सम्झौताले भारतका लागि तेस्रो मुलुकमा अथाह सम्भावनाको बजार खोल्न सफल भएको छ । यस्तै यो सम्झौताले भारतमा महिला श्रमिक, युवा श्रमिक, हस्तकर्मी तथा साना तथा मझौला उद्योगका लागि थप अवसर र रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
व्यापार विज्ञ तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवीशंकर सैंजुका अनुसार ईयुसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेर भारतले आफ्नो लागि ठूलो बजारको बाटो खोल्न सफल भएको छ ।

‘त्यो बजार प्राप्त गर्नका लागि भारतले प्रोडक्सन हब बनाउने गरी सफ्टवेयर, सेमिकन्डक्टर, मेसिनरी पार्ट्स, आईटी, गार्मेन्ट, कार्पेट लगायतको ठूलो उत्पादन वृद्धि गर्न अहिले बजेटमार्फत अपग्रेड, ७ स्थानमा प्रोडक्सन हब कोरिडोर घोषणाका साथै गार्मेन्टको लागि इको सिस्टम हब बनाउन लागेको छ । त्यस्तै यार्नको प्रोडक्सन बढाउन पनि छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको छ,’ सैंजुले भने ।

उनका अनुसार विश्वभरको कुल उत्पादन क्षमतामध्ये चीनको हिस्सा अहिले २८ प्रतिशत छ । भारतले पनि यस्ता विभिन्न प्रकारका सम्झौता र नीति लिएर आफ्नो ग्लोबल प्रोडक्सन क्षमता ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी करिब ९ प्रतिशत पुऱ्याउन लागेको छ।

‘प्रोडक्सन क्षमता विस्तार भएपछि भारतलाई ठूलो बजार हिस्सा आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि उसले ईयुसँग एफटीए गरेको हो । सम्भावित बजारको खोजीमा भारतले ईयुबाहेक अन्य मुलुकहरूसँग पनि अहिले एफटीए गर्न लागेको छ’, सैंजुले भने ।

नेपाललाई कस्तो प्रकारको जोखिम भयो ?

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार विज्ञहरूका अनुसार भारत–ईयु स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकलाई ठूलो धक्का पुऱ्याउने सम्भावना बढेको छ ।

ईयुबाट कम विकसित मुलुक भएको नाताले हतियारबाहेक सबै वस्तु (एभ्रिथिङ बट आम्र्स–ईबीए) अन्तर्गत नेपालले पहिलेदेखि नै शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गरेको छ ।

व्यापार विज्ञ तथा साउतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलका अनुसार ईयुबाट प्राप्त सुविधाअनुसार शून्य भन्सार शुल्कमा नेपालले ईयु मुलुकमा मुख्य गरी कार्पेट, रेडिमेड गार्मेन्ट, पश्मिना, सल, मफलर, क्राफ्ट क्लोथ, हस्तकला, जर्सी लगायतका उत्पादन निर्यात गर्दै आएको थियो ।

नेपालबाट विश्वबजारमा हुने कूल निर्यातको हिस्सामध्ये करिब १० प्रतिशत हिस्सा ईयु मुलुकको हिस्सेदारी छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) र गलैँचा (कार्पेट) ले ओगटेको छ । भारतले फ्री ट्रेड सुविधा पाउँदा नेपालको यस्ता सामानको बजार हिस्सा करिब २० देखि ३० प्रतिशतसम्म खुम्चिन सक्ने बताइएको छ ।

युरोपेली संघमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरल्याण्ड, इटाली, लाटभियाजस्ता मुलुक आबद्ध छन् ।

यस्तै लिथुआनिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, नेदरल्याण्ड्स, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन र स्वीडेनजस्ता मुलुक आबद्ध छन् ।

‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि ३ वर्षसम्म नेपालले ईयुबाट भन्सार दर शून्य प्रतिशतको सुविधा प्राप्त गर्नेछ, त्यसपछि जीएसपी प्लसमा गएपछि पनि शून्य प्रतिशतको सुविधा नेपालले उपभोग गर्न पाउनेछ,’ डा. खरेलले भने, ‘हामीले प्राप्त गरेको शून्य भन्सार दर सुविधाको उपभोग गरेर वस्तुको उत्पादन लागत खर्च ३० प्रतिशत महँगो हुँदा पनि जेनतेन निर्यात गर्दै आएका थियौं । तर ईयुबाट भारतले पछिल्लो समयमा प्राप्त गरेको शून्य भन्सार दर सुविधाले अब नेपालको वस्तुको निर्यातमा ठूलो क्षति हुने भएको छ ।’

ईयुसँग सम्झौता हुनुअघिसम्म भारतले ईयुमा कार्पेट निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत, गार्मेन्ट निर्यात गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत, सल स्कार्फ निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत, जर्सी, कार्डिगन, स्वेटरमा १२ प्रतिशत, पश्मिना मफलरमा ८ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्दै आएको थियो । यो सम्झौता अघिसम्म समग्रमा भारतबाट ईयु मुलुकमा निर्यात हुँदा ८ देखि १७ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क कायम थियो । नेपालले भने यस्ता वस्तु ईयुमा निर्यात गर्दा शून्य भन्सार शुल्क सुविधा प्राप्त गरेको थियो ।

‘भारत–ईयु सम्झौताले अब नेपालजस्तै भारतले पनि भन्सार शुल्क शून्य प्रतिशतको समान सुविधा प्राप्त गरेको छ,’ खरेलले भने, ‘भारतले प्राप्त गरेको शून्य भन्सार शुल्क र हाम्रो उच्च लागत खर्चका कारण हामीले शून्य सुविधा प्राप्त गरे पनि हाम्रो वस्तुको निर्यातलाई ठूलो धक्का पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

भारतजस्तै नेपालले शून्य भन्सार शुल्कको सुविधा प्राप्त गरे पनि भारतभन्दा नेपालमा वस्तुको लागत खर्च झण्डै ३० प्रतिशत बढी भएकाले तुलनात्मक रूपमा नेपालभन्दा भारतीय वस्तुको लागत मूल्य निकै सस्तो पर्नेछ । यसले गर्दा हालसम्म नेपालबाट ईयुमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुहरूको निर्यातमा ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा बहुपक्षीय व्यापार विज्ञ रवीशंकर सैंजुका अनुसार ईयु र भारतबीचको एफटीए एग्रिमेन्टले भारतलाई सपनामा नसोचेको फाइदा पुगेको छ भने नेपालले ईयुको बजार गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

‘हामीले जति ठूला कुरा गरे पनि भारत मास प्रोडक्सनमा विश्वास गर्छ, त्यहीअनुसार निजी र राज्यबाट ठूलो लगानी र सुविधा दिइएको छ, यसले गर्दा उनीहरूको लागत खर्च निकै कम छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘भारतको तुलनामा हाम्रो उत्पादनको लागत खर्च ३० प्रतिशत महँगो छ । अर्कोतर्फ गुणस्तरीय मास प्रोडक्सनको लागि निजी र राज्यबाट लगानी र सुविधा छैन । यस्तो अवस्थामा भारत र नेपालको हकमा ईयुबाट सामान भन्सार शुल्क मुक्त भए पनि नेपालको हकमा भएको बजार हिस्सा गुम्ने जोखिम भएको छ भने अर्कोतर्फ भारतले ठूलो बजार हिस्सा प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।’

सैंजुका अनुसार भारत र ईयुबीच सम्पन्न भएको स्वतन्त्र व्यापार एग्रिमेन्टले नेपाललाई मात्रै होइन, बंगलादेशलाई पनि ठूलो धक्का लागेको छ । बंगलादेशले पनि ठूलो परिमाणमा कार्पेट र तयारी पोसाक ईयुमा आबद्ध मुलुकमा भन्सार शुल्क तिरेर निर्यात गर्दै आएको थियो ।

‘भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, लागत खर्च र ब्रान्ड पहिचानले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ,’ सैंजुले भने ।

नेपालले पनि गार्मेन्ट्स, कार्पेट लगायत फिनिस उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्छ, जुन निकै महँगो पर्छ । यसले गर्दा लागत खर्च बढेर भारतीय वस्तुसँग लागत मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यस्ता वस्तुको निर्यातमा ठूलो संकट आउने समय आएको व्यापार विज्ञ सैंजुले जानकारी दिए ।

कार्पेट उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ऊन तिब्बत र न्युजिल्याण्डबाट नेपालमा आयात हुन्छ । जसबाट धागो कात्ने, रंगाउने, तानमा बुन्ने र नेपाली कला संस्कृति झल्किने गरी फिनिस कार्पेट उत्पादनसम्मको काम नेपालमा हुन्छ ।

‘हामी भारतसँग सहकार्य गरेर रिजनल भ्यालु चेनमा गएनौं भने आगामी दिनमा निर्यात अवस्था धराशायी हुने अवस्था आउँदैछ । भारतले उत्पादन गर्ने रिजनल भ्यालु चेनमा आबद्ध भएर इन्टीग्रेटेड भएर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ सैंजुले भने, ‘यो गर्न सकिएन भने हामीलाई निकै गाह्रो छ । दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो निर्यात प्रक्रियामा ठूलो असर गर्छ । नेपालले छुट्टै विशेषता र पहिचान भएको विशिष्टीकृत, गुणस्तरीय ठूलो क्षमतामा उत्पादन बढाउनु पर्छ । यसले बजार भ्यालु बढाउँछ, जसले गर्दा निर्यात अवस्थालाई थोरै भए पनि जोगाउन सहज बनाउनेछ ।’

प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो मार, अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ: पाण्डे

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले भारत–ईयु सम्झौताले नेपाललाई ठूलो हानि र थोरै फाइदा हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए । सम्झौताबाट नेपालले अप्रत्यक्ष तर महत्त्वपूर्ण लाभ लिन सक्ने बताउँदै पाण्डेले नेपाललाई पाँच प्रकारले फाइदा हुन सक्ने अवसर पनि आएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सम्झौताका कारण नेपाललाई भारतीय आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएका नेपाली कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुहरूको माग अत्यधिक बढ्न सक्छ । यस्तै ईयुबाट भारतमा बढ्ने लगानीको प्रभाव नेपालसम्म पर्न सक्छ । विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको सम्भावना बढ्न सक्छ ।

‘त्यस्तै ट्रान्जिट तथा ढुवानी लाभतर्फ भारत–ईयु व्यापार वृद्धि भएपछि क्षेत्रीय पूर्वाधार र सम्पर्क विस्तार हुन सक्छ,’ पाण्डेले भने, ‘जसले नेपाली व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक प्रभावतर्फ भारत–ईयुको सम्बन्ध सुदृढ हुँदा दक्षिण एसियामा आर्थिक गतिविधि र स्थायित्व बढाउने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै अप्रत्यक्ष लाभ नेपाललाई पनि प्राप्त हुन सक्छ ।’

व्यापार विज्ञ खरेलले पनि मौलिक कलाकृति र उत्पादनको कारण नेपाली उत्पादनको बजार अझै रहेको जानकारी दिए ।

‘भारतको तुलनामा हाम्रो कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, सल, मफलर लगायतको लागत खर्च करिब ३० प्रतिशत महँगो पर्छ । विशिष्टीकृत डिजाइन, रङ्गीचङ्गी, कलाकारिता र पहिचान कायम हुने गरी नेपालमा उत्पादन भएको कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, सललगायतका उत्पादन तथा विभिन्न रंगीचंगी भएको बुट्टेदार क्राफ्ट गरिएको हिप्पी डिजाइनका पोशाक महँगो मूल्य परेपनि युरोपेली मुलुकका बासिन्दा निक्कै रुचाउँछन,’ खरेलले भने, ‘महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उनीहरूले मन पराउनु र ठूलो परिमाणमा खरिद गर्नुले पनि हाम्रो उत्पादनको लागि अझै बजार सुरक्षित छ भनेर बुझ्नुपर्छ । आगामी दिनमा अझै हामीले क्वालिटी, ब्रान्डिङ, लागत खर्च कम हुने गरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्यौं भने हाम्रो बजार विस्तार हुन सक्छ ।’

यस्तै ईयुसँग नेपालको अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछिको सुविधाका लागि अहिलेदेखि नै ट्रेड डिप्लोम्यासी वार्ता सुरु गर्नुपर्ने र सरकार तथा निजी क्षेत्रले समयमै आवश्यक रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको खरेलले जानकारी दिए ।

शून्य प्रतिशतको सुविधा हुँदा पनि युरोपेली मुलुकसँग घाटाको व्यापार

युरोपेली मुलुकमा नेपालले वस्तु निर्यात गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्कको सुविधा प्राप्त गरे पनि द्विपक्षीय व्यापार सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । अर्थात् युरोपेली मुलुकसँग नेपालले व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले युरोपेली मुलुकसँग ४३ अर्ब ८८ करोड २३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको द्विपक्षीय व्यापार गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले युरोपेली मुलुकबाट ३२ अर्ब ६२ करोड ६८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न सामान आयात गरेको थियो ।

यस्तै १२ अर्ब २५ करोड ५५ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको नेपाली वस्तु मात्रै निर्यात गर्न सफल भएको थियो । त्यो वर्षमा नेपालले युरोपेली मुलुकसँग व्यापारमा १९ अर्ब ३७ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा २७ वटा युरोपेली मुलुकसँग नेपालले द्विपक्षीय व्यापार गरेको थियो । जसमध्ये नेपालले ६ मुलुक डेनमार्क, रोमानिया, अस्ट्रिया, लाटभिया, माल्टा र क्रोएसियासँग मात्रै नाफाको व्यापार गरेको छ ।
यसमध्ये डेनमार्कसँग व्यापार गर्दा नेपालले सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यो वर्षमा नेपालले डेनमार्कसँग कुल १ अर्ब ६ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको द्विपक्षीय व्यापार गरेको थियो ।

यसमध्ये ३६ करोड २६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान डेनमार्कबाट आयात गर्दा नेपालले भने झण्डै दोब्बर मूल्य ७० करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु त्यो मुलुकमा निर्यात गर्न सफल भएको थियो । डेनमार्कसँग नेपालले ३३ करोड ८९ लाख १३ हजार रुपैयाँ द्विपक्षीय व्यापारमा नाफा आर्जन गरेको थियो ।

यसबाहेक नेपालले युरोपेली संघअन्तर्गतका २१ मुलुक साइप्रस, स्लोभाकिया, लक्जेम्बर्ग, पोर्चुगल, ग्रीस, स्लोभेनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, स्वीडेन, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, आयरल्याण्ड, पोल्याण्ड, स्पेन, इटाली, जर्मनी र फ्रान्ससँग ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ ।