भारतको नयाँ बजेट : लोकप्रियतावादी भन्दा पनि दीर्घकालीन सुधारको पहलमा जोड

एजेन्सी । भारतको संघीय बजेट २०२६ लाई लोकप्रियतावादी अभ्यासभन्दा पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक खाकाको रूपमा तयार गरिएको छ ।

यसले अल्पकालीन कल्याणकारी योजना वा हेडलाइन बटुल्ने खालका घोषणाका साटो प्रणाली निर्माणतर्फको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ । सतहमुनि हेर्दा तीनवटा सूक्ष्म परिवर्तनहरूले आगामी दशकहरूका लागि सरकारले देशको आर्थिक आधारलाई कसरी नयाँ स्वरूप दिने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रकट गर्छन् ।

पहिलो मुख्य उद्देश्य भूराजनीतिक धक्काहरूबाट रणनीतिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । सेमिकन्डक्टर मिसन २.०, रेयर अर्थ करिडोरको विकास, विस्तारित बायोफर्मा कोष, नयाँ केमिकल पार्क र सन् २०४७ सम्मका लागि डेटा सेन्टर प्रोत्साहन जस्ता उपायहरूको समूहले भारतको आपूर्ति शृंखलालाई सुदृढ बनाउने सचेत प्रयासलाई औंल्याउँछ ।

केवल औद्योगिक विस्तारमा मात्र नभई विशेषगरी केही सीमित देशहरूको प्रभुत्व रहेका महत्त्वपूर्ण प्रविधि र सामग्रीहरूमा विश्वव्यापी अवरोधहरूप्रति भारतको जोखिमलाई कम गर्नुमा यसको ध्यान छ ।

ताइवान, चीन वा अन्य भूराजनीतिक तनावका कारण उत्पन्न हुने अवरोधहरूबाट भारत असुरक्षित नरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नीतिनिर्माताहरू केन्द्रित देखिएका छन् । वास्तवमा, औद्योगिक नीतिलाई राष्ट्रिय लचिलोपनसँग जोडेर आर्थिक सार्वभौमसत्तालाई वित्तीय योजनामा समावेश गरिएको छ ।

दोस्रो परिवर्तनले भारतको युवा जनसंख्यालाई जनसांख्यिकीय तथ्यांकको साटो आर्थिक पूर्वाधारको रूपमा पुनः परिभाषित गर्छ । विश्वविद्यालय टाउनशिपहरूलाई औद्योगिक करिडोरहरूसँग जोड्ने बजेट प्रस्तावहरूले शिक्षालाई उत्पादन केन्द्रहरूसँग भौतिक र कार्यात्मक रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

विद्यालय र कलेजहरूमा एभीजीसी (एनिमेशन, भिजुअल इफेक्ट, गेमिङ र कमिक्स) प्रयोगशालाहरूमा लगानी गर्नुले उदीयमान रचनात्मक र डिजिटल उद्योगहरूको पहिचानलाई संकेत गर्छ । साथै, खेलकुद सामग्री उत्पादन, पर्यटन र केयर इकोनोमीमा सीप विकासका पहलहरूले रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई फराकिलो बनाउने प्रयास गरेका छन् । शिक्षा, रोजगार योग्यता र उद्यमशीलताबीचको परम्परागत खाडललाई श्रम बजारमा सिधा पहुँच निर्माण गरेर कम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

तेस्रो र सूक्ष्म विषय भनेको मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष छुट वा अनुदानको सट्टा प्रक्रियागत झन्झटहरू कम गरेर राहत प्रदान गर्नु हो ।

हाई–स्पीड रेलमा गरिएको लगानीले बसाइसराइको दबाब कम गर्नुका साथै क्षेत्रहरूबीच आर्थिक एकीकरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरल कर नियमहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्चहरूमा कम स्रोतमा करछुट दरहरू, केही व्यक्तिगत आयातहरूमा घटेको भन्सार र क्यान्सरका औषधिहरूमा भन्सार छुटले दैनिक जीवन र आवश्यक खर्चहरूलाई कम बोझिलो बनाउने सामूहिक लक्ष्य राखेका छन् ।

नगद हस्तान्तरण वा व्यापक अनुदानको साटो यस दृष्टिकोणले कारोबार लागत र नियामक अवरोधहरू कम गर्नेतर्फ जोड दिएको छ ।

यी विषयवस्तुहरूका साथै अनुशासित पुँजीगत खर्चमा कडा जोड दिइएको छ ।

वित्तीय घाटा ओरालो लाग्ने क्रममा रहे पनि बजेटले पुँजीगत खर्चका लागि १२.२ लाख करोड भारु विनियोजन गरेको छ । यसले पूर्वाधार खर्चलाई वित्तीय समायोजन स्थगित गर्ने माध्यमका रूपमा नभई आर्थिक वृद्धिको मल्टिप्लायरका रूपमा स्थापित गरिएको संकेत गर्छ ।

सडक, रेल, लजिस्टिक नेटवर्क र डिजिटल पूर्वाधारले समष्टिगत आर्थिक विश्वसनीयता कायम राख्दै निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समग्रमा, बजेटले एक दार्शनिक परिवर्तनको संकेत गर्छ । यसले भारतलाई उपभोग–सञ्चालित विस्तारबाट क्षमता–सञ्चालित वृद्धितर्फ डोर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

यो विमर्श अल्पकालीन योजना र नाराहरूबाट हटेर आपूर्ति शृंखला, उत्पादन पारिस्थितिकी प्रणाली र संस्थागत क्षमतामा सरेको छ ।

यस अर्थमा यस दस्तावेजलाई केवल चुनावी चक्रमा मात्र नभई २५ वर्षे विकासको लक्ष्यमा आधारित सरकारको आर्थिक रणनीतिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।