युरोपको रक्षा बल बनाउनका लागि ५०० अर्ब युरो खर्च गर्न सकिने दाबी

एजेन्सी । ४३० अर्ब युरोभन्दा बढीको क्षमता भएको युरोपेली संकट कोषले देशहरूलाई रक्षा (सैन्य) प्रयोजनका लागि ऋण दिन सक्ने युरोपेली स्थिरता संयन्त्र (ईएसएम) का प्रमुखले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएका छन् । युरोपेली संघले आफ्नो सैन्यशक्ति सुदृढ पार्न खोजिरहेका बेला यो प्रस्ताव आएको हो ।

ईएसएमका प्रबन्ध निर्देशक पिएर ग्रामेग्नाले रक्षाका लागि क्रेडिट लाइन (कर्जा सुविधा) दिन सकिने र त्यसको बदलामा कडा आर्थिक सुधारको माग नगरिने बताए । संकटकालीन युरो क्षेत्र कोषबाट पैसा माग्दा लाग्न सक्ने कुनै पनि नराम्रो छाप हटाउन यसो गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘यो भूराजनीतिक उथलपुथलको समय हो जसकारण सबै देशहरूको रक्षा लागत र खर्च बढेको छ । यस्तो बेला हामीले ईएसएमको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्नुपर्छ,’ ग्रामेग्नाले भने ।

उनले बलियो वित्तीय अवस्था भएका तर बजेटमा दबाब परेका देशहरू, विशेषगरी युरो क्षेत्रका साना राज्यहरूका लागि रक्षा कर्जा सुविधा प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ संकेत गरे । उनले थपे, ‘हामीसँग उपकरणहरू छन् । यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नु युरोपको हितमा हुनेछ ।’

‘युरोप र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध झन् झन् उतारचढावपूर्ण बन्दै गएको कुरा स्पष्ट छ,’ उनले भने ।

यस्तो कुनै पनि वित्तीय सहयोग प्रतीकात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बैंकहरूलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन र मुद्रालाई सुदृढ पार्न युरो क्षेत्र ऋण संकटको चरम अवस्थामा स्थापना गरिएको यो कोषलाई अब नयाँ उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको युरोपप्रतिको खुला शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू रुसी आक्रामकताविरुद्ध क्षेत्रको रक्षा गर्न वैकल्पिक उपायहरू खोज्न बाध्य भएका छन् ।

ग्रामेग्नाको भनाइले युरो क्षेत्रका देशहरू, विशेषगरी रुससँग सीमा जोडिएका साना बाल्टिक राष्ट्रहरू, लाई सुदृढ पार्न विशाल युरोपेली सञ्चितिको प्रयोग गर्ने इच्छाको संकेत गर्छ । यद्यपि, ऋण स्वीकृतिका लागि ईएसएमलाई समर्थन गर्ने २१ युरो क्षेत्रका देशहरूको सहमति आवश्यक पर्छ ।

युरो क्षेत्रका देशहरूले मात्र यो ऋण पाउन सक्नेछन् जसमा पोल्यान्ड जस्ता युरो मुद्रा प्रयोग नगर्ने देशहरू पर्दैनन् । ईएसएमको मुख्य उद्देश्यमा रक्षाको कतै स्पष्ट उल्लेख छैन र यस्तो परिवर्तनका लागि अस्ट्रिया, साइप्रस, माल्टा वा आयरल्यान्ड जस्ता सैन्य रूपमा तटस्थ देशहरूसहित सदस्य राष्ट्रहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

रुसले युक्रेनमा पूर्ण आक्रमण गरेको चार वर्षपछि युरोपले आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउने प्रयासमा तीव्रता दिएको छ । ट्रम्पले डेनमार्कको क्षेत्र ग्रीनल्यान्डमाथि आफ्नो दाबी अस्वीकार गर्ने देशहरूमाथि भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएपछि यो विषय अझ जरुरी बनेको छ ।

ग्रामेग्नाले ऋण संकटको समयमा ग्रीस जस्ता देशहरूलाई ऋण दिन स्थापना गरिएको तर हाल खासै प्रयोगमा नआएको ईएसएमको सम्भावित भूमिकाबारे संकेत गरे । ‘यो हाम्रो एउटा उपकरण हो,’ उनले रक्षाका लागि प्रयोग गरिने पूर्वसावधानीमूलक कर्जा सुविधाहरूबारे भने, ‘यो उपलब्ध छ । हामीले यस उपकरणको सम्भावनालाई पुनः उजागर गर्न आवश्यक छ ।’

‘यो सुविधा रक्षा खर्चको लागि मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । उनले यो ऋण कडा शर्तहरूमा नआउने पनि स्पष्ट पारे । ‘अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनासँग यस प्रकारको उपकरणलाई नमिसाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’

उनको यस टिप्पणीले पूर्व इटालेली प्रधानमन्त्री एनरिको लेट्टाले अघि सारेको रक्षा सहयोग लाइनको प्रस्तावमा नयाँ उत्साह थपेको छ जसमा देशको कुल आर्थिक उत्पादनको २ प्रतिशतसम्म न्यून ब्याजदरमा रक्षाका लागि ऋण दिने उल्लेख थियो ।

ग्रामेग्नाको यो प्रस्ताव कोभिड महामारीको समयमा देशहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्न मद्दत पुर्‍याउन स्थापना गरिएको २४० अर्ब युरोको ईएसमएम संकट सहयोग योजनासँग मिल्दोजुल्दो छ, जुन अन्ततः प्रयोगमा आएको थिएन ।

बाल्टिक राज्यहरू लिथुआनिया, एस्टोनिया र लाटभिया यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि उनीहरूले रक्षा खर्च लगभग चार गुणा बढाएर आफ्नो आर्थिक उत्पादनको ५ प्रतिशत पुर्याएका छन् र यसका लागि ठूलो ऋण लिएका छन् ।

रुस र यसको नजिकको सहयोगी बेलारुससँग सीमा जोडिएका यी देशहरूले पछिल्लो समय रुसद्वारा प्रायोजित तोडफोड आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् ।

यी देशहरूले रक्षा परियोजनाका लागि युरोपेली संघको सेफ ऋण योजना मार्फत अर्बौं युरो ऋण लिएका छन् । ईएसएमको सहयोग पनि सोही स्वरूपमा हुनेछ ।

यो महामारी सहयोग जस्तै गरी स्थापना गरियो भने यसले युरोपेली संघभरि ठूलो प्रभाव पार्नेछ । एस्टोनियाको सन् २०२४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ४० अर्ब युरो थियो । यसको २ प्रतिशत भनेको १ अर्ब युरोभन्दा कम हुन आउँछ ।

देशहरूले सामूहिक अनुरोध गर्न सक्ने ग्रामेग्नाले बताए । त्यसले ईएसएमबाट सहयोग माग्दा लाग्न सक्ने सामाजिक नराम्रो छापबाट बच्न मद्दत गर्नेछ । उनले भने, ‘यसको पहल सदस्य राष्ट्रहरूबाटै हुनुपर्छ ।’