राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय प्रणालीको मियो बन्न जरुरी, पुँजी वृद्धिका लागि ३०% आईपीओ जारी गर्न आवश्यक

२०२२ साल माघ १० गते नेपालमा दोस्रो वाणिज्य बैंकको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले केही दिनअघि मात्र ६१औं स्थापना दिवस मनाएको छ ।

यो बैंक आउनुअघि नेपालमा वाणिज्य बैंकका नाममा एउटा मात्र नेपाल बैंक लिमिटेड थियो । त्यतिबेलासम्म नेपाल बैंकले करिब ३८ वटा शाखा स्थापना गरेको थियो । तथापि, अधिकांश शाखाहरू देशका सीमित प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र अर्थात् काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर जस्ता स्थानहरूमा मात्र केन्द्रित थिए ।

ग्रामीण क्षेत्र, पहाडी तथा दुर्गम भूभागमा औपचारिक वित्तीय पहुँच लगभग थिएन । यही सन्दर्भमा अमौद्रीकृत अर्थतन्त्र र देशमा बढ्दो व्यापार घाटा जस्ता बृहत् सूचकहरूलाई मध्यनजर गरी नेपाल बैंकले मात्रै यिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि विशेष ऐनको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन २०२१ ल्याएर यो बैंक स्थापना गरिएको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐनको प्रस्तावनामा तत्कालीन समयमा ‘सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हितका लागि श्री ५ को सरकारद्वारा सम्पूर्ण पुँजी लगाई एक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख छ । यो ऐन नेपाल सरकारले २०२१ साल चैत २९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

बैंकहरू विशिष्ट संस्था हुन् । बैंक सञ्चालनका लागि बैंकिङ तथा व्यवस्थापन बुझेका दक्ष कर्मचारीहरू आवश्यक हुन्छन् । तर, त्यसको ख्यालै नगरी भर्खर खुलेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा जुनसुकै विषय अध्ययन गरेका कर्मचारी भर्ना गरेर बैंक चलाउन खोज्दा बैंकको व्यावसायिकता गुमेको थियो ।

अर्कोतिर, क्षमताको आकलन नगरी ७५ जिल्लामा बैंक, प्रति ३० हजार नेपालीलाई बैंकको एक शाखा जस्ता उद्देश्यपूर्तिमा बैंकलाई हिँडाउन खोजियो । दीर्घकालसम्म बाँच्न बैंकले आफैं नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच त्यतिबेला धेरैले राखेनन्, सोच्नेले लागू गराउन सकेनन् । केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गरी वाणिज्य बैंक सञ्चालनको सोच राखेको थियो ।

पञ्चायत कालखण्डको उत्तरार्धमा निजी क्षेत्र (विदेशी संयुक्त लगानी) मा बैंक खोल्ने नीति नेपालले लियो । विदेशी पुँजी र प्रविधि लिएर लगालग ६/७ वटा बैंक भित्रिए तर हाम्रा तीनवटा सरकारी बैंक (नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक) समस्याबाट निस्कन सकेनन् ।

समग्र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यावसायिकतामा निखार ल्याउन एसियाली विकास बैंकको कमर्सियल बैंकिंग्स प्रोब्लम एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडी (सिबिपास) आयोजना लागू भयो । केही नयाँ नियम लागू त भए तर बैंक समस्यामै रुमल्लिइरह्यो ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू हुनुअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उच्च नेगेटिभ नेटवर्थ ६० प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा थियो । प्राविधिक हिसाबले त बैंक लगभग टाट उल्टेकै अवस्थामा पुगेको थियो । तैपनि सरकारी बैंक हुनुको फाइदा बैंकले मजैले लियो । जनताले पत्याइरहे, बैंकमा निक्षेप थपिइरह्यो । स्थापनाकालमा आफूभन्दा अगाडि एउटा मात्र बैंक (नेपाल बैंक) देखेको यस बैंकले यसबीचमा ३०० को हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देख्यो ।

चरम समस्यामा परेको बैंकलाई त्राण दिने काम वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले गर्‍यो । विश्व बैंकको सहयोगमा चलाइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी नागरिक ब्रुस एफ हेन्डरसन र उनको नेपाली टिमलाई यसको श्रेय दिनुपर्छ । मूलतः उनको टिमले चारवटा कुरामा विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ ।

पहिलो, खराब तथा भाखा नाघेको कर्जाको जबर्जस्ती असुली । दोस्रो, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग । तेस्रो, नियमित लेखापरीक्षण । अनि चौथोमा खर्च कटौतीका लागि शाखा व्यवस्थापन ।

आज बैंक स्वस्थ छ । तुलनात्मक रूपमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू जतिकै मजबुत पनि छ । ५.५ खर्बको निक्षेप, करिब ३.२५ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बैंकले खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर विज्ञ जनशक्ति भर्ना गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । अधिकांश जनशक्ति नवयुवा छन् । अहिले बैंकमा करिब ३ हजार जति कर्मचारी छन् । तीमध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् ।

बैंकमा २०० को हाराहारीमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका, ६० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, १४ जना कृषि अधिकृत छन् । बैंकले मुलुकभरि ३१३ वटा शाखा कार्यालयमार्फत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको छ । मुलुकभरि नेपाली नोट प्रचलनमा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यलाई सहयोग पु¥याउन धेरैवटा जिल्लामा यसै बैंकमा नोटकोष स्थापना गरिएका छन् ।

अन्य बैंकहरूको तुलनामा यस बैंकको कोषको लागत कम छ । ३.५ प्रतिशतभन्दा कमको कोषको लागतले बैंकको मुनाफालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले करिब २.८० अर्ब नाफा कमाउन सक्नुलाई सुखद पक्ष मान्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पहलहरू

पुरानो र गौरवशाली इतिहास बोकेको यो बैंक नेपालको वित्तीय प्रणालीको मियो (एंकर इन्स्टिच्युशन) का रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि केही ठूला पूर्वाधार परियोजना, ऊर्जा, कृषि उद्योगमा नेतृत्वदायी (लिड एरेन्जर) भूमिकामा रहने पहल गर्नुपर्छ ।

बैंकमा बढ्दै गएको जनविश्वासका कारण थुप्रिएको निक्षेप परिचालन गरी कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकको पुँजी कम देखिएको छ । लगभग शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारले धारण गरेको हुनाले पुँजीवृद्धिमा सरकारले समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्छ । यसबाट आगामी दिनमा बैंकलाई पुँजीवृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने लगायतका कार्यमा सहज हुने देखिन्छ ।

डिजिटल प्रणालीका कारण समग्र वित्तीय प्रणाली नै रूपान्तरणको चरणमा छ । बैंकहरू ब्रिक बैंकिङबाट क्लिक बैंकिङमा रूपान्तरण भइरहेकाले यसतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चनाखो हुन जरुरी छ ।