पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिँदै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।
माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मौजुदा नियमावलीमा केही संशोधन गरेर कार्यान्वयन थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यसअघि वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली पारित गरेको थियो । तर, सङ्घ सरकारले नै कार्यान्वयनमा अवरोध गरेपछि रोकिएको उक्त नियमावली अहिले केही संशोधनसहित अघि बढेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न नियमावलीमा देखिएका केही अस्पष्टता हटाइएको छ । नियमावली संशोधन भइसकेकोले अब यातायात कार्यालयले छिट्टै सूचना प्रकाशन गरेर औपचारिक रूपमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नेछ,’ उनले भने ।
यसअघि प्रदेशले नियमावली पारित गर्ने बित्तिकै यातायात व्यवसायीहरुको चर्को विरोधका कारण सङ्घ सरकारले परिपत्र पठाएर तुरुन्त कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले संविधानमा समन्वय र सहकार्य लेखिएको भन्दै केही समय प्रक्रिया रोकेको थियो ।
१ महिनाका लागि भनेर रोकिएको प्रक्रिया ८ महिनापछि पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
नियमावलीमा चारपांग्रे सवारी साधनको सीमा तोकिएको छ । यसअघि २ पांग्रेले २० किलोमिटरको दुरीमा सेवा दिन पाउने भनिए पनि ४ पांग्रेको हकमा प्रस्ट खुलेको थिएन । अब ५० किलोमिटरसम्म मात्रै ४ पांग्रेले राइड सेयरिङको सेवा दिन पाउनेछन् ।
५ सिट क्षमता भएका चारपांग्रे सवारीसाधनलाई मात्र यो सेवामा चल्न दिइने सरकारले जनाएको छ । सवारीसाधन पहिचानका लागि तोकिएको ‘लोगो’ टाँस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको छ ।
दुईपांग्रेको वार्षिक सेवा शुल्क ५ हजारबाट घटाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने चारपांग्रेको वार्षिक सेवा शुल्क २० हजारबाट घटाएर १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले हरेक कारोबारको १ प्रतिशतको सट्टा अब २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
अनुमति नलिई चलाएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने अफलाइन यात्रु ओसारेमा ट्राफिक प्रहरीको सिफारिसमा दुईपांग्रेलाई ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था थपिएको छ ।
योसँगै गण्डकीमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारी साधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने भएका छन् । राइड शेयरिङ सेवा सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्छ । नियमावलीमा राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति र नवीकरणको व्यवस्था छ ।
अनुमति लिँदा दुईपांग्रे सवारीले २५ हजार तिर्नुपर्छ भने चारपांग्रेले ५० हजार तिर्नुपर्छ । दुई वटै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । कम्पनी बाहेक सवारी धनीले पनि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुवै सवारीले सिसी अनुसार नवीकरण शुल्क र सोही अनुसार थप शुल्क लाग्नेछ ।
आर्थिक ऐनमा राइड शेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आबद्ध हुने सवारी धनीले प्रति सवारी प्रति वर्ष सवारी साधनको नवीकरण शुल्क छुट्टै तोकेको खण्डमा सोही अनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी चलाउनका लागि दर्ता गरेपछि सवारी साधन सङ्ख्या हेरफेर भए तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
पारित भएको नियमावली कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुनेछ । सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमध्ये मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् भने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
इजाजत विना राइड शेयरिङ सञ्चालन गरे कानुन अनुसार कारबाहीको व्यवस्था छ । नियमावली बमोजिम सेवा प्रयोजन थप नगरी सेवा सञ्चालन गरे जरिवाना लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया