भारत र यूएईबीच रणनीतिक सम्झौता, महाशक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वबाट जोगिने पहल

काठमाडौं । सोमबार (जनवरी १९) मा संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले भारतको छोटो तर सार्थक भ्रमण गरेका छन् ।

उनको यस भ्रमणले भारत र यूएईबीचको सम्बन्धका बारेमा विद्यमान पुराना मान्यताहरूलाई भत्काएको छ । पर्यवेक्षकहरूले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै व्यापक र गहिरो रणनीतिक सम्बन्धको सुरुवात यसले गरेको छ ।

पुराना किसिमका सम्झौताहरूको साटो भारत र यूएई सन् २०३० सम्मका लागि दीर्घकालीन आर्थिक र प्राविधिक सहकार्यलाई एकीकृत गर्न सहमत भएका छन् । त्यसले दुई देशबीच सामान्य व्यापारबाट भविष्योन्मुखी पूर्वाधार निर्माणलाई मिलेर अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारत र यूएईले ऊर्जा, आणविक शक्ति, डिजिटल पूर्वाधार, अर्थ, बन्दोबस्ती र रक्षा क्षेत्रमा फैलिएको बहुक्षेत्रीय साझेदारी गरेका हुन् । धेरै पक्षबाट हेर्दा यस सम्झौताले शीतयुद्धपछिको भूराजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले गरिरहेको गठबन्धन निर्माणलाई पुनः परिभाषित गरेको छ । यसले आईमेक–आईएईसी समेटिएको इन्डो–अरेबियन रणनीतिक करिडोर अवधारणालाई थप बलियो बनाउनेछ ।

दशकौंदेखि खाडी क्षेत्र र विशेषगरी यूएईसँग भारतको सम्बन्धलाई ऊर्जा आपूर्तिको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिन्थ्यो । यूएईले कच्चा तेल र खनिज तेल भारततर्फ निर्यात गर्ने गरेको छ भने भारतले यूएईतर्फ गरगहना, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नहरू पठाउने गरेको छ । कारोबारमा मात्र आधारित यस सम्बन्धलाई दुवै देशले सहकार्यमा नवप्रवर्तनतर्फ मोड्न खोजिरहेका छन् । अहिले भइरहेको कारोबारलाई सन् २०३२ सम्ममा दोब्बर बढाएर २०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

ऊर्जा विश्लेषकहरूले एसएमआरलाई न्यून कार्बन उत्सर्जनमार्फत बेसलोड विद्युत् उत्पादनको राम्रो विकल्पका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । यी परम्परागत रिएक्टरहरूभन्दा साना, सुरक्षित र लचिला हुन्छन्

अल नाह्यानको भ्रमणका क्रममा यूएईको एडनोक ग्यास र भारतको हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेडबीच १० वर्षसम्मका लागि तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसअन्तर्गत वार्षिक रूपमा ५ लाख मेट्रिक टन एलएनजी आपूर्ति गरिनेछ । यसले भारतलाई यूएईको सबैभन्दा ठूलो एलएनजी ग्राहक बनाउँछ । अहिले विश्वले जीवाश्म इन्धनको विकल्पका रूपमा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको खोजिरहँदा यस सम्झौताल भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ ।

त्यसबाहेक दुवै राष्ट्रहरू साना मोड्युलर रिएक्टर (एसएमआर), आणविक संयन्त्र सञ्चालन र सुरक्षा प्रणालीहरू सहित उन्नत आणविक प्रविधिहरूमा सहयोग अन्वेषण गर्न प्रतिबद्ध छन् । यो नागरिक आणविक सहयोग विस्तार गर्ने भारतको नयाँ सस्टेनेबल हार्नेसिङ एन्ड एड्भान्समेन्ट अफ न्युक्लियर इनर्जी फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया (शान्ति) ऐनको कानुनी संरचनामा आधारित छ ।

ऊर्जा विश्लेषकहरूले एसएमआरलाई न्यून कार्बन उत्सर्जनमार्फत बेसलोड विद्युत् उत्पादनको राम्रो विकल्पका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । यी परम्परागत रिएक्टरहरूभन्दा साना, सुरक्षित र लचिला हुन्छन् । भारतले यस क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले भारतको आणविक विज्ञता र उत्पादन क्षमताको खोजी गरिरहेका छन् ।

यूएईसँगको यस्तो सहकार्यले तेलबाट आणविक ऊर्जातर्फ सर्दै गरेको नयाँ प्रकारको ऊर्जा अन्तर्निर्भरतालाई संकेत गर्छ । त्यसले ऊर्जा भूराजनीति कम कार्बनयुक्त र वितरित ऊर्जा प्रणालीहरूमा विकसित हुँदैछ भन्ने ‘पोस्ट आयल’ अवधारणालाई बलियो बनाउँछ ।

जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ र स्थिर बेसलोड पावरतर्फको यस परिवर्तनका दुईवटा भूराजनीतिक प्रभावहरू रहेको बताइन्छ । पहिलो, भारतले विकासका लक्ष्यहरूमा सम्झौता नगरी आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्छ । दोस्रो, यूएईले उन्नत ऊर्जा प्रविधिहरूमा लगानी गरेर दीर्घकालीन रूपमा हाइड्रोकार्बनको मागमा आउने कमीविरुद्ध आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्छ ।
क्रमशः कार्बनमुक्त हुँदै गएको संसारमा सान्दर्भिक रहन हाइड्रोकार्बन निर्यातकर्ताहरूले भविष्यको ऊर्जा पारिस्थितिकी प्रणालीमा लगानी गर्नैपर्ने विश्लेषकहरूको दाबी छ । यूएईले त्यो कुरा बुझेको देखिन्छ ।

भारत र यूएई सम्झौताको रोचक पक्ष डेटा वा डिजिटल एम्बेसीको स्थापनाको प्रस्ताव हो । डिजिटल दूतावासहरूले डेटा सेन्टर वा डिजिटल पूर्वाधारहरूलाई बुझाउँछन् । ती पारस्परिक कानुनी मान्यताअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् जसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भौतिक दूतावासहरू सञ्चालन हुने गर्छन् । यसले भारत र यूएईलाई क्षेत्राधिकारको सुरक्षा कायम राख्दै एकअर्काको भूमिमा सार्वभौम डेटा भण्डारण र प्रशोधन गर्न अनुमति दिनेछ ।

भारतलाई यूएईको भूमिमा आफ्नो डेटाको डिजिटल ब्याकअपको अवसर प्राप्त हुनेछ । त्यसमा वित्तीय डेटा र सार्वजनिक अभिलेख पनि समावेश हुनेछन् । त्यस डेटामा भारत र यूएईका आधिकारिक प्रतिनिधिको मात्र पहुँच रहनेछ । यसले दुई देशका अधिकारीबीच डेठा सुरक्षाका विषयमा कायम विश्वासलाई अभिव्यक्त गरेको छ । अमेरिकाले भारतीयहरूको डेटामा पहुँच पाइरहेको सन्दर्भमा भारतको यो विविधीकरण प्रयास हो ।

यसका साथै भारतमा एक सुपरकम्प्युटिङ क्लस्टरको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो भारतको सेन्टर फर डेभलपमेन्ट अफ एडभान्स्ड कम्प्युटिङ र यूएईको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स समूह जी४२ (एआई र डेटा एनालिटिक्सको क्षेत्रमा एक शक्तिशाली खेलाडी) बीचको सहकार्यमा विकास गरिनेछ ।

यी पहलहरू प्रतीकात्मक मात्र छैनन् । यी पुराना प्रविधि साझेदारीहरू भन्दा अगाडि बढेर सार्वभौम डिजिटल पूर्वाधारतर्फ पुग्छन् । एआई युगमा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक लाभको यो एक मुख्य तत्त्व हो । तिनीहरूले पश्चिमी वा चिनियाँ प्रणालीहरूबाट स्वतन्त्र क्षेत्रीय प्रविधि करिडोरहरूको रूपरेखा तयार गर्छन् । त्यसलाई विश्लेषकहरूले डिजिटल असंलग्नता (नन–अलाइनमेन्ट) भन्ने गरेका छन् ।

तिनीहरूले एआई, उच्च कार्यक्षमता भएको कम्प्युटिङ र सुरक्षित डेटा सुशासनमा क्षमता निर्माण गर्छन् । ती सीपहरूले भविष्यको समृद्धि र सुरक्षालाई शक्ति प्रदान गर्छन् । डेटा भूराजनीतिक सम्पत्ति बन्दै गएको अवस्थामा यो सहकार्य दुवै देशको भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आधारभूत आधार बन्न सक्छ ।

व्यापार र प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बलियो आर्थिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । भारतको गुजरातमा रहेको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सेवा केन्द्र गिफ्ट सिटीमा फर्स्ट अबु धाबी बैंक राख्ने घोषणा यूएईका राष्ट्रपतिको भ्रमणको प्रमुख उपलब्धि हो ।

दुबईमा रहेको डीपी वर्ल्डले पनि सोही केन्द्रबाट आफ्नो लजिस्टिक अपरेशनहरू विस्तार गर्दैछ । गिफ्ट सिटीमा यूएईको प्रवेश प्रतीकात्मक र व्यावहारिक दुवै छ । यसले सन् २०३२ सम्ममा २०० अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापारको आधार तयार गर्दै भारतको वित्तीय बजारमा यूएईले गरेको विश्वासको संकेत गर्छ ।

भारत र यूएई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरूलाई एकअर्कासँग जोड्न पनि सहमत भएका छन् । त्यसले सम्भावित रूपमा अमेरिकी डलर वा सुस्त बैंकिङ मार्गहरूमा निर्भर नभई वास्तविक समयमा सीमापार कारोबारलाई सहज बनाउनेछ । यस पारस्परिक सञ्चालनमा भारतको यूपीआई र यूएईको समकक्षी प्लेटफर्महरू जोडिन सक्छन् । त्यसले रेमिट्यान्स र कारोबार रकमको फर्स्यौटमा परिवर्तन गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतीय पूर्वाधारमा यूएईको प्रत्यक्ष लगानी प्रवाहका साथै भुक्तानी अन्तःसम्बन्धहरूले भारतीय रुपैयाँ र यूएईको दिरहामबीचको करेन्सी फ्रिक्शनलाई घटाउनेछ ।

ऊर्जा र डेटा बाहेक भारत र यूएईको सम्बन्ध पूर्वाधार र लजिस्टिक निर्माणमार्फत भौतिक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । भारतको गुजरात राज्य सरकार र यूएईको लगानी मन्त्रालयले धोलेरा विशेष लगानी क्षेत्र विकास गर्न सहमति जनाएका छन् । त्यसको आशयपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पाइलट प्रशिक्षण एकेडेमी, मर्मत, सम्भार र ओभरहल केन्द्र, स्मार्ट शहरी पूर्वाधार र रेलमार्ग कनेक्टिभिटी लगायतका योजनाहरू समावेश छन् ।

भारतका दक्ष उड्डयन इन्जिनियर र यूएईको विश्वव्यापी एयरलाइन नेटवर्कहरू (इमिरेट्स, एतिहाद) दुवैले यसलाई डुअल युज अर्थात् नागरिक र रक्षा एसेटहरूको सेवा गर्ने क्षेत्रीय उड्डयन शक्तिकेन्द्रमा परिणत गर्न सक्छन् । यो एकीकृत लजिस्टिक र उड्डयन प्रणालीमा पूर्वाधार लगानीले रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण, सैन्य तयारी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी लगायतका धेरैथरी रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्छ ।

यूएईमा भारतीय मूलका आप्रवासी कामदारका साथै व्यापारीहरूको विशाल संख्यालाई विचार गर्दै दुवै देशले सफ्ट पावर प्रवर्धनमा पनि सहमति गरेका छन्

दुवै देशले नयाँ रणनीतिक रक्षा साझेदारीको सम्झौता गरेका छन् । नियर अब्रोडका रूपमा रहेको पश्चिम एसियामा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बढाउन यस सम्झौताले भारतलाई सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै साउदी अरबसँग क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि संघर्ष गरिरहेको यूएईलाई यस सम्झौताले रणनीतिक गहिराइ प्रदान गर्नेछ । यो सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रतिआतंकवादी कारवाही, रक्षा सामग्रीको आदानप्रदानदेखि मानवरहित प्रणाली, एयरलिफ्ट र लजिस्टिकमा सम्भावित भविष्यको सहकार्यसम्म फैलिएको छ ।

यूएईमा भारतीय मूलका आप्रवासी कामदारका साथै व्यापारीहरूको विशाल संख्यालाई विचार गर्दै दुवै देशले सफ्ट पावर प्रवर्धनमा पनि सहमति गरेका छन् । तदनुरूप, भारत र यूएईले अबु धाबीमा भारतीय कला र पुरातत्त्वको संग्रहालय सहितको सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणमा सहकार्य गर्नेछन् ।

भारतले अँगालेको बहुआयामिक विदेशनीतिलाई यूएईसँगको नयाँ सम्झौताले थप बलियो बनाउनेछ । अमेरिका, युरोपेली संघ र जापानसँगको गहिरो सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै यूएई जस्ता पश्चिम एसियाली शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई भारतले पनि सुदृढ बनाइरहेको छ ।

भारत–यूएई साझेदारी अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर प्रविधि, सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारमा फैलिएको छ । त्यसले भारतको रणनीतिक विविधीकरणलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । त्यसलाई विश्लेषकहरूले सन् २०४७ सम्ममा विश्वव्यापी प्रविधि र आविष्कार केन्द्र बन्ने भारतको व्यापक महत्वाकांक्षासँग जोडेका छन् ।

तेल आगामी केही दशकसम्म मूल्यवान ऊर्जाका रूपमा रहिरहे पनि हाइड्रोकार्बन निर्यातको प्रभुत्व कम हुँदै जाने कुरा यूएईलाई राम्ररी थाहा छ ।

उसको भिजन २०३१ आर्थिक विविधीकरण योजनाले एआई, फिनटेक, डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तरिक्ष अन्वेषण र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

भारत जस्तो प्रविधिमैत्री युवा जनसंख्याको बाहुल्य भएको विशाल देशसँग साझेदारी गर्दा ऊर्जा निर्यातमुखी कारोबारबाट एआई अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणको खोजी गरिरहेको यूएईलाई भरथेग मिल्नेछ ।

अहिले विश्व राजनीतिमा अमेरिका र चीन जस्ता प्रतिद्वन्द्वी खेमाहरूबीच प्राविधिक प्रतिस्पर्धाले आकार दिइरहेको अवस्थामा भारत र यूएईबीचको साझेदारीले तेस्रो मार्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसअन्तर्गत यी क्षेत्रीय शक्तिहरूले व्यापार, सार्वभौम डिजिटल पूर्वाधार र साझा नवप्रवर्तनमा आधारित वैकल्पिक पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण गर्न सहकार्य गरिरहेका छन् ।

यसरी भारत र यूएईबीचको सम्झौताले २१औं शताब्दीका साझेदारी निर्माणका विषयमा उदाहरणीय खाका प्रस्तुत गरेका छन् । व्यापार अब तेलका ब्यारलहरूमा मात्र सीमित नरही एलएनजी देखि आणविक ऊर्जासम्मका साझा ऊर्जा भविष्य, डिजिटल दूतावास र एआई पूर्वाधारका रूपमा सहयोगात्मक डिजिटल सार्वभौमसत्ता, गिफ्ट सिटी र सीमापार भुक्तानीका रूपमा एकीकृत आर्थिक र लजिस्टिक प्रणालीहरूका साथै रक्षा सहयोग, मानव पुँजी र जनस्तरीय सम्बन्धसम्म फैलिएको छ ।

भारत र यूएईबीच भएको नयाँ रणनीतिक सम्झौताले नेपालका लागि पनि अप्रत्यक्ष तर महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ । भारतसँगको गहिरो आर्थिक, ऊर्जा र पूर्वाधार सम्बन्धका कारण यूएईसँग उसले गरेको सम्झौताको सकारात्मक प्रभाव नेपालसम्म फैलिन सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भारत–यूएई सहकार्यले भारतको ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउँछ । भारतमा स्थिर र सस्तो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुँदा त्यसको फाइदा क्षेत्रीय विद्युत् बजारमार्फत नेपाललाई पनि पुग्न सक्छ । नेपालले भारतमार्फत विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको सन्दर्भमा यस्तो स्थायित्व लाभदायक हुन्छ ।

त्यस्तै भारतमा यूएईले पूर्वाधार, डिजिटल प्रविधि र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दा क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला बलियो हुन्छ । भारतीय उत्पादन र लजिस्टिक प्रणाली सुदृढ हुँदा नेपालका निर्यातकर्तालाई लागत घट्ने र बजार पहुँच बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसबाहेक डिजिटल प्रविधि, फिनटेक र डेटा संरचनामा भारत–यूएई सहकार्य अघि बढ्दा नेपालले पनि क्षेत्रीय डिजिटल एकीकरणबाट सिक्ने र सहकार्य गर्ने अवसर पाउन सक्छ । यसले नेपाललाई भविष्यमा क्षेत्रीय प्रविधि र आर्थिक सञ्जालसँग जोडिन सहयोग गर्न सक्छ ।