‘कोरियन मोडेल’को कर प्रणाली भित्र्याइँदैः हरेक कारोबारको बिल अनिवार्य, भ्याट विवरण बुझाउनु नपर्ने

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘कोरियन मोडेल’को कर व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउने तयारी गरेको छ । हाल २०५४ सालदेखि क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आएको पुरानो प्रणाली प्रयोग गर्दै आएकामा पूर्ण रूपमा प्राविधिक सिस्टम आधारित अर्थात् स्वचालित मोडेलको नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागको व्यावसायिक प्रक्रियाहरूको अटोमेसन वि.सं. २०५४ मा तत्कालीन मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले फक्सप्रो प्रोग्राममार्फत सुरु गरेको थियो । वि.सं. २०५७ मा यो प्रणालीलाई पुनः संरचना गरी ओराकल प्लेटफर्ममा विकास गरियो । त्यतिबेलै स्थायी लेखा नम्बरको नयाँ अवधारणा ल्याई पहिलोपटक वितरण गरिएको थियो । वि.सं. २०५८ मा आयकर विभागसँगको समायोजनपछि, स्थानीय एजेन्सीमार्फत ‘क्लाइन्ट–सर्भर’ आर्किटेक्चरमा संयुक्त दर्ता प्रणाली विकास गरिएको थियो ।

त्यसपछि विभागले करको स्वनिर्धारण सुविधासहितको आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क व्यवस्थापनका लागि ई–प्रणालीहरू, बैंक मिलान सुविधासहितको राजस्व लेखा प्रणाली, अनलाइन आवेदन सुविधासहितको करदाता दर्ता प्रणाली; भुक्तानी मिलान प्रावधानसहितको टीडीएस व्यवस्थापन प्रणाली, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीसहितको आन्तरिक अनुगमन प्रणाली, ई–भुक्तानी प्रणाली लगायतका प्रणालीहरू विकास गरेको छ । एक दर्जनभन्दा बढी साना प्रणालीहरूलाई एकीकृत कर प्रणालीमा गाभिसकिएको छ र थप मोड्युलहरू सहित २८ वर्ष पुरानो प्रणालीलाई परिष्कृत गरेको छ । विभागले मुख्य कर प्रणालीलाई वेब एप्लिकेसनमार्फत केन्द्रीय रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ।

यो मोडललाई कोरियन मोडलबाट प्रतिस्थापन गर्ने तयार आन्तरिक राजस्व विभागको छ । कोरियन मोडेल संसारको उन्नतमध्येको एक प्रणाली हो । यो मोडलअनुसार बजारका हरेक कारोबार सरकारी डेटाबेसमा ट्रयाक हुन्छन् भने इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टसम्मको सुविधा कोरियन प्रणालीमा छ ।

जस्तो कि कुनै पनि सामान बिक्री गर्दा बिल काट्नेबित्तिकै ग्राहक, व्यापारी र सरकार तीनै तहमा रियल–टाइम डेटा जान्छ । प्यान नम्बर, मोबाइल वा सामान्य इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिएको कारोबार सिस्टममा स्वतः इन्ट्री हुन्छ, भुक्तानी र इन्भेन्ट्री एकैसाथ अपडेट हुने तथा स्टकभन्दा बढी बिल काट्नै सकिँदैन । यो व्यवस्था नेपाल भित्र्याउँदा नेपालको कर प्रणाली विश्वका अति विकसित देशको जस्तो हुनेछ । फलस्वरुपः अर्थतन्त्रका अनौपचारिक गतिविधि करिब शुन्यमा झर्नेछ ।

नेपालमा पनि यहि कोरियन मोडेल उचित देखिएकाले भित्र्याउने तयारी गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन् । ‘सरकारले कोरियन सरकारसँग जी–टु–जी सहकार्यमार्फत् अनुदानमा यस प्रणाली ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यदि अनुदानमा सम्भव नभए ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ,’ दाहालले भने, ‘तर, प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएमा हाल वार्षिक ६०० अर्ब हाराहारीमा रहेको राजस्व संकलन डेढदेखि दुई गुणासम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ ।’

यस प्रणाली भित्र्याएमा अनुमानित ४० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र अत्यन्तै ब्ल्याक मार्केट बाहेकका क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने आँकलन गरिएको छ । नगद कारोबारलाई पनि सिस्टममा अनिवार्य इन्ट्री गराउने व्यवस्था गरेपछि प्रत्येक कारोबार ट्रयाक हुने र कर छल्ने लुपहोल बन्द हुने प्रणाली यसमा छन् ।

यस प्रणाली भित्र्याएमा भ्याट विवरण छुट्टै बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । इन्भेन्ट्री व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सिस्टमसँग जोडिँदा भन्सार वा स्वदेशी फ्याक्ट्रीबाट आएको सामान मात्रै कारोबारमा देखिने, आयात–थोक–खुद्रा–उपभोक्ता सबै चरण ट्रयाक हुने र स्टकभन्दा बढी बिक्री असम्भव हुने दाबी गरिएको छ ।

यसले हाल देखिँदै आएको बिल देखाएर बाहिर कालोबजारीमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालको प्रणालीमा सुरुवातमा दर्ता, भ्याट संकलन, अडिट, आयकरलगायत मोडल थपिँदै आएको भए पनि अबको आवश्यकता भनेको सबै कारोबार स्वचालित रूपमा क्याप्चर हुने एकीकृत प्रणाली रहेको विभागको भनाई छ ।

विभागमा २०५४ सालदेखि राखिएको प्रणालीमा नै टुक्रा–टुक्रा जोडेर विकसित गर्दै ल्याइएको पुरानो प्रविधि रहेको भन्दै दाहालले यसलाई विस्थापित गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित अत्याधुनिक प्रणाली लागू गर्ने योजना विभागले अघि सारेको बताए । भन्सार वा फ्याक्ट्रीबाट सामान निस्किएदेखि उपभोक्ताको हातमा नपुगुन्जेलसम्मको ‘इन्भेन्ट्री’ प्रणालीले नै ट्रयाक गर्ने हुँदा राजस्व छली र तस्करीको बाटो बन्द हुने दाहाल बताउँछन् ।

‘कोरियन मोडेलमा भ्याट विवरण छुट्टै बुझाउनुपर्दैन । खरिद र बिक्रीको अधिकांश तथ्यांक प्रणालीले आफैं सिस्टममा तान्छ । भण्डारणमा १०० वटा सामान छ भने १०० वटाभन्दा बढीको बिल काट्नै मिल्दैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘अब कर प्रशासनमा मानवीय हस्तक्षेप घटाएर प्रणालीमै आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप हामी अगाडी बढ्न खोजेका हौं ।’

उनले बिल काट्नेबित्तिकै बिक्री, भुक्तानी र भण्डारणको विवरण आफैं प्रणालीमा जाने व्यवस्था यसमा भएकाले कर छल्ने सम्भावना नरहने जानकारी दिए । विभागको उद्देश्य अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई वैधानिक दायरामा ल्याउनु भएकाले सोही अनुरुपको प्रणाली ल्याउने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

ग्राहकले नगदमा सामान किने पनि व्यापारीलाई उक्त कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न बाध्य हुने व्यवस्था यस प्रणाली आएपछि सुरु हुनेछ । जसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्न मद्दत पुग्छ ।

‘आन्तरिक राजस्व विभागको मुख्य प्रयास भनेको मानवीय हस्तक्षेपलाई शून्यमा झार्नु हो । कर प्रशासनमा सुधार ल्याउन अब कर्मचारीको तजबिजी अधिकार होइन, प्रणालीले नै सबै कुरा नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यही योजनाअनुरुप हामीले काम थालेका हौं ।’ उनका अनुसार विभागले अघि सारेको कोरियन मोडलको कर व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउने कार्य नेपालको कर प्रणालीमा दिर्घकालीन सुधारको योजना हो ।

कस्तो छ कोरियन प्रणाली?
कोरियाको कर व्यवस्थापन प्रणालीलाई विश्वभरीकै आधुनिक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री मानिन्छ । यस प्रणालीले मानवीय हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत् राज्यको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन भूमिका खेलेको छ ।
दक्षिण कोरियाको कर प्रशासनलाई ‘राष्ट्रिय कर सेवा’ (एनटीएस)ले व्यवस्थापन गर्दछ । यसका दुईवटा मुख्य आधार स्तम्भहरू छन् जुन एकीकृत अनलाइन कर पोर्टल र नगद रसिद व्यवस्थापन प्रणाली हुन् ।

कोरियाली भाषामा यसलाई ‘होम ट्याक्स’ भनिन्छ, जुन एउटा यस्तो साझा डिजिटल मञ्च हो जहाँ करदाताले व्यवसाय दर्तादेखि करको हिसाब गर्ने, बिल जारी गर्ने र कर तिर्नेसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू घरमै बसेर गर्न सक्छन् ।

यसमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोग गरिएको छ जसले करदाताको आम्दानी र खर्चको विवरणलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी गर्दछ । कुनै पनि शंकास्पद कारोबार भएमा त्यसलाई तत्कालै पत्ता लगाउने प्रणाली यसमा हुन्छ ।

सन् २००५ बाट लागू गरिएको ‘नगद रसिद प्रणाली’ ले कोरियाली अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याइएको बताइन्छ । सामान्यतया नगद कारोबारमा बिल नकाट्ने र आम्दानी लुकाउने प्रवृत्ति विश्वव्यापी समस्या हो । तर, कोरियामा ग्राहकले नगदमा सामान किन्दा आफ्नो मोबाइल नम्बर वा परिचय पत्र प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा त्यो कारोबार सिधै सरकारी सर्भरमा जोडिन्छ ।

यसले गर्दा व्यापारीले चाहेर पनि आफ्नो वास्तविक बिक्री लुकाउन पाउँदैनन् । यस प्रणालीमा विक्रेताले सामान बेच्नेबित्तिकै त्यसको जानकारी वास्तविक समयमा प्रणालीमा प्रविष्ट हुन्छ । खरिद र बिक्रीको तथ्यांक प्रणालीले आफैं लिने हुँदा करदाताले प्रत्येक भ्याट विवरण बुझाइरहनु पर्ने झन्झट यसमा छैन ।

कोरियन प्रणालीमा भन्सार वा फ्याक्ट्रीबाट सामान निस्किएदेखि उपभोक्ताको हातमा नपुगुन्जेलसम्मको ’इन्भेन्ट्री’ ट्र्र्याक हुन्छ । यदि कसैले १०० वटा सामान आयात गरेको छ भने उसले १०१ वटाको बिल काट्न पाउँदैन, जसले तस्करी र न्यून बिजकीकरणलाई पूर्णतः निषेध गर्ने प्रणाली यसमा छ ।

नेपालमा कार्यान्वयन कति सहज ?
नेपालको न्यून डिजिटल साक्षरता दर र कर साक्षरताको अभावमा यस्तो प्रविधिमैत्री प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सहज भने देखिँदैन । त्यसैले यसमा आवश्यक परिवर्तन गरी नेपालका लागि उचित बनाउनुपर्ने विषय पनि छन् ।

सहरी इलाका तथा महानगरपालिका जस्ता सुगम ठाउँमा यसको कार्यान्वयन सहज भएपनि पिछडिएको क्षेत्र, गाउँ र दुर्गम स्थानमा भने व्यवसायीका लागि एउटै समयमा यस्तो प्रणाली लागू गर्न सहज हुने छैन । त्यसैले दुर्गम क्षेत्रका लागि निश्चित समय सीमा तोकेर तालिम भने दिने क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने योजना विभागको छ ।

खासगरी, सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक संकटपछि कोरियाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन व्यापक कर सुधारका योजनाहरू अघि सारेको थियो । सन् २००२ मा अनौपचारिक रूपमा सुरु भएको डिजिटल कर सेवालाई सन् २००५ सम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्ने काम कोरियाले गर्यो ।

सन् २०१० र २०११ को अवधिमा कोरियाली सरकारले विद्युतीय कर बिजक (ई–ट्याक्स इन्भोइस) लाई अनिवार्य बनायो । सुरुमा ठूला कम्पनीहरूका लागि मात्र अनिवार्य गरिएको यो व्यवस्था पछि क्रमशः साना व्यवसायीहरूमा पनि लागू गर्ने काम भयो । यसले गर्दा हाल कोरियाको व्यापारिक कारोबारको अधिकांश हिस्सा डिजिटल माध्यमबाट हुने गर्दछ ।

कोरियाले यस प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजान प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गरेको थियो । सरकारले व्यापारीलाई मात्र नभई, आम नागरिकलाई पनि कर प्रणालीमा सहभागी गराउन प्रोत्साहन गरेको थियो ।

यसले गर्दा विद्युतीय बिल लिने वा कार्डमार्फत भुक्तानी गर्नेलाई वर्षको अन्त्यमा आयकरमा विशेष छुट दिने व्यवस्था कारियाले गरेको थियो । यसले गर्दा ग्राहक स्वयंले व्यवसायीसँग बिल माग्ने वातावरण बनेको थियो ।

अर्कोतर्फ, बिल नकाट्ने वा विवरण लुकाउनेलाई भारी जरिवाना र कानुनी कारबाहीको कडा व्यवस्था लगाएर यो प्रणाली कोरियामा सफल रुपमा लागू भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि यहि किसिमको बाटो अनपाएको खण्डमा चाँडै सफल हुने अनुमान गरिएको छ ।