राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो नयाँ एकीकृत निर्देशन: आईएमएफको दबाबपछि कर्जाको वर्गीकरणमा कडाई

काठमाडौं । निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भइसकेको कर्जाको ब्याज भुक्तानी भएपनि ३ महिनासम्म सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा शुक्रबार संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकहरुले कमसल, शंकाष्पद र खराब कजार्मा वर्गीकरण भएका कर्जालाई भाखा नाघेको सम्पूर्ण वक्यौता रकम भुक्तानी भई नियमित भएको ३ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने भएका हुन् । यसअघि निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जामा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानीमा राख्दै ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तो कर्जा ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

अब भने ३ माहिनासम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा राखी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र ३ महिना नियमित भएपछि असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था भएको हो ।

नियमित साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने भन्दा पनि त्रैमासमा वा कतिपय अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै साँवा ब्याज भुक्तानी हुने अवस्था बनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणी र बैंकहरूको पनि वित्तीय अनुसासन बिग्रँदै गएकोले उक्त निर्देशनले बैंकहरूको वित्तीय विरणमा भने दबाब पर्न सक्नेछ । ‘निष्क्रिय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएका कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता (साँवा र ब्याज) रकम भुक्तानी भई ३ महिनासम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा जुन वर्ग (कमसल, शंकास्पद र खराब) मा वर्गीकरण भएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र स्तरोन्नती हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तमा कुनै ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको छ तर असार मसान्तमा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो कर्जामो गरेको प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउने भएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को दवाबमा राष्ट्र तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निष्क्रिय कर्जामा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको ६ महिनासम्म सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी नियमित भएको ६ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएर पुँजीकोषमा पनि दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा संशोधन गर्दै भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानीमा राख्दा हुने व्यवस्था गरी सोही अनुसारको कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्यो । ६ महिना नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानजीबाट असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिले फेरी आईएमएफकै दबाबमा भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको ३ महिनासम्म निष्क्रिय कर्जा जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एनएफआरएस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै निष्क्रिय कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी नियमित भएको ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैले पालना गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत ऋणीको अनुरोधमा एक पटक किस्ता रकम रकम परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानीसमेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन गर्न सकिनेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ । एक पटक किस्ता रकम परिमार्जन गर्दा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगर्दा हुने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार पछिल्लो एक वर्षमा एकीकृत निर्देशिकामा भएको संशोधनहरु समावेश गरी एकीकृत निर्देशिका २०८२ जारी गरेको हो ।