डेढ वर्षमा सबै करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइन हुने, आफ्नो अडिट कुन कार्यालयले गर्छ भन्ने थाहा नहुने

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी डेढ वर्षभित्रमा सबै करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सो व्यवस्थाका लागि अहिल्यैबाट तयारी सुरु भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सकिँदासम्म सबै करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै दिने लक्ष्यका साथ काम गर्न थालेको हो ।

विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार कुन व्यवसायको अडिट कुन कार्यालयले गर्छ भन्ने थाहै नहुने परिपाटी पनि बनाइने भएको छ । यस्तो अभ्यास विश्वका धेरै उन्नत देशमा हुँदै आएको छ ।

कर प्रशासनमा हुने मिलेमतो र घुसखोरीलाई अन्त्य गर्न विभागले कुन कार्यालय वा कर्मचारीबाट कसको अडिट गर्दै छ भन्ने जानकारी नहुने सिष्टम नेपालमा पनि बनाइन सकिने भनाइ दाहालको छ । उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सिष्टमका कारण काठमाडौंको कार्यालयमा बसेर भद्रपुरको कर कार्यालयमा होस् वा महेन्द्रनगरको जहाँ पनि सेवा दिन सकिन्छ ।’ यसबाट कर प्रणालीलाई सुधार गर्न सहजता प्रदान हुन्छ तथा कर कागजात र करअघिकृतको सम्पर्क हुँदैन ।

उनले भने, ‘करसम्बन्धि धेरैजसो काम काम त पालिकाबाटै हुन्छ । जसले गर्दा संघीय सरकारको कर कार्यालयमा धाउनै पर्दैन । अहिले पनि धेरै सिस्टम अनलाइन छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) हुनेहरूले त अनलाइनबाटै प्यान कार्ड बनाउन मिल्छ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अब प्रोप्राइटरसिप बिजनेस प्यान पनि आगामी असारसम्ममा अनलाइनबाटै लिन मिल्ने गरी तयारी भइरेको छ । अर्थात् व्यक्तिगत प्यान झै प्रोप्राइटरसीप बिजनेस छ र एनआईडी लिएको व्यक्ति छ भने व्यवसाय दर्ता जहाँबाट गरेपनि घर बसीबसी प्यान प्रमाणपत्र आउँछ ।

२०८४ असार मसान्तभित्रै सबै कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था गर्ने योजनाअनुसार हाल एकल रोजगारदाता र वार्षिक ३० लाख रूपैयाँसम्म आय भएका व्यक्तिहरूको कर चुक्ता अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था सुरू भइसकेको छ । अर्थात् डी १, डी २ र केही डी ४ को कर चुक्ता कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै भइरहेको छ ।

अब बाँकी केही डी ४ र डी ३ को हो जसको कर चुक्ता पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र अनलाइनबाटै गर्ने योजना विभागको छ ।

महानिर्देशक दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा डे थ्रीको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि घर बसीबसी पाउने गरी विभागले काम गरिरहेको बताए । उनले यो लक्ष्य पूरा गर्न कार्ययोजना बनाएर विभाग अगाडि बढिसकेको छ ।

‘यसो हुँदा कर कागजात लिएर कर कार्यालयमा जानै नपर्ने हुन्छ, कर कार्यालय अडिटका लागि मात्रै जानु पर्ने हुन्छ,’ दाहाल भन्छन् । त्यो अडिटलाई पनि सहजीकरण गर्ने योजनाअनुसार जहाँबाट पनि जहाँको पनि करदाता सेवा लिन पाउने सुविधा विभागले दिन खोजेको हो । ‘अब सबै काम काठमाडौं आएर गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जहाँबाट गरे पनि हुने व्यवस्था हुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘करसम्बन्धित सबै काम अनलाइन भएपछि कर अधिकारी र करदाताबीच भेट नै हुँदैन ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ७३ हजार ९३३ नयाँ करदाता थपिएका थिए । गत आवमा आन्तरिक राजस्व विभागले ५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत आवमा आन्तरिक राजस्व विभागले २ खर्ब ९२ अर्ब आयाकर, १ खर्ब ४६ अर्ब मूल्य अभिबृद्धि कर, १ खर्ब २२ अर्ब अन्तःशुल्क, ९ अर्ब ४० करोड स्वास्थ्य सेवा कर, ३ अर्ब ६१ करोड शिक्षा सेवा शुल्क र १ अर्ब २१ करोड अन्य शुल्क संकलन गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कुल राजस्वमा ४९.५२ प्रतिशत योगदान गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दिएको छ । त्यसअघि विभागको यस्तो योगदान ५० प्रतिशत थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालमा कर संकलनको लागत आव २०८१/८२ मा प्रति हजार ३ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ । यस्तो लागत अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ म ३ रुपैयाँ ८४ पैसा थियो । विभागले आधुनिक र प्रविधिको प्रयोगबाट कर संकलन लागत घटाउने र राजस्व बढाउँदै सेवालाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउने छ ।

आगामी दिनमा विभागले करदाता शिक्षा, प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । विभागले ई-एसेसमेन्ट र फेसलेस अडिट मार्फत कर परीक्षणलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउँदै जाने भएको छ ।

विभागले आगामी वर्ष कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोग र बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ मार्फत सम्पूर्ण सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउँदै कर परिपालना थप सहज बनाउने भएको छ ।