
एजेन्सी । रुसको केन्द्रीय बैंकले मस्कोमा बेल्जियमको क्लियरिङ हाउस युरोक्लियरविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
युरोपेली संघ (ईयू) ले रुसको रोक्का गरिएको सम्पत्ति प्रयोग गरेर युक्रेनलाई ऋण दिने योजनालाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा रुसले यो कदम चालेको हो ।
युरोक्लियर ईयूको प्रतिबन्ध अन्तर्गत रोक्का गरिएको २०० अर्ब डलरभन्दा बढी रुसी सार्वभौम सम्पत्तिको संरक्षक हो ।
बैंक अफ रसियाले शुक्रबार मस्को सिटी आर्बिट्रेसन कोर्टमा मुद्दा दायर गर्ने घोषणा गरेको छ । उसले डिपोजिटरीमा राखिएको मौद्रिक सम्पत्ति र धितोपत्रहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भएको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति माग्नेछ । दाबी गरिएको यकिन रकम भने खुलाइएको छैन ।
‘केन्द्रीय बैंक सहित हामी हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्यान्डर नोभाकले आरटी लाई भने, ‘गैरकानूनी जफतहरू बिल्कुल अस्वीकार्य छन् ।’
युरोक्लियरसँग हाल पश्चिमी प्रतिबन्धहरू अन्तर्गत रोक्का गरिएको करिब १८५ अर्ब युरो रुसी सम्पत्ति छ । ईयूले यस कोषलाई युक्रेनका लागि क्षतिपूर्ति ऋणको धितोका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले युक्रेनको दीर्घकालीन बजेट अभाव पूरा गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मस्कोले यसलाई आफ्नो सम्पत्ति चोरी गर्ने प्रयास भन्दै निन्दा गरेको छ । युरोक्लियरका मुख्य जोखिम अधिकारी गुइलाउम एलियटले एएफपी समाचार संस्थालाई दिएको टिप्पणीमा फर्मसँग अझै पनि रुसमा करिब १६ अर्ब युरोको ग्राहक सम्पत्ति रहेको बताए । त्यो प्रतिशोधात्मक उपायहरूको निशाना बन्न सक्छ र त्यसको दायित्व उनीहरूले लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस प्रस्तावले बेल्जियम सरकार र युरोक्लियर दुवैबाट प्रतिरोधको सामना गरेको छ । उनीहरूले कानूनी र वित्तीय जोखिमहरूबारे चेतावनी दिइरहेका छन् ।
यसरी अगाडि बढ्दा रुससँग लामो कानुनी लडाइँ सुरु हुन सक्ने बेल्जियमका प्रधानमन्त्री बार्ट डे वेभरले चेतावनी दिएका छन् । विदेशी राज्यको सम्पत्तिको अभूतपूर्व जफत हुने पनि उनले बताए । बेल्जियमले यस्तो कुनै पनि जोखिम धेरै देशहरूबीच साझा गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
यस पहलले डिपोजिटरीलाई टाट पल्टिनेतर्फ धकेल्न सक्ने र विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि युरोपेली बजारको आकर्षणलाई कमजोर बनाउन सक्ने युरोक्लियरकी सीईओ भ्यालेरी अर्बेनले बेल्जियमको प्रसारक भीआरटीलाई बताइन् ।
रोयटर्सका अनुसार, ईयू अधिकारीहरूले रुसी सम्पत्तिलाई रोक्का गरिरहने संयन्त्र परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका छन् । हरेक ६ महिनामा सहमतिको भोट आवश्यक पर्ने हालको योजनालाई शुक्रबार थप दीर्घकालीन समाधानले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
त्यसले प्रतिबन्धलाई अनिश्चितकालीन बनाउन सक्छ र असहमति जनाउने सदस्यको भिटोबाट सुरक्षित राख्न सक्छ ।







प्रतिक्रिया