२० वर्षदेखि देशलाई गिज्याइरहेको साढे ३२ अर्बको ३०४ रुग्ण पूर्वाधार योजना, २ अर्बको ३८ ठेक्का तोडियो

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ वर्षमा ६ किलोमिटर सडकको निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको ६ किलोमिटर दूरी भएको रतुवा–केशलिया सडक खण्डको ठेक्का मंसिर २३ गते रद्द गर्यो ।

करसहित ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको हेटौंडाको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले २०७६ कात्तिक २३ गते सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । २०७९ कात्तिक २३ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको यो ठेक्कामा दुई पटक म्याद थप गरी गत् जेठभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधी तोकिएको थियो । म्याद थपका बाबजुद जेठसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

०००

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरीअन्तर्गत नै २२.६६ किलोमिटर दूरीको इनरुवा-कप्तानगंज सडक खण्डको ठेक्का पाएको गौरी पार्वती-देव एण्ड सायर भूमि जेभी बिराटनगरसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मंसिर १६ गते ठेक्का तोड्यो ।

यो सडकको निर्माण गर्न करसहित ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा २०७८ माघ २ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो सडक २०८१ साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधी थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद थपेर २०८३ असारसम्म निर्माण अवधी थपिएपनि भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै मन्त्रालयले यो ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

०००

ठेक्काको अवधी सक्न दुई वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा भौतिक प्रगति जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्यो ।

यो आयोजना निर्माण गर्नका लागि पटेल-रमण जेभीसँग सरकारले करसहित १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेकोे थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरी २०८४ असार भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तसहित ठेक्का कबोल गरेको थियो ।हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी टनेल(सुरुङ) खनिएको थियो । सुरुङ २०८१ बैशाख २६ मा छिचोलिएको थियो ।

सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने योजनासाथ यो आयोजनामार्फत हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

०००

ठेक्का हात पारेर १४ वर्षदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पारेको भन्दै सरकारले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका २ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका १ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो कन्काई पुलको ठेक्का मंसिर ११ गते तोड्यो ।

पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम(जेभी) ले २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर २०६८ जेठ ३१ गते करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा यो ठेक्का हात पारेको थियो । यो ठेक्कामा पाँच पटकसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । २०७६ सम्ममा यो पुलको १९ स्पानमध्ये ८ वटाको मात्रै निर्माण भएको थियो । बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिममात्रै हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जगसमेत हालिएको छैन । महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको हो ।

०००

काठमाडौं । राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलका कारण पछिल्लो २० वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न नगरी अड्काएर राखिएका ३८ पूर्वाधार योजनाको ठेक्का सरकारले बिहीबारसम्ममा रद्द गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मंसिर १४ गतेसम्म ३५ वटा र बिहीबारसम्ममा थप ३ वटा गरी दुई अर्बभन्दा बढी लागतको ३८ वटा ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक लेनदेनको आधारमा कसरी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का हात पारेर २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म ठेक्का अलपत्र पारिन्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण माथिको तीन प्रतिनिधिमुलुक उदाहरण मात्रै हुन् ।

ठेक्का हात पारेर ठेक्कावापतको रकम अन्य क्षेत्रमा परिचालन गरी राजनीतिक पहुँचको आधारमा त्यस्ता योजना २० औं वर्षसम्म अड्काएर राख्ने अहिले थिति नै बसिसकेको छ । यस्तो गलत उदाहरणहरु औंलामा गन्न नसक्ने गरी हजारौंमा छन् ।

अझ प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न पूर्वाधारका योजनाहरु हात पारेर बीचमै अलपत्र पारिएको योजनाको कतै लेखाजोखासम्म भएको पाइँदैन ।

यो गलत थितिका कारण सबैभन्दा बढी मारमा नेपाली जनता परेका छन् । वर्षौंसम्म त्यस्ता योजना सम्पन्न नहुँदा आम नेपाली जनताले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सास्ती व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ति आयोजनाहरु रुग्ण बनेर लागत खर्च अत्याधिक रुपमा बढ्दा राज्यलाई समेत आर्थिक रुपमा ठूलो भार बन्दै गएको छ ।

यस्तै राजनीतिक पहुँचका कारण वर्षाैंसम्म त्यस्ता योजना अल्झाएर राख्ने दोषी निर्माण व्यवसायीमाथि समयमै नियमित कारबाही नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा झन् अराजक अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाका अनुसार न्यून कबोल अंकमा ठेक्का प्राप्त गर्नु, विभिन्न प्रकारका विपद्, ठेक्केदार कम्पनीको चरम लापरबाही, भुक्तानीमा ढिलाई, पूर्वाधार योजनालाई स्थानीय निकाय र स्थानीय बासिन्दाले दुहुनो गाई सम्झेर व्यवहार गर्नु, सरोकारवाला निकायहरु समन्वय नहुनु, योजनाबाट सरकारी कर्मचारीले आर्थिक लाभको अपेक्षा राख्नुलगायतका कारणले गर्दा पूर्वाधारका योजनाहरु पछिल्लो २० औं वर्षदेखि अलपत्र परेर रुग्ण अवस्थामा पुगेको हो ।

‘पूर्वाधारका योजनाहरु अलपत्र परेर रुग्ण बन्नुमा कुनै एक पक्ष मात्रै कारक तत्व छैनन्,’ पूर्वाधारविज्ञ थापाले भने, ‘ठेक्का सुरुअघिदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म यसमा सहभागी हुने वा जोडिने हरेक पक्षको यसमा त्यतिकै त्रुटी रहेको पाइएको छ । केहि नीतिगत समस्याहरु पनि छन् । हरेकले आफ्नो आचरण सुधार गरिदिए योजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुग्न सक्दैन ।’

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीका कारण करिब २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म योजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् भने सरकारी कर्मचारीका कारण ५–७ प्रतिशतको हाराहारीमा ठेक्काहरु रुग्ण अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।

‘ठेक्कामा कर्मचारीको लापरबाही भएको छ भने कर्मचारीलाई सचेत बनाउने र तोकिएको समयमा निर्धारित बजेटमै गुणस्तरिय निर्माण सम्पन्नभ एको आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले पनि ठेक्कालाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन सक्छ,’ थापाले भने, ‘यसैगरी ठेक्का कबोल गरेर निर्धारित समयमा गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेक्केदारमाथि कानूनमा भएको अक्षरशः व्यवस्थालाई टेकेर खुट्टा नकमाएर कारवाही गर्ने थिति बसाल्न आवश्यक छ । विभिन्न पहुँचको भरमा कारवाही गर्न खुट्टा कमाएका कारण पनि अहिले ठूलो संख्यामा रुग्ण आयोजनाको संख्या देखिएको हो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै अहिले यस्तो क्रोनिक अर्थात रुग्ण अवस्थामा पुगेका करिब ३७ निकायअन्तर्गत ३०४ वटा पूर्वाधारका योजनाहरु छन् । जसको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार विभागअन्तर्गत हाल ३०४ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । ३०४ ठेक्कामध्ये २३५ ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कारण रुग्ण भएको उनले जानकारी दिए । यसमध्ये १७ वटा आयोजना सरकारी कार्यालय र व्यवसायी दुवैको कारणले र ४१ वटा काबु बाहिरको परिस्थितिले रुग्ण बनेको उनको भनाई छ ।

लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका योजनाहरुको कानूनअनुसार ठेक्का तोड्ने र सम्बन्धित ठेक्केदारमाथि कारबाही गर्न सरकारी अधिकारीहरु खुट्टा कमाएका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले यो संख्यामा योजनाहरु खुट्टाइएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार लामो समयदेखि अलझाएर राखेर रुग्ण बनाइएका करिब ५ सयको हाराहारीमा पूर्वाधारका योजनाहरु छन् । त्यसमध्ये अहिले ३७ निकायअन्तर्गत ३०४ वटा योजना खुट्टयाइएको हो ।

थप योजनाहरुको बारेमा पनि सुक्षम रुपमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलका स्थानीय, प्रदेश र संघीयस्तरका नेता तथा साँसदहरुको प्रभावमा परेर उनका निर्वाचन क्षेत्रमा बिनातयारी आवश्कता बेगर पुरयाइएका करिब ८० प्रतिशत पूर्वाधारका योजनाहरु रुग्ण बनेको बताए ।

‘त्यस्ता योजनाको सोधिखोजी गर्ने कोही नभएर पनि ८० प्रतिशत रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्, कतै कुनै पुलको एउटा पिलर मात्रै निर्माण गरेर १० वर्षदेखि त्यतिकै छाडिएका छन, राजनीतिक प्रभावका कारण सरोकारवाला कर्मचारीले कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण त्यस्ता योजनाहरु अलपत्र परेका हुन,’ सिंहले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत लागेको ठेक्काको अवस्था झन कहालिलाग्दो छ, कसले पायो, कति बन्यो भन्ने बारेमा सोधिखोजी छैन ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कुलमान घिसिङले यसरी वर्षाैं वर्षसम्म अलपत्र पारेर रुग्ण बनाइएका योजनाहरुको छानविन गरेर त्यस्ता योजनाहरुको ठेक्का तोड्न अहिले युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले योजनाहरु रुग्ण बन्नुमा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो भएमा कर्मचारीलाई समेत नछाड्न निर्देशन दिएपछि अहिले मन्त्रालयदेखि विभाग र जिल्लामा भएका डिभिजन कार्यालयहरु पनि रुग्ण ठेक्काको छानबिन गरेर विवरण निकाल्ने र कानूनतः दोषि मानिएका माथि कारबाही गर्न तदारुकता देखाएका छन् ।

आयोजनाको लापरबाहीका कारण पनि योजनाहरु रुग्ण भएको बताउँदै उनले भने,‘आयोजनाको तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन् । त्यस्तालाई पनि कारवाही गर्नूपर्छ, अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन र तोडिदै छन् । त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कारण पनि रुग्ण भएका छन् । कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारबाही अघि बढाइएको छैन । त्यसमा छानबिन गरेर सम्बन्धीत कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

२०७५ सम्म सवा खर्बको १८४८ रुग्ण ठेक्का

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ मंसिरसम्ममा १ खर्ब १८ अर्ब लागतको १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पाइएको थियो ।

यसमध्ये १ हजार ३२ ठेक्काको म्यादसमेत सकेको पाइएको थियो । यस्तै त्यस्ता ठेक्काहरुबाट मोबिलाइजेसन वापतको २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राज्यले उठाउन नसकेको औंल्याइएको छ ।

यो ठेक्काहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९०६, शहरी विकासतर्फ ४४२, जलस्रोत, सिचाईतर्फ ३२६, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनतर्फ ३७, सञ्चार तथा सूचना प्रविधितर्फ २३, संघीय मामिला स्थानीय विकासतर्फ ९७ र खानेपानी तथा ढलतर्फ १७ योजनासम्बन्धी ठेक्का रुग्ण बनेको थियो ।

पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ थापाका अनुसार तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावअनुसार कार्यसम्पादन गरिएका कारण भौतिक पूर्वाधारतर्फ तत्कालीन समयमा रहेको रुग्ण ठेक्का ९०६ बाट घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा २ सय संख्यामा झारिएको थियो । त्यो आर्थिक वर्षदेखि पुन रुग्ण ठेक्काको संख्या बढ्दै गएको हो ।

२ अर्बको ३८ ठेक्का तोडियो

यसैको प्रतिफल हो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको विभिन्न ३७ निकायअन्तर्गत अहिले ३०४ वटा रुग्ण ठेक्का पहिचान गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाको सुरुआत ।

जसमध्ये बिहीबारसम्ममा यो मन्त्रालयअन्तर्गतका मात्रै ३८ वटा ठेक्का तोडिएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री घिसिङले हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँबराबरको रुग्ण ठेक्का तोडिएको जानकारी दिएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले यो रकमबराबरको ठेक्का तोडिएको जानकारी दिएका थिए ।

सरकार पूर्वाग्रहि भयो : निर्माण व्यवसायी

महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकार पूर्वाग्राही भएर धमाधम रुग्ण ठेक्का तोडेको आरोप लगाए । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टिम’ हुने गरि ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको उनले बताए ।

‘१५ बर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, १५ बर्षको अवधीमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?’ ठेक्का तोड्दा पुर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए ।

‘ठेक्का तोडिदा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरु प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । जति तदारुकता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुकता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । जथाभावी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् ।’

ठेक्काको जमानत र पेश्की रकम जफतका साथै १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(७) तथा ठेक्का सम्झौता सर्त जीसीसी क्लाउज ७२.१(बी),(सी), ७२.३(बी),(एफ) र (जी) निर्माण व्यवसायीबाट उल्लंघन भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(७) तथा ठेक्का सम्झौता सर्तअनुसार ठेक्का रद्द भएको उल्लेख गरेको छ ।

ठेक्का रद्दपश्चात् सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(८) तथा जीसीसी क्लाउज ७५.३ को व्यवस्थाअनुसार कार्य सम्पादन वापतको रकम जफत गर्नुका साथै बाँकी कार्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३(६) अनुसारको पेश्की जमानत वापतको रकम जफत गरिने र पेश्की रकममा सैकडा १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल उपर गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२८ (२) अनुसार उपचार प्राप्त गरिने र खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ तथा जीसीसी क्लाउज ७४ को व्यवस्थाअनुसार कालो सूचीमा राख्नसमेत मन्त्रालयले सिफारिश प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भौतिकतर्फ कति छन रुग्ण योजना ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार यो मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत ५७ वटा योजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । जसको कूल लागत १ अर्ब ३४ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ ।

यस्तै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीअन्तर्गत ३ अर्ब ६९ करोड २८ लाख लागतको ८ योजना, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) आयोजनाको पाँचथरअन्तर्गत १ अर्ब ८४ करोड ८ लाख लागतको ५ योजना, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय तम्घास गुल्मीअन्तर्गत १ अर्ब ३० करोड ७९ लाख लागतको १ योजना, सडक डिभिजन जनकपुरअन्तर्गत १ अर्ब ८ करोड ४३ लाख लागतको २१ योजना, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) आयोजनाको योजना कार्यालय दैलेखअन्तर्गत १ अर्ब ५ करोड ४४ लाख लागतको ३ योजना, सडक डिभिजन हेटौडाअन्तर्गत १ अर्ब १ करोड ४८ लाख लागतको ७, सडक डिभिजन इलामअन्तर्गत ७६ करोड ८१ लाख लागतको १२ योजना र हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगञ्जअन्तर्गत ६७ करोड ३७ लाख लागतको १ योजना रुग्ण बनेको छ ।

यस्तै सडक डिभिजन प्युठानअन्तर्गत ५२ करोड ५३ लाख लागतको ५ योजना, सडक डिभिजन हर्कपुर(ओखलढुङगाा) अन्तर्गत ४८ करोड ७८ लाख लागतको ६ योजना, सडक डिभिजन सुर्खेतअन्तर्गत ४७ करोड २५ लाख लागतको ७ योजना, हुलाकी राजमार्गको धनगढी(कैलाली) अन्तर्गत ४५ करोड ४३ लाख लागतको २ योजना, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) गोरखाअन्तर्गत ४१ करोड २६ लाख लागतको २ योजना, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) पर्वतअन्तर्गत ३९ करोड ७१ लाख लागतको १ योजना, सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरअन्तर्गत ३० करोड ९१ लाख लागतको ५ योजना, सडक डिभिजन बिराटनगरअन्तर्गत २७ करोड २९ लाख लागतको ५ योजना र सडक डिभिजन भरतपुरअन्तर्गत २६ करोड ४६ लाख लागतको ५ योजना रुग्ण ठेक्कामा परिणत भएको छ ।

त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग बीरगञ्ज(पर्सा) अन्तर्गत २६ करोड १६ लाख लागतको २, सडक डिभिजन डोटीअन्तर्गत २५ करोड ५१ लाख लागतको १४ योजना, सडक डिभिजन धनकुट्टाअन्तर्गत १५ करोड ३५ लाख लागतको १ योजना, सडक डिभिजन बुटबलअन्तर्गत १५ करोड १४ लाख लागतको २ योजना, सडक डिभिजन चरिकोटअन्तर्गत १४ करोड ६० लाख लागतको ८ योजना, सडक डिभिजन पोखराअन्तर्गत १४ करोड ३ लाख लागतको १ योजना, गोरखा सडक योजनाअन्तर्गत १३ करोड २० लाख लागतको १ योजना, सडक डिभिजन जुम्लाअन्तर्गत १० करोड ७७ लाख लागतको ५ योजना, सडक डिभिजन नुवाकोटअन्तर्गत १० करोड ४८ लाख लागतको २ योजना, पुल सेक्टर नेपालगञ्जअन्तर्गत ९ करोड २८ लाख लागतको १ र सडक डिभिजन साँफेबगरअन्तर्गत ९ करोड ९ लाख लागतको ५ योजना पनि रुग्ण बनेका छन् ।

यस्तै हुलाकी राजमार्गको कपिलवस्तुअन्तर्गत ८ करोड ९८ लाख लागतको १, सडक डिभिजन तुम्लिङटारअन्तर्गत ७ करोड ७२ लाख लागतको १७, सडक डिभिजन पाल्पाअन्तर्गत ४ करोड ८५ लाख लागतको ४, सडक डिभिजन भक्तपुरअन्तर्गत ४ करोड २० लाख लागतको १, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) रामेछापअन्तर्गत ३ करोड ९२ लाख लागतको १, सडक डिभिजन दमौलीअन्तर्गत १ करोड ७९ लाख लागतको ४ र सडक डिभिजन नेपालगञ्जअन्तर्गत ८५ लाख १८ हजार लागतको ४ योजना रुग्ण बनेका छन् ।

सिंचाईतर्फका पनि १९ सिंचाई योजनाको ठेक्का तोडिदै

सरकारले सिंचाईतर्फका ठेक्का हात पारेर १५ वर्षसम्ममा पनि सम्पन्न नगर्ने ठेक्केदारको करिब १९ योजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

१४ अर्ब १४ करोड ४८ लाख लागतको १९ सिंचाईसम्बन्धी योजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो लागतको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँको छ ।

बाँकी ६ करोड ८९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लागतमध्ये १ करोड ७५ लाख लागतको बबई सिंचाई आयोजनाअन्तर्गत ६ योजना र सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुर अन्तर्गत ५ करोड १३ लाख लागतको १२ योजना छन् ।

शहरीतर्फ तीन ठेक्का रद्द

यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ रुग्ण रहेको ४२ ठेक्कामध्ये ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म तीनवटा ठेक्का रद्द गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ वर्षदेखि निर्माण अलपत्र गरेर राखेको जाजरकोटको प्रसुती कक्ष निर्माणसम्बन्धी मैनाचुली–सुरुची जेभी सुर्खेत, सोहि अवधीदेखि सुर्खेतको हेल्थ पोस्ट निर्माण अलपत्र पारेका सोहि कम्पनी र १४ वर्षदेखि जाजरकोटको स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण ठप्प राखेको फ्रान्डस् कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडसँगको ठेक्का रद्द गरिएको हो ।