काठमाडौं । बजारमा अवैध रूपमा रहेको तहगत बिचौलियाका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म जानकार भए पनि समस्या समाधान गर्न वर्षेनी ‘नौटंकी’ गर्दै आएको पाइन्छ ।
बजारलाई पारदर्शीका साथै उत्पादक तथा उपभोक्ता मैत्री बनाउने सवालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैंले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर वर्षेनी बजार तहगत संरचना निर्धारण गर्ने नाममा नौटंकी गर्दै आएका छन् ।
यही तहगत संरचना अध्ययन गर्ने र तहगत संरचनाको विषयमा आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने नाममा फेरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नयाँ नौटंकी सुरु गरेको छ ।
अवैध तहगत संरचनाका कारण पछिल्लो समयमा तरकारीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाको निर्देशनमा अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारको तह निर्धारण गर्ने उही पुरानो प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
उत्पादकले लागत मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने गुनासो चौतर्फी रूपमा बढ्दै गएपछि मन्त्री सिन्हाले बजारको तह निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गरेर आवश्यक मापदण्ड तयार पार्न दिएको निर्देशनको आधारमा बजारको तह र वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड बनाएर तह निर्धारण गर्ने प्रक्रिया विभागले सुरु गरेको हो ।
पहिले पनि यस्तै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने काम मात्र भएको थियो । यस्ता अध्ययनहरूले व्यापारीले तरकारीमा न्यूनतम ७१.४३ प्रतिशतदेखि अधिकतम एक सय २२ दशमलव २२ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका तथ्य औंल्याएको थियो ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ अनुसार बजारको तह र दफा २१ अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समितिसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।
यो समितिले बजारको तह निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको मसौदा तयार पार्नका लागि राय–सुझाव लिने काम सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । यसअघि पनि कोभिडकाल अघि विभागले यस्तो तह निर्धारण गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । त्यो बेला भएको अध्ययनको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर अहिले फेरि नयाँ अध्ययन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले बजारमा सक्रिय तहगत बिचौलियाको विषयमा यसअघि भएको अध्ययनहरुको विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
‘यसअघि यस्ता विषयमा भएको अध्ययन र त्यस्ता अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अध्ययन समिति गठन गरी बजारको तह र वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड बनाएर तह निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।’
कानूनी रूपमा बजारको तह निर्धारण नहुँदा बजार अराजकतर्फ गएको उनले जानकारी दिए । उत्पादकले उत्पादनको लागत मूल्यअनुसार मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले अत्यधिक महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न बजारको तह निर्धारण गर्न लागिएको आचार्यले जानकारी दिए ।
‘एउटा किसानले उत्पादन गरेको काउलीको लागत मूल्य पाएका छैनन्, उता उपभोक्ताले सय रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ आचार्यले भने, ‘अध्ययनको क्रममा उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा अधिकतम चार तह हुनुपर्ने र ती हरेक तहमा रहेका व्यक्तिले निश्चित सेवा शुल्क लिनुपर्नेमा पाँचदेखि १० तहसम्म रहेको पाइयो । ती तहहरूले आफुखुशी रकम असुल गर्ने भएकाले किसान वा उत्पादकले लागत मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले पनि अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।’
यस्ता गम्भीर विषयलाई नियन्त्रण गर्न विभागले अध्ययन गरी तहगत संरचनासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
बजार सुशासनको अभावमा आम उपभोक्ता पाइलैपिच्छे गुणस्तर, मूल्य र स्वच्छतामा ठगिएका छन् । तर यस्ता गम्भीर विषयमा आजसम्म सरकारका कुनै पनि निकायले जिम्मेबारी लिएर समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाउन नसकेको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले बताए ।
बजारमा विभिन्न तहमा बिचौलिया सक्रिय भएकाले प्रत्येक चोकपिच्छे उपभोग्य वस्तुमा न्यूनतम २० देखि ६० रुपैयाँ थपिँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ भने अर्कोतर्फ उत्पादकले लागत मूल्य नपाएर पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था छ ।
विभागका अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा एकरूपता, पारदर्शिता र नियमनको आवश्यकता, मूल्य नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार सन्तुलनका साथै बजारको नियमलाई ध्यानमा राख्दै हाल चलनचल्तीमा रहेको बजारको संरचना (उत्पादक, थोक, खुद्रा, सेवा प्रदायक) को स्पष्ट परिभाषा र मूल्य निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको हो ।
ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ ले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने, बजारको नियम (मार्केट रुल) अनुसार बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने प्रयोजनको लागि तोकिएको वस्तु वा सेवासम्बन्धित उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै दफा २१ ले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए अनुसारको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ ।
मूल्य निर्धारण मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानून अनुसार बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र बस्तु विक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकमसमेतलाई आधार मान्नुपर्ने दफा २१ को उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै यो दफाको उपदफा ३ ले तोकिए बमोजिमको निकायले कुनै सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको नियमन गर्ने वा आचरण तथा काम कारवाही व्यवस्थित गर्ने कानून अनुसार कुनै निकाय वा अधिकारी तोकेको भए त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा ४ ले निकाय वा अधिकारी तोकेको भएपनि मापदण्ड निर्धारण नगरेको अवस्थामा मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै उपदफा ५ ले मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रदान गरेवापत लिन पाउने अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र, सेवाको प्रकृति तथा ठाउँ विशेषको आधारमा फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
क कस्ले गर्यो अध्ययन ?
तरकारी उत्पादनदेखि बिक्री हुने विभिन्न चरणमा उपस्थित रहेका बिचौलियालाई सरकारले नै पोस्दै आएको छ ।
बिचौलियालाई सरकारले पोसेका कारण किसानले लागत मूल्य नपाएको र आम उपभोक्ताले निक्कै उच्च मूल्यमा तरकारी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको कालिमाटी तरकारी बजार बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको विषयमा आजभन्दा पाँच सात वर्षअघि देखि नै राज्यले खुट्टयाउँदै आएको छ ।
राज्यले आफै अध्ययन गर्ने तर कारवाही नगरी अध्ययन प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने परिपाटीका कारण तरकारी व्यवसायमा रहेका बिचौलियामाथि कारवाही हुन सकेको छैंन् ।
पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारी तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले तीनवटासम्म अध्ययन गरिसकेको छ ।
तरकारीमा बिचौलियाको कुन तहमा कति प्रतिशत मुनाफा कुन– कुन व्यक्तिले खाँदै आएका छन् भन्ने विषयमा उक्त अध्ययनहरुले प्रस्टसँगै किटान गरेर प्रतिवेदन दिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पुगेर थन्केर बसेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार प्रतिवेदन आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौन बसेका कारण तरकारी उत्पादन हुने खेतदेखि बजारसम्म लागत मूल्यको सबालमा किसान ठगिएका छन भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
‘सस्तो लोकप्रियताका लागि पटक पटक अध्ययन र छानविन समिति पनि बनाइयो, बिचौंलियाको तहको बारेमा पनि राज्यस्तरबाटै औल्याइयो,’ उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले भने,‘तर समस्या र कारवाही आजसम्म शून्य छ । सरकारकै मिलोमतोमा तरकारी व्यवसायमा बिचौलियाको राज छ ।’
प्रतिवेदन तीन, कारबाही शून्य
तरकारीमा बिचौलियाको सिण्डीकेटको विषयमा केही वर्ष अघि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति विभागले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नलिएका कारण त्यो प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको बानियाँको भनाइ छ ।
‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझायौं । तर कुनै चासो व्यक्त नभएपछि हामीले पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनौं, त्यो प्रतिवेदन दराजमै थन्काइयोे,’ विभागमा कार्यरत तत्कालिन समयका एक अधिकृतले बताए ।
तत्कालिन समयमा तरकारीको मूल्य निक्कै अकासिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तरकारीको मूल्य श्रृखलाको बारेमा बैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गर्नका लागि विभागकै निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।
समितिले गत् करिब तीन साता लगाएर काभ्रेको पाँचखाल, धादिङ्ग, नुवाकोट र मकवानपुरको दामन, पालुङ्ग, बज्रबााराही र टिष्टुङ्गका तरकारी उत्पादक, स्थानीय संकलक तथा व्यापारी, कालिमाटी बजारका ब्यापारी, खुद्रा व्यापारीलगायतसँग अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यसलगत्तै अर्थमन्त्रालयको इकोनोमिक पोलिसी इन्कुभेटर भन्ने संस्थाको सहकार्यमा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगञ्ज, मकवानपुरको पालुङ्ग र काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सरोकारवाला कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।
मञ्चले तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग स्थलगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालिन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसहित, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो देखाएन ।
त्यसलगत्तै तत्कालिन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कालिमाटी ब्यवस्थापन समितिले तरकारीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष
विभागको प्रतिवेदनले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा सत प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा व्यापारी र बिचौलियाले असुल गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दैआएको उल्लेख गरेको थियो ।
व्यापारीले तरकारीमा न्यूनतम ७१.४३ प्रतिशतदेखि अधिकतम एक सय २२ दशमलव २२ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दैआएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
यस्तै प्रतिवेदनले किसानबाट तरकारी खरिद गरी थोक बिक्रेताले बिभिन्न प्रकारका तरकारीमा प्रतिकिलोमा ४२.८६ प्रतिशतदेखि ७७.७८ प्रतिशतसम्म मुनाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने गरेको औंल्याएको थियो ।
यस्तै थोक बिक्रेताबाट तरकारी खरिद गरी खुद्रा व्यापारीले २५ प्रतिशतदेखि ३३ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेको पाइएको थियो।
त्यस्तै किसानबाट खरिद गरिएको तरकारी थोक बिक्रेतादेखि खुद्रा बिक्रेतासम्मले भने ७१.४३ प्रतिशतदेखि एक सय २२ दशमलब २२ प्रतिशतसम्म मुनाफा आर्जन गर्दैआएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार किसानदेखि उपभोक्तासम्मको बीचमा भएको तहगत बिचौलियाको समस्या समाधान गर्न किसानस्तरमा सहकारी गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यो सहकारीमार्फत उत्पादन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेवलिङ, ढुवानी, र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । उत्पादन तथा बजारबारे जानकारी संकलन, कुन बाली लगाउने विषयमा जानकारी, बीउ तथा मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने प्रणाली सहकारीमार्फत विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सहकारीको प्रभावकारी सञ्चालनले बिचौलियाको प्रभाव कम हुने र यसले किसानले सहि लागत मूल्य पाउनुका साथै उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न पाउन सक्ने निष्कर्षसहितको निचोड प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
‘थोक बजारको विस्तार गरी बिचौलियाको मूल्य नियन्त्रण गर्ने क्षमता घटाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘सहकारी, थोक व्यापारी तथा खुद्रा व्यापारका लागि न्यूनतम नाफा सीमा तोक्नु पर्छ ।’
यसैगरी मञ्चको प्रतिवेदनअनुसार किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा सदृश्य र अदृश्य रुपमा बिचौलियाहरु सक्रिय भएकाले बास्तविक मूल्यभन्दा पचासौं गुणा बढी मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्न बाध्य भएको औंल्याएको थियो ।
यस्ता अध्ययनहरुले व्यापारीले तरकारीमा न्यूनतम ७१.४३ प्रतिशतदेखि अधिकतम एक सय २२ दशमलव २२ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दैआएको तथ्य मञ्चको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
यसरी तहगत रुपमा बिचौलियाले लुट्छन्
बानियाँकाअनुसार बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकिलो २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँदेखि १ सय ३० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न बाध्य छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय संकलक र ढुवानीकर्ता बिक्रेताले खेतमै पुगेर किसानबाट प्रति किलो २० रुपैयाँमा तरकारी खरिद गर्छन् ।
यसरी खरिद गरिएको तरकारीमा संकलक र ढुवानीकर्ता बिक्रेताले प्रति किलो तरकारीमा ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ, झोला र प्याकेजिङ्ग खर्च एक रुपैयाँ र आफ्नो नाफा पाँच रुपैयाँ गरी एकमुष्ट प्रतिकिलोमा आठ रुपैयाँ थपेर नदेखिने बिचौलिया (अदृश्य बिचौलिया) लाई प्रतिकिलो २८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन ।
यसपछि किसानसँग पनि सम्पर्क नहुने र बजारमा पसल तथा स्टाँल पनि नहुने अदृश्य बिचौलियाले उक्त तरकारीमा १५ प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा करिब साढे चार रुपैयाँ थपेर थोक बिक्रेतालाई साढे ३२ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।
‘यो अदृश्य रुपमा देखिने बिचौलियाले कुनै लगानी नै नगरी प्रतिकिलोमा साढे चारदेखि पाँच रुपैयाँ खाएर थोक बिक्रेतालाई तरकारी बिक्री गर्छन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उनकाअनुसार अत्याधिक परिमाणमा तरकारी उत्पादन हुने मौसममा भने यस्ता अदृश्य बिचौलियाले प्रतिकिलो तरकारीमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य थपेर थोक बिक्रेतालाई बिक्रि गर्दैआएका छन् ।
थोक बिक्रेताले साढे ३२ रुपैयामा खरिद गरेको तरकारीमा कम्तिमा २० प्रतिशतका दरले ६ रुपैयाँ ४४ पैसा थपेर उक्त तरकारी अर्का खुद्रा व्यापारीलाई प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ ६४ पैंसामा बिक्री गर्छन् ।
अब खुद्रा व्यापारीले यो तरकारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा ११ रुपैयाँ ५० पैंसा थपेर ठूलो बजारमा उपभोक्तालाई साढे ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन भने स –साना चौकका किराना पसल तथा टोलका तरकारी व्यापारीले त्यही तरकारी ८५ देखि सय रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् ।
यसरी २० रुपैयाँको तरकारीलाई उपभोक्ताले ६० देखि ७५ रुपैयाँ अतिरिक्त तिरेर खरिद गर्नुपर्छ ।
बानियाँले भने,‘विभिन्न चरणको तहबिना नै किसानको तरकारी खेतबाट सोझै बजारसम्म ल्याउन सकिए उपभोक्ताले २५ देखि ३० रुपैयाँमा तरकारी उपभोग गर्न पाउँछन भने किसानले पनि खेतमै तरकारी बिक्री गरेवापत नगद रुपैयाँ लिन पाउँछन् ।’
तरकारी ढुवानी गर्दा कुहिने र बिग्रने भन्दै बिचौलिया र व्यापारीले ‘लस’ शिर्षकअन्तर्गत प्रति क्वीन्टलमा १० प्रतिशतका दरले १० किलो तरकारीको मूल्य किसानलाई दिदैंनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार किसानले किसानले कुहेको तरकारीको मूल्य मात्रै पाउने गरेका छन् । कालिमाटीमा भित्र्याइएको तरकारीले बिहान ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म उच्च मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।
तर ५ बजेपछि कुहेको, बिग्रिएको र नष्ट हुन लागेको तरकारी निक्कै कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ । व्यापारीले किसानको खेतबाट उधारोमा तरकारी खरिद गरी बिहान ५ बजेपछि सबैभन्दा कम मूल्यमा बिक्री हुने मूल्यबाट पनि प्रति किलो चारदेखि पाँच रुपैयाँ घटाएर किसानलाई मूल्य उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
तहगत संरचनाको विषयमा २०७५ भदौं ५ गते उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादबले पनि बजारको तह निर्धारण गरी किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउने र उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण बनाउने भनेर एउटा कार्यदल बनाएका थिए ।
मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव नवराज ढकालको संयोकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक, गृह मन्त्रालयका उपसचिव, कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रहने गरी ५ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
यो कार्यदलले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै दराजमा थन्कियो । यो कार्यदललाई उपत्यका भित्र बिक्री हुने तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक बृद्धिको नियन्त्रण, बिल बिजक लिने दिने व्यवस्था, बजारमा रहेको स्टल अनाधिकृत रुपमा हस्तानान्तरणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन कार्यदेश दिइएको थियो ।
कार्यदलले उपत्यकासहितका अन्य बजारमा मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कुनै संयन्त्र र प्रक्रिया नभएको अध्ययनको क्रममा फेला पारेको थियो । यस्तै बजारमा संलग्न कुनै पनि तहमा औपचारिक बिल बिजक लिने दिने नगरेको पाइएको थियो ।
मूल्य नियन्त्रणको सबालमा सरोकारवाला निकायबाट नियमित र भरपर्दो नियमन समेत नभएको कार्यदलले औल्याउँदै अस्वाभाविक मूल्य बृद्धिको विषयमा यस्तो उल्लेख गरेको थियो,‘किसानले बिक्री गरेको मूल्य तथा अन्य तत्वहरुले बिक्री गरेको मूल्यमा भएको अनावश्यक तह (बिचौलिया) अन्तरका कारण उत्पादकले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा ठूलो अन्तर देखियो।’
कार्यदलले यस्ता समस्या समाधानका लागि उत्पादनदेखि उपभोक्ताको तहसम्म बील बिजक लिनेदिने नगरेको पाइएकाले उदाहरणको लागि किसान तथा क्रेतालाई अनिवार्य रुपमा बील बीजक प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
थोक बिक्रेता, संकलनकर्ता र ढुवानीकर्ताको कारोबार बैकिङ प्रणालीमार्फत गनुपर्ने, बजारको आयात बिन्दुमा नै के कति परिमाणमा र के कति मूल्यमा के कुन तरकारी वा फलफूल आयात गरिएको हो, त्यसको चलानी पेश गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले टोल, टोलमा खुद्रा व्यवसायीलाई बजार स्थल उपलब्ध गराएर सुलभ रुपमा टोलवासीलाई यस्ता पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र दैनिक मूल्य सूची देखाउने सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया