छिटोछिटो हुने प्रविधिको परिवर्तनका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकायले बेवस्था गरिहेको छ । निर्णय गर्न नसक्ने र ढिलो गर्दा हुने क्षतिको आँकलन गर्न नसक्ने र तलब भत्ता खाएर बस्ने सामान्य कर्मचारी सरहको नेतृत्वले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासको गति ठप्प प्रायः छ ।
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने निकायको गति सुस्त हुँदा समग्र टेलिकम्युनिकेसन ठप्पजस्तै भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व भूपेन्द्र भण्डारीले सम्हान थालेपछि यो क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन ।
लामो समयदेखि विवादित विषयलाई भण्डारीको नेतृत्वले २ वर्षसम्म पनि निकास दिन नसकेको, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास निर्माणले गति लिन नसकेको, दीर्घकालीन र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न भण्डारी असफल भएकै कारण टेलिकमक्षेत्रको विकास हुन नसकेको प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको एक प्रगति विवरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०८० फागुन ६ गते भण्डारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको आर्शिवादमा टेलिकमको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका भण्डारी सामान्य जागिरे कर्मचारीभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सकेका छैनन् । भण्डारीको निर्णय गर्न नसक्ने अक्षमताको शिकार समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।
भण्डारीले तयार पारेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको प्रगतिको प्रतिवेदनमा उक्त आर्थिक वर्षमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विकास कार्यक्रममा जम्मा एक प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको पाइएको छ ।
भण्डारी मूल बजेट खर्च गर्ने बेला प्राधिकरण प्रवेश गरेका थिए । प्राधिकरणमा उक्त आवको पछिल्लो ५ महिनादेखि क्रियाशील रहेका भण्डारीले बजेट खर्च गर्न नै नसकेका कारण सो वर्ष ४९ वटा वार्षिक विकास कार्यक्रममा शून्य प्रगति भएको क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले उक्त वर्ष १५ प्रतिशत कर्मचारीमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । तर, प्राधिकरणको तर्कमा सञ्चार मन्त्रालय सहमत छैन । सञ्चार मन्त्रालयले भने प्राधिकरणले १५ प्रतिशत कर्मचारी नहुँदा बाँकी ८५ प्रतिशत कार्यप्रगति देखाउन सक्नुपर्ने थियो । शून्य प्रगति देखाएर बस्ने प्राधिकरण नेतृत्वले कामै गर्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
उक्त प्रतिवदेन अनुसार नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको शून्य प्रगति छ ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा वाईफाइ पुर्याउँन १२ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा शून्य प्रगति छ । माइक्रोवेब ब्याकवोन नेटवर्क बनाउन १ करोड ३० लाख विनियोजनाको बजेटमा पनि खर्च प्रगति शून्य छ ।
अघिल्लो आवमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार गर्न विनियोजन भएको २ अर्बको बजेटमा पनि कुनै खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको त्रिभुवन विश्वविद्यायल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटि पुर्याउने काममा शून्य प्रगति भएको कारण गत आव २०८१/८२ मा बजेटको प्राथमिकतामै परेन ।
१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको पहुँच नपुगेको स्थानीय तहमा उक्त सेवा पुर्याउने काममा पनि शून्य प्रगति देखिएको छ ।
१ अर्ब रुपैयाँकै बजेट विनियोजन भएको मोवाइल सेवा उपलब्ध नभएका राष्ट्रिय राजमार्गहरु, सीमा क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको विस्तार योजनामा पनि शून्य प्रगति भएको छ ।
२५ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएर सामूदायिक विद्यालय र सामूदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको निरन्तरताको बजेट पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च नभएपछि २०८१/८२ मा उक्त कार्यक्रमले समेत निरन्तरतासमेत पाएन ।
एक अर्ब रुपैयाँको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा सेवा दिन विनियोजन भएको रकममा पनि शून्य प्रगति देखिएको छ ।
हरेक प्रदेशको सात दुर्गम जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउन विनियोजित २ अर्बको बजेटमा पनि उक्त आवमा शून्य प्रगति छ । यीबाहेक प्राधिकरणले आथिक वर्ष २०८०/८१ मा तय गरेका वार्षिक कार्यक्रम ४९ वटा मध्ये सबैको प्रगति शून्य भएको २०८१/८२ को उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले बनाएको २०८१/८२ को वार्षिक प्रगतिमा भने नवीकरण नगरेका केही इन्टरनेटको लाइसेन्स खारेज गरेको, इन्टरनेट तथा भ्वाइस सेवाको गुनासो सम्बोधन गरेको, सेवाप्रदायकले तिरेको ४ प्रतिशतको रोयल्टी रकम राजस्व खातामा जम्मा भएको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा सेवाप्रदायकको आम्दानीको २ प्रतिशत रकम बुझाएको, सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी फि सरकारी खातामा बुझाएकोसहितको विवरणलाई वार्षिक प्रगतिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यक्रम र प्रगति विवरणमा भने विनियोजित बजेट र खर्च भएको अवस्थालाई चित्रण गरिएकै छैन ।
आफ्नै भूउपग्रह स्थापनामा परामर्शबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा वाईफाइ विस्तारमा परार्शदाताको सम्झौता अवधि थपिएको, गत आवमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम गर्न सम्झौताको अवधि थपिएको, युटीएलले गर्न नसकेको अप्टिकल फाइबरको जिम्मा टेलिकमलाई दिएको, रेडियो नेपालको सरकारी जग्गा प्राधिकरणले खरिन गरेकोसहितका विषयलाई प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ । प्राधिरकणले गत वर्ष पनि सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी, अनुमतिपत्र, ब्याज आम्दानी संकलनलाई प्रगति मानेको छ ।
प्राधिरकणले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुन नसक्नुको पहिलो नम्बरको कारणमा सेवाप्रदायकहरुबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको सेवा निर्धारित समयमा हुन नसकेको उल्लेख छ । जब की प्राधिकरणले पछिल्लो २ आवमा सेवाप्रदायकको पूर्वाधार विस्तार, विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकेर राखेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयको दबाबपछि गत आवको अन्तिम दिन मात्रै सेवाप्रदायकका टावर विस्तारदेखि २ वर्षसम्म रोकिएको कामलाई प्राधिरकणले स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणले गत वर्ष बोलपत्रको काम समयमा हुन नसक्नु, प्राधिकरणको काम कारवाहीमा छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दाले प्रभाव पर्नु, सीमित कर्मचारीलाई अत्याधिक कार्यबोध पर्नु, प्राधिकरणले तोके अनुसारको काम स्थानीय तहहरुले नगर्दा भुक्तानी हुन नसकेकाले वित्तीय प्रगति नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसो त प्राधिकरणले साढे दुईदेखि स्वामित्व ग्रहण गरेको स्मार्ट टेलिकमको विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । स्मार्ट टेलिकम बन्द गराएर बसेको प्राधिरकणलाई स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित सङ्घर्ष समिति र कर्मचारीले पटक पटक दबाब दिँदासमेत दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
भण्डारीले २ वर्षसम्म पनि अत्यावश्यक सेवाको उक्त टेलिकम बन्द गरेर बसिरहेको छन् भने सरकारी निकायले अप्ठ्यारोमा परेको टेलिकमको विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया