सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौं महानगरले दियो सबै वडा कार्यालयलाई घरबहाल कर उठाउन निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत घरबहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहकै हुने भनेर फैसला गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै संघ–संस्था र व्यावसायिक भवनहरूबाट घरबहाल कर असुल गर्न सबै वडा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२१ अनुसूचि ८ को क्रम संख्या ४ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५७ बमोजिममा बहाल कर उठाउने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले संस्थागत घरबहाल कर उठाउँदै आएका थिए ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई कर उठाउन कुनै अवरोध नगर्न भनि आदेश दिएपछि महानगरले सबै वडा कार्यालयलाई संस्थागत घरबहाल कर असुल गर्न पत्राचार गरेको हो।

महानगरको यस पत्रअनुसार अब महानगरभित्रका सबै संघ संस्था, बहुतले भवन, व्यावसायिक तथा संस्थागत भवनहरूले अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकामा घरबहाल कर तिर्नुपर्नेछ।