संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ: सरकार असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दा कसको कस्तो बहस ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर र संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर १६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेम सिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिवक्ता टेकराज पोखरेललगायतले सरकार असंवैधानिक रूपमा गठन भएको दाबी गरेका छन् ।

अधिवक्ता प्रेम सिलवालले बहस सुरु गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको तर्क गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश बनिसकेकी व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको बताए । सरकार गठनलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले त्यो पनि असंवैधानिक भएको उनको जिकिर छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश बनिसकेकी व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको छ,’ इजलास समक्ष उनले भने, ‘धारा ७४, ७५ र १३२ को उल्लङ्घन भएको छ । सरकार गठनलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले त्यो पनि असंवैधानिक छ ।’

सिलवालले राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटनको निर्णय गर्दा संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरेको बताए । सरकारलाई निर्वाचन तयारीबाहेक अरु काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

त्यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि वर्तमान सरकार गठन नै असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै केसीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे ।

अर्का अधिवक्ता टेकराज पोखरेलले समेत प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को ‘स्पिरिट’ विपरीत भएको बताए । संविधान धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्दै कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरित रहेको बताए ।

पोखरेल र इजलासबीच प्रश्नोत्तर पनि भएको थियो । पोखरेलले अन्तरिम आदेशको माग गरेपछि, इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सरकारलाई काम नगर् भन्दा मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा पुग्दैन ? काम ठप्प हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

जवाफमा पोखरेलले त्यस्तो नहुने तर्क गरे । प्रदेश सरकारहरूले काम गरिरहेको भन्दै उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा देश ४८ घण्टा सरकारविहीन हुँदा पनि चलेको दाबी गरे ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूले रिटमा लिखित जवाफ माग्दै सात दिनभित्र निरन्तर सुनुवाइका लागि मिति तोक्न र सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनेजस्ता निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।